एलईडी पथदिवे घोळ : ठेकेदारावर प्रशासनाचेच नियंत्रण हवे

नगरसेवकांनी मांडली परखड मते

जळगाव : शहरात एखाद्या कामासाठीचा ठेकेदार हा महापालिकेच्याच माध्यमातून ठरविणे आवश्यक आहे. त्यात शासनाचा हस्तक्षेप नसावा. एलईडी पथदिवे बसविण्याच्या कामात तसे न झाल्यानेच घोळ निर्माण होऊन जनता वेठीस धरली गेली. संबंधित ठेकेदारावर महापालिकेचेच नियंत्रण असणे आवश्यक होते असा सूर नगरसेवक तसेच राजकीय क्षेत्रातील काही पदाधिकाऱ्यांच्या चर्चासत्रात व्यक्त करण्यात आला.
शहरात बसविण्यात आलेल्या एलईडी दिव्यांवरून निर्माण झालेल्या घोळाबाबतच्या विषयावर चर्चासत्राचे आयोजन सोमावरी दुपारी छत्रपती शिवाजी महाराज जिल्हा क्रीडा संकुलातील ‘लोकमत’ कार्यालयात आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी भाजपा नगरसेवक कैलास सोनवणे, मनपातील शिवसेनेचे गट नेते अनंत जोशी, कॉँग्रेसचे महानगर जिल्हाध्यक्ष डॉ. राधेश्याम चौधरी, एमआयएमचे महानगर प्रमुख रेयान जहागिरदार, महावितरणमधील निवृत्त अभियंता उमाकांत चौधरी आदी उपस्थित होते. प्रारंभी निवासी संपादक मिलिंद कुलकर्णी यांनी सर्वांचे स्वागत केले.
तांत्रिक बाबीही बघाव्यात
एलईडी बसविण्याच्या निर्णयात आर्थिक बाबी बघताना तांत्रिक बाबींचाही विचार होणे गरजेचे आहे. कोणत्या रस्त्यावर कोणता बल्ब बसवावा हे रस्त्याच्या आकारमानानुसार बघितले जावे. महावितरण कंपनीची मदत घेऊन या विषयाचे एनर्जी आॅडिट करणेही गरजेचे होते. त्यातून बºयाच त्रुटीही दूर झाल्या असत्या.
‘लोकमत’ भूमिकेचे कौतूक...
शहरात बसविण्यात आलेल्या एलईडी पथदिव्यांच्या व्यवहारांबाबत ‘लोकमत’ ने वाचा फोडली. गेल्या तीन चार दिवसांपासून हा विषय लावून या विषयाचे गांभीर्य तसेच योग्य ते सत्य समोर आणले गेले आहे. ‘लोकमत’ची ही भूमिका निश्चित कौतुकास्पद असल्याचे डॉ. राधेश्याम चौधरी या विषयासंदर्भातील आपली भूमिका स्पष्ट करताना म्हणाले.
मनपाच्या हितासाठी विषय मांडला
शहरात एलईडी दिवे बसविले जावेत या विषयी आपण २०१७ पासून पाठपुरावा करत होतो. सरकारकडून २५ कोटींचा निधी मिळाला त्यातून हे काम केले जावे, अशी आपली कल्पना होती. त्यासाठी पाठपुरावा केला. कारण यामुळे मोठ्या प्रमाणात वीज बचत होणार होती.थोडी नव्हे तीन कोटींची बचत यामुळे होणार होती. यासाठी विविध कंपन्यांशी संवाद साधून रेटही मागविले. नामांकित कंपन्यांकडून ४ ते १० कोटींपर्यंतचे दर त्यावेळी प्राप्त झाले होते. नंतर शासनानेच एलईडी दिवे बसविण्याचे धोरण जाहीर केले. शासनाने ही भूमिका घेतली, मात्र ठेकेदार शासन पातळीवरून ठरविला गेला. ठेकेदार शासनाने ठरविल्यानेच अनेक घोळ निर्माण झाले आहेत.
-कैलास सोनवणे, ज्येष्ठ नगरसेवक.
मूळ हेतूला हरताळ
एलईडी बसविणे हे काळानुरूप बदलाचे धोरण, ते बसविणे हा निर्णयही चांगला. मात्र शहरात या बाबतची भूमिका राज्य शासनाने ठरविणे म्हणजे मूळ हेतूला हरताळ फासण्याचा प्रकार. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्वायत्तता टीकली पाहीजे. राज्य शासनाने त्यांना कळसुत्री बाहुली करू नये. संस्थांवर वैयक्तीक अजेंडा लादणे हे लोकशाहीचे विडंबन आहे. त्यामुळेच एलईडी बसविण्याच्या विषयात घोळ निर्माण झाला. पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी १०० दिवसात कामे करण्याचे आश्वासन दिले होते. -डॉ. राधेश्याम चौधरी.
किंमत वाढविली गेली
एलईडी बसविण्याचा ठेका महापालिकेने न देता थेट राज्य शासनाने देण्याचा निर्णय चुकीचा आहे. अशा पद्धतीने ठेके देऊन मोठमोठे घोळ निर्माण होत आहेत. एलईडीच्या या व्यवहारात पाच पट किंमत जास्त दिसते. एलईडीच्या या व्यवहारात वीज बचत न होता लाईट बिल वाढेल अशीच शक्यता आहे. यातून चुकीचे व्यवस्थापन लक्षात येत आहे.
-रेयान जहागिरदार, महानगर अध्यक्ष, एमआयएम
एनर्जी आॅडीट करायला हवे
एलईडी बसविणे सोपा आणि कमी खर्चिक आणि वीज वाचविण्यासाठी उत्तम मार्ग आहे. एलईडीच्या काही चांगल्या बाबीही आहेत. आर्थिकसोबत काही तांत्रिक बाबीही बघितल्या जाव्यात. यासाठी महावितरण आणि मनपा यांच्यात समन्वय असणे गरजे आहे. आणि सुरुवातील एनर्जी आॅडीट करायला हवे होते.
-उमाकांत चौधरी, निवृत्त अभियंता महावितरण.
मनपाला अधिकार हवे होते
एलईडी बसविण्याच्या कामात राज्य शासनाने बंधन घातले. ठेकेदार नियुक्तीचे अधिकार हे मनपाला हवे होते. यात मनपाचा फायदा झाला असता. सद्य स्थितीत ठेकेदारावर बंधन कुणाचेही नाही. न खाऊंगा न खाने दुंगा अशी पंतप्रधानांची भूमिका आहे. मात्र या विषयात तसे झालेले दिसत नाही. शहरात आतापर्यंत फक्त ५० टक्के काम झाले आहे. करार करताना रिप्लेसमेंट नाही आणि रिटर्न नाही, याचे मनपाकडे उत्तर नाही. या कराराच्या अंमलबजावणीतच घोळ झाला आहे.
-अनंत जोशी, नगरसेवक
अशीही मते झाली व्यक्त
ठेकेदारावर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी मनपावर द्यायला हवी होती
बल्ब बंद पडले की सुरू आहेत याकडे कुणाचे लक्ष नाही
सामान किती बदलविले, किती नव्याने लावले याचाही हिशोब नाही
राज्य शासनाने निर्णय लादल्यानेच घोळ निर्माण होऊन गैरव्यवहाराचा वास यात येतोय
अर्निबंध सत्तेचा प्रवास अर्निबंध गैरव्यवहाराकडे जात असल्याचेच लक्षात येते.