ठरावाला मंजुरी मिळण्याआधीच एलईडीच्या कामाचा शुभारंभ

मक्तेदार - एनर्जी एफिशियन्सी सर्व्हिसेस कंपनी

-मक्ता - ७ कोटी ३० लाख

- कामाची मुदत - ३ महिने

- सुरुवात - डिसेंबर २०१८

- मुदत - मार्च २०१९

- एलईडीची संख्या - १५ हजार ६००

- आतापर्यंत बसविण्यात आलेले एलईडी - ७ हजार ३००

१.४ महासभांमध्ये एलईडीचा मुद्दा गाजला

२. सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेविकेसह सेनेच्या नगरसेवकाने मांडल्या २ लक्षवेधी

३. कामात सुधारणा करण्यासाठी मक्तेदाराला बजाविण्यात आल्या ४ नोटीस

४. नवीन डीपीआर तयार करण्यासाठी ५ वेळा दिल्या सूचना

५. ६ स्थायी समित्यांचा सभांमध्ये या मुद्यावरून झाला गोंधळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव -गेल्या वर्षभरापूर्वी रद्द करण्याचा स्थितीत असलेल्या एलईडीच्या मक्तेदाराला पुन्हा संधी देण्याचा प्रस्ताव बुधवारी होणाऱ्या महासभेत प्रशासनाकडून सादर करण्यात येणार आहे; मात्र या ठरावाला मंजुरी मिळण्याआधीच सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी उतावीळपणा दाखवत एलईडीच्या कामांचा शुभारंभ केला आहे. बुधवारी महासभेत मंजुरीसाठी हा विषय असतानाही त्याआधीच कामांना शुभारंभ केल्याने या कामाबाबत आधी नडलेला सत्ताधाऱ्यांचा उत्साह पुन्हा शहरवासीयांच्या बोकांडी बसण्याची शक्यता आहे.

डिसेंबर २०१८ मध्ये ईईएसएल या कंपनीला शहरात १५ हजार एलईडी बसविण्यासाठी साडेसात कोटी रुपयांचा मक्ता देण्यात आला होता; मात्र शहरात साडेचार हजार एलईडी बसविल्यानंतर हे काम गुणवत्तापूर्ण नसल्याचा तक्रारी सत्ताधारी व विरोधी नगरसेवकांनी केल्यानंतर हे काम थांबविण्यात आले होते. तब्बल दीड वर्षभराच्या अवधीनंतर पुन्हा या कामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे. यासाठी बुधवारी प्रशासनाने महासभेत प्रस्ताव सादर केला आहे; मात्र त्या आधीच सत्ताधाऱ्यांनी कामाचा शुभारंभ केला आहे. शहरातील मोहाडी भागातून एलईडी बसविण्याचा कामाला शुभारंभ महापौर भारती सोनवणे यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी उपमहापौर सुनील खडके, स्थायी समिती सभापती राजेंद्र पाटील, सदाशिव ढेकळे, नगरसेवक कैलास सोनवणे, ज्योती चव्हाण, मनोज आहुजा, जितेंद्र मराठे, विशाल त्रिपाठी, आशुतोष पाटील आदी उपस्थित होते.

डीपीआर सादर न करताच दिला गेला होता मक्ता

डिसेंबर २०१८ मध्ये या कामाला सुरुवात करण्यात आली होती. तेव्हादेखील सत्ताधाऱ्यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उतावीळपणा करत मक्तेदाराने या योजनेचा डीपीआर सादर न करताच कामाचा शुभारंभ करून घेतला होता. नंतर हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांनी एलईडीच्या मक्तेदाराविरोधात भूमिका घेतली होती.

पहिल्या टप्प्यात जी चूक सत्ताधाऱ्यांनी केली होती. तीच चूक दुसऱ्या टप्प्यातही सत्ताधारी करताना दिसून येत आहेत.

तब्बल १८ महिन्यानंतर सादर केला डीपीआर

पहिल्या टप्प्यात मक्तेदाराने डीपीआर सादर न करताच कामाला सुरुवात केली होती. नंतर प्रशासनाने मक्तेदाराला डीपीआर सादर करण्याचा सूचना दिल्या.

मक्तेदाराने तब्बल १८ महिन्यानंतर नवीन डीपीआर सादर केला आहे. यासाठी मनपाने मक्तेदाराला तब्बल ५ नोटिसा बजावल्या. तसेच माजी मंत्री गिरीश महाजन व खासदार उन्मेष पाटील यांनीही मक्तेदाराला सूचना दिल्या. तरीही मक्तेदाराने १८ महिन्यांचा अवधी घेतला. दरम्यान, आता ही मक्तेदाराला १५ हजार एलईडी बसविण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.