रस्त्यांच्या प्रश्नावर महापौर, आयुक्तांना कायदेशीर नोटीस
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 27, 2021 04:21 AM2021-08-27T04:21:21+5:302021-08-27T04:21:21+5:30
महिनाभरात रस्ते दुरुस्ती करा, अन्यथा न्यायालयात दावा दाखल करणार : ॲड .प्रदीप कुलकर्णी यांचा इशारा लोकमत न्यूज नेटवर्क जळगाव ...
महिनाभरात रस्ते दुरुस्ती करा, अन्यथा न्यायालयात दावा दाखल करणार : ॲड .प्रदीप कुलकर्णी यांचा इशारा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : शहरातील रस्त्यांचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. आता जळगावकरांच्या सहनशीलतेचा अंत होत असून, मनपा व सत्ताधाऱ्यांविरोधात जळगावकरांचा रोष आंदोलन व निवेदनांमधून दिसून येत आहे. आता शहरातील रस्त्यांच्या प्रश्नावर ॲड. प्रदीप कुलकर्णी यांनी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला असून, त्याआधी मनपा आयुक्त, महापौर व नगरविकास विभागाच्या सचिवांना देखील नोटीस बजाविण्यात आली आहे.
जनहित याचिका दाखल करण्याआधी ॲड. प्रदीप कुलकर्णी यांनी मनपा अधिनियमातील कलम ४८७ नुसार ज्यांना प्रतिवादी करण्यात येणार आहे. त्यांना नोटीस पाठविणे गरजेचे असल्याने ही नोटीस बजाविण्यात आली आहे. या नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, महापौर व आयुक्त म्हणून शहरातील नागरिकांना सुविधा देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. मात्र, शहरातील लाखो नागरिक शहरातील खराब रस्त्यांमुळे त्रस्त झाले आहेत. रस्त्यांवरील खड्डे चुकविताना नागरिकांना कसरत करावी लागत आहे. वाहनांचे अपघात होऊन नागरिक जखमी होत आहेत. तसेच खड्ड्यांमुळे वाहनधारकांना कंबरेचे व पाठीचे आजार देखील होत आहेत. या सर्व परिस्थितीला व हलगर्जीपणाला मनपा आयुक्त व महापौर जबाबदार असल्याचे या नोटीसमध्ये म्हटले आहे.
राज्य शासनाने २०० कोटींचा निधी द्यावा
शासनाने महापालिकेला तीन वर्षांपूर्वी १०० कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. मात्र, या निधीचे नियोजन मनपाला करता आले नाही. या निधीतून केवळ आणि केवळ रस्त्यांचीच कामे करण्यात यावीत. या निधीमधून इतर कोणतेही काम हाती घेण्यात येऊ नये असेही या नोटिशीमध्ये म्हटले आहे. तसेच या १०० कोटींमध्ये शहरातील रस्त्यांची समस्या मार्गी लागणार नसून, राज्य शासनाने अजून मनपाला १०० कोटी रुपयांचा निधी द्यावा असेही या नोटीसमध्ये म्हटले आहे.
कोट..
शहरातील रस्त्यांची स्थिती अतिशय भयावह होत जात आहे. वाहन चालविताना नागरिकांना आपला जीव मुठीत घेऊनच वाहने चालवावी लागत आहेत. मनपा प्रशासन व महापौर ही समस्या मार्गी लावण्यात अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे आता या समस्येबाबत न्यायालयात याचिका दाखल करण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळेच महापौर, आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे. आता मनपाने नागरिकांच्या समस्या मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
-ॲड. प्रदीप कुलकर्णी,