ग्रंथालयांच्या समस्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मांडणार : आमदार मंगेश चव्हाण यांनी केले आश्वासीत

विधिमंडळाच्या ग्रंथालय समितीवर झाली निवड

चाळीसगाव, जि.जळगाव : ग्रंथालये ही समाज ज्ञानमंदिरे असून, समाजाचे वैचारिक भरणपोषण व सांस्कृतिक प्रगल्भता टिकवून ठेवण्यासाठी ग्रंथालयांसोबतच यात काम करणा-या कर्मचा-यांनी मोठे योगदान दिले आहे. मात्र सद्यस्थितीत ही ज्ञानमंदिरे अडचणीच्या फे-यात अडकली आहे. कर्मचा-यांचे पगार होत नसल्याने त्यांच्यासह कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे. या सर्व समस्या विधीमंडळाच्या येत्या अधिवेशनच्या पटलावर मांडण्यात येतील. असे आमदार मंगेश चव्हाण यांनी येथे आश्वासित केले.
आमदार चव्हाण यांची नुकतीच विधीमंडळ ग्रंथालय समितीच्या सदस्यपदी निवड झाली आहे. गुरुवारी नाशिक विभागीय ग्रंथालय संघाच्या पदाधिका-यांनी आमदारांची भेट घेऊन त्यांचा सत्कार केला. ग्रंथालयांच्या समस्या आणि कर्मचा-यांची कैफियत यावर सविस्तर चर्चा केली.
राज्यभरातील सार्वजनिक ग्रंथालये व ग्रंथालय कर्मचारी यांच्या यांच्या प्रलंबित समस्या मार्गी लावण्यासाठी आपण पाठपुरावा करु. येत्या विधी मंडळाच्या अधिवेशनात याबाबत लक्षवेधी मांडून समितीच्या अध्यक्षांनाही माहिती देऊ, असेही आमदार चव्हाण यांनी पदाधिका-यांना सांगितले.
यावेळी नाशिक ग्रंथालय विभाग संघाचे प्रमुख कार्यवाह तथा शेठ नारायण बंकट वाचनालयाचे ग्रंथपाल ग्रंथमित्र अण्णा धुमाळ, के. बी. साळुंखे, ग्रंथपाल वीणा, श्रीकांत डफळापूरकर, संजय यशोद, विकास खैरे, प्रा.चंद्रकांत ठोंबरे, ज्योती पोतदार, प्रशांत वैद्य, अंबादास घुले, श्याम रोकडे आदी पदाधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

कर्मचा-यांना नऊ महिन्यांपासून पगार नाही
राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचारी नऊ महिन्यांपासून पगाराविना काम करीत असून कोरोना महामारीतच त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. अशी कैफियत कर्मचा-यांनी यावेळी चव्हाण यांच्यासमोर मांडली.
सार्वजनिक ग्रंथालयांना सन २०२०-२१ या वर्षात केवळ १० टक्के अनुदान प्राप्त झाले आहे. ग्रंथालयांना आर्थिक समृद्धी नसल्याने इतर खर्चांसाठी निधी उपलब्ध होत नसल्याच्या समस्याही ग्रंथालय संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मांडल्या.