शौचालय सर्वेक्षणातही हेराफेरी

शासनाने स्वच्छ महाराष्ट्र (नागरी) अभियानांतर्गत राज्यातील महापालिकांच्या अधिकार्‍यांची गेल्या महिन्यात बैठक घेतली होती. तत्कालीन आरोग्याधिकारी डॉ. विकास पाटील, उपायुक्त प्रदीप जगताप हे या बैठकीसाठी मुंबईस गेले होते. या बैठकीत शहरातील वैयक्तिक शौचालयांची संख्या, सार्वजनिक शौचालयांची संख्या, उघड्यावर शौचास बसणार्‍या वस्ती किती याबाबत सर्वेक्षण करून तसा अहवाल तयार करावयाचा होता. मनपा प्रशासनाने या बाबत सर्वेक्षणाच्या सूचना आरोग्य विभागाला दिल्या होत्या. 

बांधकाम विभागातील चार कनिष्ठ अभियंत्यांना तसेच आरोग्य निरीक्षकांना ही जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. या अभियंत्यांनी सादर केलेला सर्वेक्षणाचा अहवाल ढोबळ मनाने असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.

शासनाने सर्वेक्षण करताना जी नियमावली दिली तिला फाटा देऊन हे सर्वेक्षण झाले असल्याचे उघडकीस आले आहे.

सादर फॉर्ममध्ये अशा आढळल्या त्रुटी

बांधकाम विभागाने सादर केलेल्या अहवालात त्रुटी आढळल्या आहेत. सादर केलेल्या अहवालात एकूण अर्जांची संख्याच दिली नाही, उघड्यावर शौचास जाणार्‍या कुटुंबांची संख्या दिली नाही, वैयक्तिक शौचालयाकरिता जागा उपलब्ध असलेल्या कुटुंबांची संख्याच दिली नाही, उघड्यावर शौचास जाणार्‍यांपैकी जागा उपलब्ध नसणारी कुटुंबे किती हे दिले नाही, सार्वजनिक शौचालयांकरिता जागा उपलब्ध आहे किंवा नाही, सार्वजनिक शौचालयांचा वापर करणारी कुटुंबे किती या बाबतची माहिती व्यवस्थित सादरच केली नसल्याचे प्रशासनाच्या लक्षात आले आहे. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानात केंद्र व राज्य शासनामार्फत पालिका, महापालिकांकडून सादर होणार्‍या सर्वेक्षण अहवालानंतर वैयक्तिक व सार्वजनिक शौचालयांच्या संख्येनुसार ते बांधण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्यामुळे सर्वेक्षण अहवालाला महत्व आहे. अहवाल योग्य नसल्यास निधी प्राप्त करून घेण्यात अडचण निर्माण होऊ शकते किंवा भविष्यात निधीचाही घोळ होऊ शकतो. त्यामुळे तो पुन्हा करून दोन दिवसात अहवाल मागविण्यात आला आहे.