बैठका व दौऱ्यांपुरताच मर्यादीत जि़पचा छापखाना
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 14, 2019 12:53 PM2019-07-14T12:53:21+5:302019-07-14T12:53:41+5:30
आनंद सुरवाडे जिल्हा परिषदेच्या स्टेशनरीचा खर्च वाचविण्यासह अन्य शासकीय कार्यालयातील स्टेशनरीची कामे घेऊन जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्न वाढीत महत्त्वाची भूमिका ...
आनंद सुरवाडे
जिल्हा परिषदेच्या स्टेशनरीचा खर्च वाचविण्यासह अन्य शासकीय कार्यालयातील स्टेशनरीची कामे घेऊन जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्न वाढीत महत्त्वाची भूमिका असलेल्या जिल्हा परिषदेचा छापखाना सुरू होणार किंवा नाही याबाबत चा सस्पेंस अजुनही कायम आहे़ तरतूदी वाढविण्यास मंजुरी मिळाली असताना राजकीय प्रशासकीय ढकलाढकलीत हा छापखाना अडकल्याचे चित्र असून समिती केवळ दौऱ्यांपुरती व बैठकांपुरतीच मर्यादीत असल्याचे चित्र आजपर्यंत या छापखान्यासंदर्भातील कार्यवाहीनुसार समोर आले आहे़
बंदावस्थेत असलेल्या छापखाना पुनरूज्जीवीत करण्यासाठी समिती अध्यक्ष जयपाल बोदडे व सदस्यांतर्फे हालचाली सुरू झाल्या होत्या़ समितीने सांगलीचा चार दिवसीय दौराही या वर्षीच्या फेबु्रवारी महिन्यात केला़ दौºयावर जाण्यापूर्वी छापखाना एप्रिल अखेरपर्यंत सुरू होईल, असा आशावाद घेऊन ही समिती दौºयावर गेली होती़ मात्र, तो आशावाद या ट्रिपमध्ये नाहीसा झाला, दौरा आटोपून आलेल्या समितीचे म्हणणे, त्यांचा अहवाल घेण्यास प्रशासकीय यंत्रणा वेळ देत नव्हती, अनेक दिवस हा विषय अंधातरीच राहिला, अखेर सर्वसाधरण सभेत यासाठी पाच लाखांची तरतूद करण्यात आली व छापखान्याचा विषय तरतूद करूनही बंद व्हावा, असे काहीसे चित्र निर्माण करण्यात आले कारण एकिकडे छापखान्याला कमीत कमी ७५ लाखांच्या तरतूदीची आवश्यकता असताना प्रशासनाने पाच लाखांची तरतूद करून त्यांची अनास्था उघड केल्याचा आरोपही झाला़ नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत ५० लाखांच्या तरतूदीला मान्यता देण्यात आली़ मात्र, बैठकीला कोणी धजावत नव्हते, त्यात अध्यक्ष बोदडे व सदस्य प्रभाकर सोनवणे यांनी पुढाकार घेऊन बैठक लावण्याची मागणी केली़ त्यानुसार बैठकही झाली, दौºयासह विविध विषय ठरले़ प्रशासकीय यंत्रणा राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर हा छापखाना होईलच नाहीतर नाही, तर राजकीय मंडळी प्रशासनावर अनास्थेचा आरोप करत आहेत़ त्यातच नुकतेच जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्षांनी हा छापखाना सुरू झालाच तर आपण या जिल्हा परिषदेत पाऊल ठेवणार नाही, असे आव्हान देऊन नव्या प्रश्नांना तोंड फोडले आहे़ सध्या प्रत्येक विभागातील स्टेशनरी ही बाहेरून मागविली जाते, यात मोठी तरतूद व खर्च केला जातो, हा खर्च व त्यामागे भरणारी शाळा कदाचीत या छापखान्यातील मोठा अडसर असल्याचा आरोपही होत आहे़ छापखाना झाल्यास सेस फंडात मोठी वाढ होणार आहे़ असे असताना नक्की कोणती इच्छाशक्ती कमी पडतेय, माजी अध्यक्षांनी असे आव्हान का दिले असेल, त्यांना नेमके कोणते अनुभव आले, यामुळे छापखान्याची वाट अधिकच बिकट केली आहे़ अध्यक्ष बोदडे हा विषय मार्गी लावू शकता का, हा प्रश्न आहे़