कालबध्द पदोन्नती मिळालीच पाहिजे..!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 13, 2019 08:36 PM2019-06-13T20:36:54+5:302019-06-13T20:40:23+5:30
मागणी : घोषणांनी विद्यापीठ परिसर दणाणले
जळगाव- सातवा वेतन लागू झालाच पाहिजे...क़ालबध्द पदोन्नती मिळालीच पाहिजे...रिक्त पदांवरील निर्बंध हटवा...विद्यार्थी संख्येनुसार विद्यापीठाला पदे मिळालीच पाहिजे...यासह विविध मागण्यांसाठी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ श्क्षिकेतर कर्मचारी व अधिकारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून गुरूवारी दुपारी विद्यापीठाच्या प्रशासकीय इमारतीसमोर जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. त्यामुळे विद्यापीठ परिसर दणाणून गेले होते.
पंचवीस प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यातील चौदा अकृर्षी विद्यापीठांमध्ये ३ जूनपासून राज्यव्यापी आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनात उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचारी व अधिकारी संघटनाने सहभाग नोंदविला आहे. त्यामुळे संघटनेकडून गुरूवारी दुपारी दीड वाजेच्या सुमारास विद्यापीठाच्या इमारतीसमोर जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली़ संघटनेचे अध्यक्ष राजू रतन सोनवणे यांच्या नेतृत्वाखाली घोषणाबाजी करण्यात आली़ यावेळी संघटनेचे सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आता १८ जून रोजी संघटनेकडून उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयावर धडक मोर्चा काण्यात येऊन निवेदन देण्यात येणार आहे. त्यानंतर २५ जुन रोजी पुणे येथील उच्च शिक्षण संचालनालयावर मोर्चा काढण्यात येईल. दरम्यान, शासनाने मागण्या मान्य न केल्यास महाराष्ट्रातील सर्व अकृषी विद्यापीठे २९ जुन रोजी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप म्हणून बंद पुकारणार आहेत. त्यानंतरही सर्व प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक न केल्यास महासंघाच्या निर्देशावरून जुलै महिन्यात कोणत्याही क्षणापासून अकृषी विद्यापीठे बंद करण्यात येतील, असा इशाराही संघटनेकडून देण्यात आला आहे.
या आहेत मागण्या
राज्यातील चौदाही अकृषी विद्यापीठे व विद्यापीठांशी संलग्नित अशासकीय महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवया वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारीत वेतन संरचना लागू करणे, शिक्षकेतर कर्मचाºयांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना सुरू ठेवणे, रिक्त पदे भरण्यास निर्बंध उठविणे, ३० टक्के पदे कपातीचा धोरण रद्द करणे, नवीन पदे भरण्यास परवानगी देणे, कर्मचाºयांच्या बहुतांशी पदांमधील वेतन त्रुटी व असमानता दुर न करणे व समान सेवा प्रवेश नियम लागू करणे, अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्यांना अडचणीची ठरणारी जाचक अट रद्द करणे, वैद्यकीय खर्चाच्या परिपुर्तीच्या योजनेतील त्रुटी दुर करणे यासह विविध मागण्या संघटनेकडून करण्यात आल्या आहेत.