सरकारमध्ये सहभागी तिन्ही पक्षांकडून जनतेची लूट

चाळीसगाव : राज्यात तीन तिघाडी सरकार आल्यापासून तीनही पक्षांकडून जनतेची लूट व वसुली सुरू करण्यात आली. आजवर हाताने नोटा मोजायचे ऐकले होते; मात्र वसुली केलेल्या नोटा मोजण्यासाठी मशीन सापडणे, हे राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदा घडले, अशी टीका माजी कृषी व पणनमंत्री आमदार सदाभाऊ खोत यांनी येथे केली.

बुधवारी दुपारी १२ वाजता रयत क्रांती संघटनेतर्फे आयोजित शेतकरी संवाद मेळाव्यात ते बोलत होते.

यावेळी आमदार मंगेश चव्हाण, संघटनेचे प्रदेश प्रवक्ते भानुदास शिंदे, पुणे युवा जिल्हाध्यक्ष गणेश साळुंखे, जिल्हाध्यक्ष डॉ. हिम्मत पाटील, तालुकाध्यक्ष अशोक पाटील, माजी जिल्हा परिषद सदस्य भाऊसाहेब जाधव, पंचायत समिती गटनेते संजय पाटील, शेषराव पाटील, भाजपा तालुकाध्यक्ष प्रा. सुनील निकम, शहराध्यक्ष घृष्णेश्वर पाटील, देवेंद्र पाटील, डॉ. अजय पाटील, विजय पाटील, सचिन पाटील आदी उपस्थित होते.

पुढे बोलताना सदाभाऊ खोत म्हणाले की, लोकसंखेचा आकडा न देता आल्याने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले. वसुली करायला वेळ; मात्र ओबीसी जनगणना करायला वेळ नाही. त्यामुळे मराठा, ओबीसी, धनगर समाज रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत आहे. राज्यभरातील बळीराजा अनंत अडचणीत आहे. खरीप हंगाम तोंडावर आला असताना बँका पीक कर्ज देण्यास नकार देत आहेत. बहुतांश ठिकाणी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात शेतकरी, कष्टकरी सोबतच मराठा-ओबीसी, बारा बलुतेदारवर्गाचा भ्रमनिरास झाला आहे. चळवळीत शेतकऱ्यांसाठी काम करत असताना माझ्यावर २५० हून अधिक गुन्हे दाखल झाले आहेत. मंगेश चव्हाणसारखा आमदार तुमच्यासाठी अंगावर गुन्हे घेतो, जेलमध्ये जातो, हे जमिनीवरील कार्यकर्ताच करू शकतो.

शालिग्राम निकम यांनी सूत्रसंचालन केले तर स्नेहल सापनर या लहान मुलीने स्वागत गीत सादर केले.

जळगाव जिल्ह्यात ऊसाच्या भावाबाबत दुजाभाव

एकीकडे पश्चिम महाराष्ट्रात उसाला ३ हजार रुपये भाव मिळत असताना इकडे जळगाव जिल्ह्यातील उसाला २३०० प्रमाणे भाव देऊनदेखील अजून पहिला हफ्ता सहा महिन्यांपासून मिळाला नाही. त्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. आमचे सरकार असताना साखरेचा भाव २९ रुपयावरून वरून ३२ रुपये केला, इथेनॉल १० वरून २० टक्के केले. सोयाबीन आयात बंद करून भाव दिला. महाविकास आघाडी सरकारने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना १ रुपया अनुदान सुद्धा दिले नाही. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार, आडत नियमनमुक्ती, संत शिरोमणी सावता माळी भाजीपाला बाजार अश्या योजना कृषी विभागाने राबवल्या; मात्र मध्यंतरी अवकाळी पाऊस व गारपिटीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनादेखील भरपाई मिळालेली नाही. कोरोना काळात महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना, कष्टकऱ्यांना, शेतमजूर वर्गाला मदत नाही, पीकविम्याची भरपाई नाही. दवाखाने कर्जमुक्त झाले; मात्र सर्वसामान्य जनता शासनाच्या धोरणामुळे कोरोना काळात कर्जबाजारी झाली आहे, असा घणाघातही सदाभाऊ खोत यांनी केला.