महाविकासच्या आमदारांचा जि.प.ला बदनाम करण्याचा प्रयत्न

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : जिल्हा परिषदेचा कोविडच्या बंधनांमुळे काही निधी अखर्चित राहिला आहे; मात्र गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा ही रक्कम कमी आहे; मात्र तरीही महाविकास आघाडीच्या आमदारांकडून जिल्हा नियोजनच्या बैठकीत जिल्हा परिषदेला नाहक बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष लालचंद पाटील यांनी म्हटले आहे. आमदारांनी जि. प. निधीत हस्तक्षेप करू नये, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

जिल्हा परिषदेच्या २१ कोटी निधी अखर्चित राहिल्याचा मुद्दा जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत गाजला. राष्ट्रवादीचे आमदार अनिल पाटील, यांच्यासह आमदारांनी जि. प. च्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले होते. मात्र, ३०५४ व ५०५४ या हेड अंतर्गत असलेला निधी हा ग्रामीण विकासासाठी असल्याने शिवाय ग्रामीण जनतेची नाळ ही जि. प.शी जोडलेली असल्याने या निधीत आमदारांनी हस्तक्षेप न केलेला बरा. निधी अखर्चित का राहिला या मागची कारणे बघावी. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा तिपटीने अखर्चित निधीची रक्कम कमी झाली आहे. त्यातही कोविडच्या काळात चार ते पाच महिने वर्कऑर्डर न देण्याचा शासन निर्णय होता. असे असताना यातील ९५ टक्के कामे ही टेंडरिंगमध्ये आहे. असे असतानाही आमदारांकडून जि. प. नाहक बदनाम होत आहे, असे उपाध्यक्ष लालचंद पाटील यांनी म्हटले आहे. जिल्हा परिषदेत भाजपची सत्ता असल्याने महाविकासकडून मुद्दामहून असा प्रकार केला जात असल्याचे पाटील यांनी म्हटले आहे.

आढावा बैठकीला अध्यक्षांना डावलले

जिल्हा नियोजन समितीच्या आढावा बैठकीला जि.प.अध्यक्षा रंजना पाटील यांना निमंत्रण नव्हते. मुळात जि.प.चे ३७ सदस्य हे जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य असताना शिवाय जि.प.चा यात वाटा मोठा असताना अध्यक्षांनाच आढावा बैठकीला न बोलाविणे हे चुकीचे असल्याचेही लालचंद पाटील यांनी सांगितले.