जिल्ह्यात पुढील महिन्यातच होणार मका, गहू खरेदीला सुरुवात

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव -जिल्ह्यात रब्बीचे जवळजवळ १०० टक्के पीक काढण्यात आले असून, अनेक शेतकऱ्यांनी आपला माल विक्री करण्यासदेखील सुरुवात केली आहे. मात्र दरवर्षाप्रमाणे यंदाही शासकीय खरेदीला आतापर्यंत सुरुवात झालेले नाही. नाफेड तर्फे धान्य खरेदीबाबत नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली असून, ३० एप्रिलपर्यंत ही नोंदणी सुरू राहणार आहे. मात्र दरवर्षी उशिराने सुरू होणाऱ्या शासकीय खरेदीमुळे शेतकऱ्यांकडून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. शासकीय खरेदी सुरू नसल्याने शेतकऱ्यांना कमी भावात व्यापाऱ्यांना हा माल विक्री करावा लागत आहे.

जिल्ह्यात गहू, दादर व मका खरेदीला पुढील महिन्यात सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. नाफेडतर्फे जिल्ह्यातील १७ केंद्रांवर धान्य खरेदीसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. हरभऱ्याच्या खरेदीला जिल्ह्यात सुरुवात झाली असून जिल्ह्यातील १४ केंद्रांवर आतापर्यंत ४० हजार क्विंटल हरभऱ्याची खरेदी करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी जी.एन. मगर यांनी दिली आहे. दरम्यान, हरभरा खरेदीसाठी राज्य शासनाकडून २५ एप्रिलपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. आता शासनाने हरभरा खरेदीसाठी महिनाभराची मुदतवाढ दिली असून आता २५ मे पर्यंत जिल्ह्यात हरभऱ्याची खरेदी सुरू राहणार असल्याची ही माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

शेतकऱ्यांच्या नावावर व्यापाऱ्यांकडूनच होते मालाची विक्री

दरवर्षी शासनाकडून रब्बी पिकांचा खरेदीला उशीर केला जात असतो, त्यातच यावर्षी कोरोनामुळे राज्य शासनाकडून लॉकडाऊन जाहीर केले जाणार असल्याचे गेल्या पंधरा दिवसांपासून चर्चा सुरू होत्या. यामुळे शेतकऱ्यांना माल विक्री करता येणार नाही. म्हणून अनेक शेतकऱ्यांनी रब्बीचे पीक निघाल्यानंतर काही दिवसाचा आतच मिळेल त्या भावाने व्यापाऱ्यांना आपला माल विक्री करून दिला. रब्बी हंगामाच्या काढणीला सुरुवात झाल्यानंतर जर शासनाने खरेदीला सुरुवात केली तर शेतकरी आपला माल थेट शासकीय खरेदी केंद्रावर आणू शकले असते. दरवर्षी हा प्रकार सुरू असून याबाबत शासन किंवा प्रशासन देखील कोणतेही लक्ष घालायला तयार नाही. जर रब्बी हंगाम काढायला सुरुवात झाली तेव्हाच शासकीय खरेदी केंद्र सुरू झाले तर अशा प्रकारांना आळा बसू शकतो. आतादेखील जिल्ह्यातील ५० टक्के शेतकऱ्यांनी आपल्याकडील गहू, दादर हे पिके व्यापाऱ्यांना विक्री करून दिली आहेत. ठरावीक शेतकऱ्यांकडे आता माल शिल्लक आहे. शासकीय खरेदी सुरुवात झाल्यानंतर अनेक व्यापारी शेतकऱ्यांचा सातबारा घेऊन नोंदणी करतात व शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्या कमी भावाच्या मालाला शासकीय खरेदी केंद्रावर जास्त भावात विक्री करतात. ही साखळी अनेक वर्षांपासून सुरू असून यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे.

मका खरेदीचे एकदा उद्दिष्ट स्पष्ट नाही

१. मका खरेदीसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र शासनाकडून अद्यापही मका खरेदीबाबत कोणतेही उद्दिष्ट जाहीर झालेले नाही. शासनाकडून उद्दिष्ट जाहीर झाल्यानंतर तेवढी खरेदी होऊन शासकीय खरेदी केंद्र बंद केले जातात.

२. गेल्या वर्षी देखील २० हजार शेतकऱ्यांची नोंदणी झालेले असताना केवळ चार हजार शेतकऱ्यांकडून माल घेण्यात आला होता.यामुळे तब्बल १६ हजार शेतकऱ्यांना आपला माल व्यापाऱ्यांकडे कमी भावात विक्री करावा लागला होता. या वर्षी तरी ही परिस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून शासनाने सर्व नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.

३. सध्या दादरला कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये ३१०० रुपये प्रति क्विंटल इतका भाव निश्चित केला आहे. मात्र हा भाव निश्चित केला असला तरी बाजार समितीमध्ये दादरला केवळ २२०० ते २३०० रुपये इतका दर मिळत असून, त्यातही कट्टी कापून घेतली जात आहे.