बालविकास प्रकल्प विभागात रिक्तपदांचे ‘कुपोषण’

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : सहा वर्षांपर्यंतची बालके, स्तनदा माता, गर्भवती महिला लाभार्थी असलेल्या अंगणवाड्यांवर नियंत्रण ठेवण्याची प्रमुख जबाबदारी असलेली बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांची १९ पैकी १३ पदे रिक्त आहेत. गंभीर बाब म्हणजे आदिवासी भागातही अधिकारीच नसल्याने बालकांना, मातांना गुणवत्तापूर्ण पोषण मिळणार कसे, असा प्रश्न उभा राहिला आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून ही पदे रिक्त असून शासनाने याकडे दुर्लक्ष केले आहे.

कोविडच्या काळात पोषण, प्रतिकारक्षमता, या बाबी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जातात. अनेक आदिवासी, ग्रामीण भागात याबाबत पुरेशी जनजागृती नसते. त्यामुळे कुपोषणाचे प्रमाण वाढणे, प्रतिकारक्षमता कमी असणे, यामुळे आजार बळावतात. त्यासाठी अंगणवाड्यांच्या माध्यमातून जनजागृतीसह बालके व मातांना योग्य पोषण उपलब्ध करून देण्याची त्यांच्याकडे वारंवार लक्ष देण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. यात सहा वर्षांपर्यंतची बालके, स्तनदा माता, गर्भवती महिला हे अंगणवाडीत लाभार्थी असतात, त्यांची तपासणी असेल, वजन मोजणे असेल, त्यांना आहार पुरविणे असेल, आवश्यक त्या व्हिटॅमिनच्या गोळ्या पुरविणे असेल, अशी महत्त्वाची कामे ग्रामीण भागात अंगणवाडीच्या माध्यमातून केली जातात, यात आदिवासी भागात या अंगणवाड्या महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. मात्र, जिल्ह्यात प्रकल्प अधिकारी पुरेसे नसल्याने या अंगणवाड्यांवर नक्की नियंत्रण मिळविणार कोण, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

तिसऱ्या लाटेत महत्त्वाची भूमिका

तिसऱ्या लाटेत बालकांना अधिक धोका असल्याची शक्यता वर्तविण्यात आहे. त्यामुळे सर्वच पातळ्यांवर उपाययोजना होणे गरजेचे आहे. शहरी भागात पुरेशा सुविधा मिळाल्या तरी ग्रामीण भागात त्यांची कमतरता आहेच, अशा स्थितीत गरीब, गरजू बालकांना अंगणवाडी तसेच शाळांमधून मध्यान्ह भोजन, पोषण आहार या बाबी वेळेवर मिळाल्यास पुढील धोके टाळता येणार आहेत. मात्र, अधिकारीच वर्ग नसेल तर यावर नियंत्रण ठेवणार कोण, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

कोट

ही पदे अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत. शासनाला विभागाकडून वारंवार मागणी केली जात असते. मात्र, ही पदे भरली जात नसल्याने आहे त्या कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त भार येत असल्याने याचा कामावर परिणाम होत आहे.

- आर. आर. तडवी, महिला व बालकल्याण अधिकारी, जि. प.

अशी आहे स्थिती

एकूण पदे १९

भरलेली पदे ०६

रिक्त पदे १३

यावल, चोपडा या तालुक्यांत या अधिकाऱ्यांनी प्रत्येकी दोन पदे असून ती चारही पदे रिक्त आहेत. यासह रावेर तालुक्यात एक पद रिक्त आहे. अशा महत्त्वाच्या तालुक्यांमध्ये ही पदे रिक्त असल्याचे गंभीर चित्र आहे.