नियोजनाच्या आणि निधीच्या अभावाने अनेक प्रकल्प रखडले

अमळनेर : रखडलेले आणि नादुरुस्त प्रकल्प वेळेवर निधी न मिळाल्याने त्यांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेणे, त्यातील तांत्रिक अडचणींमुळे कोट्यवधी रुपये खर्चूनही त्याचे फलित योग्य मिळत नसल्याने तालुक्यातील अनेक सिंचन प्रकल्प रखडले आहेत.

२०१८ पर्यंत निम्न तापी प्रकल्प २७५१ कोटींपर्यंत गेला होता. मेरी कडून नदी पात्रातील कामाचे संकल्प चित्र तयार करून घेण्यासाठी यंत्रणेला अनेक वर्षे लागली. त्यांनतर या कामाला काही वर्षे उलटल्याने त्याचे ॲनालिसिस करण्यासाठी आयआयटी पवईकडे देण्यात आले होते. आयआयटी पवईने प्रकल्पाची इम्पोर्टन्स व्हॅल्यू चांगली असल्याचे सांगितल्याने सीडीओ मेरी कडे आधुनिक तंत्रज्ञान नसल्याने त्यांच्या व शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत आता संकल्प चित्र आधुनिक तंत्रज्ञान असलेल्या आयआयटी पवई किंवा तत्सम यंत्रणेकडून करून घेण्याचे ठरले आहे. त्यामुळे त्याशिवाय नदी पात्रातील काम शक्य नाही. पुनर्वसनाच्या बाबतीतही कोविड मुळे आणि भूमिअभिलेख विभागाकडे यंत्रणा नसल्याने अनेक ठिकाणची मोजणी थांबली आहे. तर सात्री गावाच्या पुनर्वसनाचे बांधकाम ही थांबले आहे.

निम मांजरोद पूल

निम्न तापी प्रकल्पाच्या खाली जळगाव व धुळे जिल्ह्याला तसेच अमळनेर व शिरपूर तालुक्याला जोडणारा निम मांजरोद पूल लोकप्रतिनिधींच्या आग्रहाखातर घेण्यात आला होता तो देखील आता तापी महामंडळाने त्यांच्या खर्चातून लागल्याने पुलाचे काम रद्द झाले आहे.

सानेगुरुजी उपसा सिंचन योजना

निम्न तापी प्रकल्पाच्या सध्य स्थितीतील आहे त्या जलसाठ्यावर उपसा करून शेतीतील सिंचन वाढवण्यासाठी बोहरा येथील सानेगुरुजी उपसा सिंचन योजना दुरुस्त करण्यासाठी आधी तीन कोटी रुपयेचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला कामाबाबत मात्र काही प्रगती नाही पुन्हा लोकप्रतिनिधींच्या मागणीमुळे 11 कोटींची सुधारित प्रशासकीय मंजुरी मिळवण्यात आली मात्र यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्षखाली हा निधी मंजूर करावा लागणार आहे. निम्न तापी प्रकल्पातून हे काम होणे शक्य नाही त्यामुळे सानेगुरुजी उपसा सिंचन योजना देखील बासनात गुंडाळून पडलेली आहे.

बोरी वरील बंधारे

मृद व जलसंधारण विभागाअंतर्गत येणारा बोरी नदीवरील भिलाली गावाच्या कोल्हापूर टाईप बंधाऱ्याला सव्वा तीन कोटींची मूळ प्रशासकीय मान्यता २०१२ मध्ये देण्यात आली होती मात्र दिरंगाई आणि भरपूर मंजूर कामे व निधीचा अभाव यामुळे त्याची सुधारित प्रशासकीय मान्यता ११ कोटींपर्यंत गेली होती त्याचे कामही झाले तरी पाट्या टाकण्यास अडचण येत असल्याच्या गावकऱ्यांच्या तक्रारी असल्याचे समजते त्यामुळे कोट्यवधी रुपये खर्चूनही गुणवत्तेबाबत संशय निर्माण होतो. तीच बाब फापोरे बंधाऱ्याच्या बाबतीत आहे.

बेटावदजवळील बंधाऱ्याला गळती

पांझरा नदीवरील बेटावद जवळ असलेला बंधाऱ्याला दोन ते तीन वर्षांपासून गळतीअसल्याने कोट्यवधी लिटर पाणी वाहून जात असल्याने सिंचन, पाणी टंचाई याचे दुष्परिणाम होत आहेत. हा बंधारा धुळे जिल्ह्याच्या अखत्यारीतील असल्याने त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे आणि आता शहापूर गावाजवळ नवीन बंधारा मंजूर झाल्याचे समजते. सामान्य जनतेच्या कररूपी पैशातून प्रकल्प उभारले जातात मात्र पैशाचा अपव्यय आणि सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा फंडा मलिदा चाखण्याचा प्रकार होत आहे.