महापौरांनी ‘बांधकाम’कडे रस्ते दुरुस्तीची केली होती मागणी

रस्त्यांची मालकी बदल प्रकरण : तत्कालीन पालिकेने केलेला ठरावही ‘लोकमत’ला प्राप्त

जळगाव : शहरातील सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या रस्त्यांना मिळणारे मुख्य रस्त्यांचे काम शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्याची मागणी महापौर नितीन लढ्ढा यांनी २६ जुलै २०१६ रोजीच पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे केली होती.  त्यात शासनाने आता अवर्गीकृत केलेल्या (मालकीत बदल केलेल्या)  रस्त्यांचाही समावेश होता. दरम्यान तत्कालीन नपाने रस्त्यांची मालकी बदलाबाबत केलेला ठरावही ‘लोकमत’च्या हाती लागला असून अवघ्या चार-पाच ओळींच्या या ठरावात सार्वजनिक बांधकाम व जि.प.च्या मालकीचे रस्ते ताब्यात घेण्याची कार्यवाही मुख्याधिकाºयांनी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
महापौर लढ्ढा यांनी जुलै २०१६ मध्ये पालकमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मनपा हद्दीतील सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या ताब्यात असलेल्या रस्त्यांना मिळणारे प्रमुख मार्ग आहेत. हे रस्ते शहराच्या आजूबाजूस असलेल्या विविध लहान गावांना जातात. तसेच शहरातून राष्टÑीय महामार्ग क्र.६ देखील आहे. मात्र सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या ताब्यात असलेल्या रस्त्यांची अवस्था दयनीय आहे, तसेच या ठिकाणाहून शहरातील भाग व जवळपासच्या इतर मार्गास जोडणाºया रस्त्यांना दिशादर्शक नाहीत. त्यामुळे या रस्त्यांची सुधारणा करणे व दिशादर्शक कमानी उभारणे आवश्यक आहे.
हे काम शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यामार्फत प्रस्तावित करण्याबाबत आदेश देण्याची मागणी केली होती.

या रस्त्यांचा होता समावेश
१) जळगाव रेल्वे स्टेशन शिवाजीनगरमधील जुनी जिनींगपासून लाकडी वखारकडून कानळदा गावाकडे जाणारा रस्ता.
२) शिवाजीनगर मराठी शाळा क्र.४ पासून इदगाव राज्यमार्गाला मिळणाºया रस्त्याची सुधारणा करणे.
३) शिरसोली नाक्यापासून ते पाचोºयाकडे जाणाºया रस्त्याची सुधारणा करणे.
४) लेंडीनाला रिधूरवाड्यापसनू ते रेल्वे क्रॉसींगपर्यंत (असोद्याकडे जाणारा रस्ता)
५) रामानंदनगरच्या खालून श्रीधरनगर ते रेल्वे बोगद्यापर्यंतचा रस्ता
६) जळगाव-मोहाडी-लमांजन-म्हसावद-बोरनार (प्रस्तावित जिल्हा मार्ग ३९)
७) गिरणाटाकी ते विद्युतकॉलनीकडून शासकीय अभियांत्रिकीच्या मागून राष्ट्रीय महामार्गाला जोडणारा रस्ता.
८) कालंकामाता चौक ते पांझरापोळ संस्थानपर्यंतचा रस्ता.

 

काय होता नपाचा ठराव?
तत्कालीन नगरपालिकेने ३ आॅगस्ट २००१ मध्ये केलेल्या या ठरावात म्हटले आहे की, नगरपालिका अभियंता व तांत्रिक सल्लागार यांचे ३१ जुलै २००१चे जळगाव पालिका हद्दीतील सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषद यांच्या मालकीचे रस्ते ताब्यातत घेण्याबद्दलचे प्रतिवेदन वाचले. त्यात नमूद केलेले व व खालील दर्शविलेले रस्ते ताब्यात घेण्यास सभा मंजुरी देत आहे. याबद्दल मुख्याधिकारी यांनी योग्य ती कार्यवाही करावी.
१) जळगाव-नेरी रस्ता नगरपालिकाहद्दीपर्यंत.
२) जळगाव-शिरसोली रोड क्रॉसींगपासून मोहाडी रोड नपा हद्दीपर्यंत.
३) जळगाव-ममुराबाद रस्ता नगरपालिका हद्दीपर्यंत.
४)जळगाव-कानळदा रस्ता नगरपालिका हद्दीपर्यंत.
५)जळगाव असोदा रस्ता नगरपालिका हद्दीपर्यंत.
६)जळगाव-निमखेडी-पाळधी रस्ता जुना नॅशनल हायवेपर्यंतचा रस्ता.
 

रहिवासी भागात दारु दुकानांना ना हरकत न देण्याचा भाजपा नगरसेवकाचा प्रस्ताव
महापालिकेच्या हद्दीमध्ये देशी, विदेशी दारू आणि बियरबारला, मद्य विक्रीच्या दुकानास महापालिकेने ना हरकत प्रमाणपत्र देऊ नये, असा प्रस्ताव पालिकेतील भाजपाचे नगरसेवक रवींद्र चंद्रकांत पाटील यांनी २८ फेब्रुवारी २०१७ रोजीच्या महासभेत ठेवला होता.  आता दारू विक्रेते, बियरबारचालक रहिवासी भागात जागा शोधत असून, त्याचा पालिका हद्दीत रहिवाशांना मोठा त्रास होईल. भविष्याचा विचार करता अशा दारू विक्री दुकाने, बियरबार्सना रहिवाशी भागात ना हरकत महापालिकेने देऊ नये, असा ठराव मंजूर झाला होता. तसेच असे प्रस्ताव असतील तर ते महासभेपुढे ठेवले जावेत, असेही ठरले होते. या प्रस्तावाच्या बाजूने ६१ मते पडली. तर प्रतिकूल एकही मत नव्हते. नगरसेवक नितीन बरडे यांनी या ठराव अनुमोदन दिले होते.
एकीकडे भाजपाचे नगरसेवक रहिवासी भागात दारू विक्री दुकाने, बियरबार सुरू होऊ नयेत यासाठी महासभेत ठराव करतात... प्रस्ताव देतात... दुसºया बाजूला भाजपाचेच आमदार सुरेश भोळे यांनी दारू विक्रीची दुकाने, बियरबार हे महापालिकेच्या हद्दीत सुरू राहावेत यासाठी सहा रस्त्यांची मागणी मनपाकडे सोपविण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला.  यामुळे भाजपात दारू विक्री दुकानांसंबंधी वेगवेगळ््या भूमिका असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.