जळगावातील वैद्यकीय महाविद्यालयाचा तीन कोटींचा निधी गेला परत

ग्रंथालय इमारतीचाही निधी परत

जळगाव : जिल्हा नियोजन समितीच्यावतीने जिल्ह्यात २०१८-१९ या वर्षासाठी विविध वार्षिक योजनांसाठी देण्यात आलेल्या ३०१ कोटी रुपयांच्या निधीपैकी १५ कोटी ३९ लाख रुपयांचा निधी परत गेला आहे. यात वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जिल्हा रुग्णालय परिसरात विविध सुविधांसाठीचा ३ कोटी रुपयांचा निधी तसेच जिल्हा ग्रंथालयाचाही २ कोटी रुपयांचा निधी परत गेला आहे. त्यामुळे या महत्त्वाकांक्षी योजनांना खीळ बसण्याची चिन्हे आहे.
दरम्यान, जि.प.ने २०१५ ते २०१८ या तीन वर्षात खर्च न केलेला तब्बल ३३ कोटी ७२ लाख रुपयांचा निधी जि.प.तील विविध विभागांकडे पडून असून त्यांनी तो परतदेखील केलेला नाही.
पालकमंत्र्यांकडे असलेल्या खात्याचाच निधी परत
जळगावात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयास मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याची सुरुवात जिल्हा रुग्णालयातून झाली. यासाठी तेथे आवश्यक विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे काम हाती घेण्यात आले व बहुतांश काम झाले. यात २०१८-१९ या वर्षासाठीच्या निधीपैकी ३ कोटी रुपयांचा निधी खर्चच झाला नाही. त्यामुळे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे असलेल्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या महाविद्यालयाच निधी परत गेला आहे.
ग्रंथालयाच्या जागा बदलातून निधी परत
जिल्हा ग्रंथालयाच्या इमारतीसाठी असलेल्या निधीतील २ कोटी रुपये परत गेले आहेत. इमारतीसाठी जागेच्या प्रश्नावरून काम रखडल्याने हा निधी परत गेल्याची माहिती मिळाली.
२८६ कोटी रुपये खर्च
जिल्हा नियोजन समितीच्यावतीने विविध विभागांना वार्षिक योजनांसाठी ३०१ कोटी रुपयांच्या निधी देण्यात आला होता. त्या पैकी २८६ कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला तर १५ कोटी ३० लाख रुपयांचा निधी परत गेला. यामध्ये मृदसंधारण विभागाचा ३ कोटी २५ लाख रुपये, कौशल्य विकास विभागाचा ३ कोटी रुपये, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागाचा अडीच कोटी रुपये, जिल्हा ग्रंथालयाचा २ कोटी रुपये, पशू संवर्धन विभाग (उपायुक्त) एक कोटी ४५ लाख रुपये, अधिष्ठाता, वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचा ३ कोटी रुपयांचा निधी खर्च न झाल्याने हा सर्व निधी परत गेला.
यंदाचा ४५२ कोटींचा आराखडा
आता २०१९-२० या वर्षासाठी ४५२ कोटी रुपयांच्या वार्षिक योजनांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये ३०८ कोटी रुपयांचा सर्वसाधारण योजना, ५५ कोटी रुपयांचा निधी आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी आणि ८९ कोटी रुपये समाजकल्याण विभागासाठीच्या आराखड्याचा समावेश आहे.
तीन वर्षांचा निधी पडून
वार्षिक योजनांचा निधी परत जात असताना जि.प.ने तर त्यांच्याकडील २०१५पासूनचा अखर्चिक निधी परतदेखील केलेला नाही. यामध्ये सर्वसाधारण उपाययोजनांसाठी २०१५-१६ या वर्षासाठी जि.प.ला १२७ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. त्यापैकी १४ कोटी खर्चच झाले नाही. २०१६-१७ या वर्षात जि.प.ला १२३ कोटी मिळाले, त्या पैकी ५ कोटी शिल्लक राहिले. २०१७-१८ या वर्षात जि.प.ला १२० कोटी रुपये मिळाले, त्यापैकी १० कोटी शिल्लक राहिले. अशाच प्रकारे आदिवासी विकास उपाययोजनांसाठी २०१५-१६मध्ये १९ कोटी पैकी १ कोटी ४० लाख खर्च झाले नाही. २०१६-१७मध्ये २३ कोटीपैकी २ कोटी १२ लाख आणि २०१७-१८ मध्ये मिळालेल्या १५ कोटी ३० लाखापैकी १ कोटी २० लाखाचा निधी खर्चच झाला नाही.
हा अखर्चिक निधी जि.प.ने परतदेखील केलेला नसून तो तसाच जि.प.कडे पडून आहे. विशेष म्हणजे इतर योजनांसाठी निधी कमतरता भासते आणि दुसरीकडे जि.प.चे विविध विभाग आपल्याकडील निधी शासनाला परत न करता तसाच पडू देत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.