चाळीसगावातील अतिक्रमण, रस्ते प्रश्नावर पालिकेची सभा गाजली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 8, 2018 01:19 AM2018-07-08T01:19:19+5:302018-07-08T01:20:44+5:30
पालिकेत कर्मचारी मनमानी करीत असल्याचा सत्ताधारी व विरोधकांचा आरोप
चाळीसगाव, जि.जळगाव : शहरात अतिक्रमणाची समस्या दिवसागणिक गंभीर होत असून, त्याचे लांबत चाललेले शेपूट नदीपात्रापर्यंत पोहचले आहे. यावर अतिक्रमण विरोधी पथक काय करते, असा थेट प्रश्न करीत विरोधकांनी शनिवारी झालेल्या पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सभागृह दणाणून सोडले. खरजई रस्त्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाले असतांना ठेकेदाराला पेमेंट का अदा करण्यात आले? या प्रश्नावरही चर्चेला तोंड फुटले. पालिकेत कर्मचारी मनमानी करीत असल्याचा आरोप सत्ताधारी व विरोधकांनी केला.
एकूण १९ विषयांबाबत नगराध्यक्षा आशालता चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली पालिकेची सर्वसाधारण सभा ११ वाजता सुरु झाली. शहर विकास आघाडीचे गटनेते राजीव देशमुख, भाजपाचे गटनेते राजेंद्र चौधरी, मुख्याधिकारी अनिकेत मानोरकर उपस्थित होते. उपनगराध्यक्षा आशाबाई चव्हाण, शिवसेनेचे नगरसेवक शामलाल कुमावत, शविआचे सूर्यकांत ठाकूर हे अनुपस्थित होते.
सभेच्या सुरुवातीलाच मे महिन्यात काम झालेल्या दयानंद कॉर्नर ते खरजई नाक्यापर्यंतच्या रस्त्याच्या निकृष्ट कामाबाबत नगरसेविका रंजना सोनवणे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. रस्त्यावर एका महिन्यात पहिल्याच पावसात खड्डे पडले. यासाठी ५५ लाख रुपये खर्ची पडले असतांना ठेकेदाराला कामाचा दर्जा न तपासताच काही रक्कम दिली गेली.यावरही शविआचे गटनेते राजीव देशमुख, सुरेश स्वार, रामचंद्र जाधव, दीपक पाटील, आनंदा कोळी यांनी जोरदार आक्षेप घेतला.ठेकेदारास पुढील पेमेंट देऊ नये, अशी सुचनाही करण्यात आली.
अतिक्रमणावर रोख
शहरात सर्वत्र अतिक्रमण वाढत आहे. पालिकेने यासाठी अतिक्रमण विरोधी पथकाची निर्मितीही केली होती. मात्र तरीही आतिक्रमण होणे थांबलेले नाही. नदीपात्रात अवैध धंदे चालकांनी केलेल्या अतिक्रमणाचा मुद्दाही चांगलाच गाजला.
अतिक्रमण हे पावसाळ्यापूर्वी काढणे आवश्यक होते. परंतू यावर कार्यवाही झाली नाही. असा मुद्दा राजीव देशमुख यांनी उपस्थित केला.
अतिक्रमण विरोधी मोहीम पावसाळ्यानंतर तीव्रपणे राबविण्यात येईल, असे नगराध्यक्षा आशालता चव्हाण व मुख्याधिकारी अनिकेत मानोरकर यांनी सभागृहाला सांगितले.
खासदार व आमदार निधीतून शहरात झालेली रस्त्यांची कामे अत्यंत निकृष्ट झाली आहेत, असा आरोप विरोधकांनी केला. कापड मिल व रेल्वे बोगद्याखालील रस्त्यांची दुर्दशा झाली आहे. ही जबाबदारी कोणाची, असाही प्रश्न यावेळी उपस्थित झाला. नदीपात्रातील मस्तानी अम्मा टेकडी परिसराचा पर्यटनांतर्गत विकास करावयाचा असल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी. त्याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभागास ना हरकत प्रमाणपत्र देऊ नये, असे म्हणणे विरोधी गटाने मांडले.