गाळ्यांसंदर्भातील ‘त्या’ विषयावर बैठकांचे सत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : महापालिकेच्या मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळेधारकांबाबतचा तिढा १८ रोजी होणाऱ्या महासभेत सुटण्याची शक्यता आहे. यासाठी प्रशासनाकडून प्रस्ताव सादर करण्यात येणार असून, यासाठी मनपास्तरावर प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरु आहे. यासाठी बैठकांचे सत्र सुरु झाले असून, अजूनही १८ रोजी होणाऱ्या महासभेचा अजेंडा तयार झालेला नाही. दरम्यान, गाळेधारकांबाबत मनपाकडून लिलावाचाच प्रस्ताव आणला जाणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. अशा परिस्थितीत गाळ्यांसंदर्भात सत्ताधारी भाजप व विरोधीपक्ष असलेल्या शिवसेनेची भूमिका काय राहिल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मनपाच्या २३ मार्केटची मुदत २०१२ रोजी संपली आहे. मात्र, मनपाने तेव्हापासून गाळेधारकांकडून गाळे ताब्यात घेतलेले नाहीत. तर गाळेधरकांनीही मुदतवाढीची मागणी करत भाड्याची रक्कम भरलेली नाही. यामध्ये न्यायालयाने मनपाच्या बाजुने निर्णय देत गाळे ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, तब्बल ८ वर्षांपासून हा विषय प्रलंबित असून, यामुळे मनपाचे व गाळेधारकांचेही नुकसान होत आहे. यामुळे या प्रलंबित विषयावर तोडगा काढण्यात यावा यासाठी आता थेट मनपा प्रशासनाकडून महासभेत गाळ्यांचे फेरमुल्यांकन करून, काही प्रमाणात गाळेधारकांना भाड्यामध्ये सवलत देवून, गाळे तब्यात घेवून ते लिलाव करण्याचा प्रस्ताव महासभेत ठेवण्यात येणार आहे.

सत्ताधारी-विरोधकांची भूमिका तळ्यात मळ्यात

गाळे लिलावाबाबत प्रस्ताव महासभेत येणार असल्याची चर्चा आहे. अशा परिस्थितीत या ठरावाला मान्यता देण्याबाबत सत्ताधारी भाजप व विरोधी पक्ष शिवसेनेच्या नगरसेवकांचीही भूमिका अद्याप ठरलेली नाही. गाळेधारकांचे नुकसान होणार नाही अशी भूमिका दोन्हीही पक्षांची आहे. मात्र, प्रस्तावाला विरोध केला तर न्यायालयाच्या अडचणी उद्भवण्याचीही शक्यता आहे. त्यातच पाठींबा दिला तर गाळेधारकांची नाराजी ओढवून घेण्याचे संकट दोन्हीही पक्षांच्या नेतृत्वाला वाटत आहे. अशा परिस्थितीत प्रस्तावानंतरच पक्षाची भूमिका जाहीर केली जाईल अशी माहिती दोन्हीही पक्षाच्या नेत्यांकडून दिली जात आहे.

लिलावाला होवू शकतो विरोध, वसुलीस पाठींबा ?

शहरातील समस्या वाढत आहेत. त्यातच शासनाकडून निधीदेखील मिळत नाहीय, यामुळे नागरिकांना मुलभुत सुविधा देण्यास सत्ताधारी अपुर्ण पडत आहेत. गाळेधारकांचा विषय मार्गी लागला तर त्यातुन मिळणाऱ्या उत्पन्नात शहराचे अनेक प्रश्न मार्गी लागू शकतात. यामुळे सत्ताधाऱ्यांनीच हा प्रस्ताव आणावा यासाठी पुढाकार घेतल्याची चर्चा आहे. मात्र, हा प्रस्ताव प्रशासनाकडून आणण्याची खेळी खेळण्यात आली आहे. महासभेत येणाऱ्या प्रस्तावात गाळे लिलावाचा प्रस्तावाला विरोध होवून, फेरमुल्यांकनात भाड्याची रक्कम कमी करून, गाळेधारकांकडून थकीत भाडे वसुल करण्यावर एकमत होण्याची शक्यता असल्याची माहिती मनपाच्या सुत्रांनी दिली आहे.

कोट....

मनपाकडून महासभेत प्रस्ताव आणण्यात येणार आहे. या प्रस्तावात गाळेधारकांचेही नुकसान होणार नाही व मनपाचेही नुकसान होणार नाही असा निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. प्रस्ताव पाहिल्यानंतरच यावर विचार केला जाईल.

-सुरेश भोळे, आमदार

प्रशासनाचा काय प्रस्ताव आहे याबाबतची माहिती अजून घेतलेली नाही. तसेच महासभेचा अजेंडा देखील आला नाही. प्रशासनाच्या प्रस्तावाचा अभ्यास करूनच निर्णय घेतला जाईल. सत्ताधारी भाजपने गाळेधारकांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली होती. त्यानुसार गाळेधारकांना न्याय मिळेल असा प्रस्ताव येणे अपेक्षित आहे.

-नितीन लढ्ढा, माजी महापौर,