जिल्हा परिषदेत मंत्र्यांची ‘मध्यस्थी’ फेल

गेल्या काही काळापासून जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन आणि माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांच्या समर्थकांमधील गटबाजी वाढली

हितेंद्र काळुंखे
जळगाव : गेल्या काही काळापासून जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन आणि माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांच्या समर्थकांमधील गटबाजी वाढली असून जिल्हा परिषदेतही भाजपातील ही गटबाजी अचानक उफाळून आल्याचे सर्वसाधारण सभेत दिसून आले. विकास कामांच्या निधीचे वाटप करण्यावरुन हा वाद वरवर दिसत असला तरी जलसंपदामंत्री महाजन यांचा जि.प. तील हस्तक्षेप खडसे समर्थक सदस्यांना अधिक खटकल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्हा परिषदेत भाजपाची सत्ता असताना त्यांनीच मांडलेला विकास कामांना मंजुरी देण्याचा ठराव स्वकीयांच्या विरोधामुळे नामंजूर झाल्याची नामुष्की भाजपावर ओढवली आहे. यापूर्वीही काही पदाधिकारी आणि सदस्यांचे अध्यक्षांशी खटके उडाले होते मात्र कधी टोकाची भूमिका कोणीही घेतली नाही. मात्र काही महिन्यांपूर्वी या वादामध्ये तसेच नियोजनामध्येही मंत्री महाजन यांनी मध्यस्थी केली. यानंतर जिल्हा परिषदेतील सदस्य शांत होण्याऐवजी अधिकच आक्रमक झाल्याचे दिसून येते. विरोधात गेलेल्या २३ सदस्यांमध्ये बहुतांश सदस्य हे खडसे गटाचे आहे.
महाजन यांचा निर्णय अमान्य केला!
गेल्यावेळीचे निधीचे वाटप हे अध्यक्षांच्या अधिकारातच झाले होते. मात्र त्यावेळी काही सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली तरी टोकाची भूमिका कोणीही घेतली नाही. दरम्यान आता जलसंपदा मंत्री महाजन यांच्या सुचनेनुसार पक्षाध्यक्षांना दाखवूनच नियोजन केले असल्याचे अध्यक्षांनी सांगितले असताना सुद्धा सदस्य विरोधात गेले. याचा अर्थ सरळ असा होतो की महाजन यांचा निर्णय सदस्यांनी अमान्य केला की काय?
अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्याआधी पक्षाकडे का नाही केली तक्रार?
नियोजन हे अध्यक्षांनीच केले आहे मात्र पक्षश्रेष्ठींच्या नावावर ते रेटले जात आहे, असेही काही सदस्यांमध्ये बोलले जात होते. दरम्यान मागील सभा झाल्यानंतर विरोधकांप्रमाणे सत्ताधारी भाजपा गटातील सदस्यांनीही मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांकडे लेखी तक्रार केली. विरोधकांना तोच एक मार्ग होता. मात्र सत्ताधारी सदस्य हे जिल्हाध्यक्ष किंवा मंत्री महाजन यांच्याकडे आपली तक्रार नेवू शकत होते. तेथे समाधान झाले नसते तर विरोधात उतरता आले असते परंतु विरोधात गेलेल्या बहुताश सदस्यांना महाजन यांचा हस्तक्षेपच आवडला नाही की काय? असा प्रश्न उपस्थित होत असून म्हणूच त्यांना अथाव जिल्हाध्यक्षांनाही दूरच ठेवत काही सत्ताधारी सदस्यांनी परस्पर विरोधाचा मार्ग अवलंबला असावा.
विरोधकांचे फावले
विरोधात असलेल्या शिवसेनेने गेल्या सभेतच ठरावाला लेखी विरोध केला होता. मात्र सत्ताधाºयांमधील दुफळी पाहता त्यांच्यासाठी बरेच झाले. त्यामुळे विरोधकांचीच ताकद एकप्रकारे बुधवारच्या सर्वसाधारण सभेत वाढली
अध्यक्ष नाराजांना जवळ करण्यात अपयशी
जि.प. अध्यक्षा उज्ज्वला पाटील यांच्या कामाकाजाबद्दल काही सदस्य तसेच पदाधिकारी यांनी यापूर्वीही जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली आहे. मात्र ही नाराजी आता कोणत्याही निमित्ताने उफाळली असली तरी अध्यक्षा या सदस्यांची नाराजी दूर करण्यात अपयशी ठरल्या, असेच म्हणावे लागेल. हे अपयश त्यांच्यासोबत पक्षश्रेष्ठींच्याही वाट्यावर तेवढेच आहे. सभागृहात विरोधात गेलेल्या सत्ताधारी सदस्यांनी पक्षशिस्तीचा एकप्रकारे भंग केला असून आपल्या सदस्यांवर पक्षाचे नियंत्रण राहिले नाही का? असा सवाल यामुळे व्यक्त होत आहे.
अविश्वास ठरावाची शक्यता फेटाळली
सत्ताधारी गटातील ३३ पैकी २३ सदस्य सर्वसाधारण सभेत विरोधात गेल्याने पुढे अध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आणला जातो की काय ?अशी चर्चाही आता सुरु झाली आहे, मात्र या नाराज गटातून याबाबत इन्कार करण्यात आला असून केवळ अध्यक्षांबाबत आमची नाराजी नसून त्यांच्या निधीवाटपाच्या निर्णयावर नाराजी आहे, असेही सांगितले गेले.
‘लातूर पॅटर्न’ ची वेळ येवू नये....
लातूर येथे मनपात भाजपातील अंतर्गत धुसफूसमुळे सत्ताधारी सदस्यांचाच वाढता विरोध पाहता शेवटी महापौर, उपमहापौर व स्थायी समिती सभापती यांचे पक्षाने राजीनामे घेतले. जळगाव जिल्हा परिषदेमधीलही वाढती नाराजी पाहता या ठिकाणी हा पॅटर्न राबविला जातो की काय? अशी शंकाही आता व्यक्त होवू लागली आहे. दरम्यान ती नामुष्कीची वेळ येण्याआधी पक्षश्रेष्ठींनी सर्वांमध्ये समन्वय घडवणे आवश्यक आहे.