बेफिकीर मिनि मंत्रायल

चालढकल

विजयकुमार सैतवाल
जळगाव : टंचाई निवारार्थ सर्वात मोठी यंत्रणा असलेल्या जि.प.च जर चालढकल करीत असेल तर जिल्हावासीयांनी कोणाकडे पहावे, असा प्रश्न सध्या जळगाव जिल्ह्यातील नागरिकांना पडला आहे. कारण पाणीटंचाई निवारार्थ घेण्यात जलव्यवस्थापनाच्या तीन बैठका तहकूब कराव्या लागल्याने मिनी मंत्रालयाचे पदाधिकारी, अधिकारी किती बेफिकीर आहे, याचा अंदाज येतो.
जळगाव जिल्ह्यात भीषण पाणी टंचाईचे दुर्भीक्ष असताना टंचाई निवारणासाठी सर्वात मोठी यंत्रणा असलेल्या जिल्हा परिषदेकडूनच उपाययोजनांबाबत चाल-ढकल होत असल्याचा आरोप सध्या जळगाव जिल्ह्यात होत आहे. दोन महिन्यांपासून जलव्यवस्थापनाच्या तीन बैठकांना जि.प. अध्यक्षांसह पदाधिकारीच गैरहजर राहत असल्याने या सभा तहकूब करण्याची नामुष्की ओढावली आहे. जिल्ह्यात दिवसेंदिवस पाणीटंचाईचे चटके वाढत असल्याने प्रभावी उपाययोजनांची जिल्हावासीयांकडून अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. इतकेच नव्हे तर टंचाई निवारार्थ लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहितादेखील शिथिल करण्यात आली.
जिल्ह्यात कोठे पाणीटंचाई अधिक आहे, याची माहिती ठेवण्यासाठी गावपातळीपासून ते थेट जि.प. पर्यंत अधिकारी, कर्मचारी, जि.प. सदस्य अशी मोठी यंत्रणा जि.प.कडे आहे. मात्र आचारसंहिता शिथिल करूनही याबाबत गांभीर्य नसल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. याचेच उदाहरण म्हणजे टंचाईच्या उपाययोजनांसाठी मार्च महिन्यापासून झालेल्या जलव्यवस्थापनाच्या बैठकीस पदाधिकाऱ्यांची दांडी. मार्च, एप्रिल महिन्यात घेण्यात आलेल्या जलव्यवस्थापनाच्या बैठकीस पदाधिकारीच नसल्याने त्या तहकूब कराव्या लागल्या होत्या. असाच प्रकार पुन्हा १६ मे रोजी आयोजित बैठकीवेळी झाला. या बैठकीस चार सदस्यांव्यतिरिक्त जि.प. अध्यक्षा उज्ज्वला पाटील व इतर सदस्य नसल्याने तीदेखील तहकूब करण्यात येणार होती. मात्र काही सदस्यांनी आवाज उठविल्याने तीन तास उशिराने ही सभा जि.प. उपाध्यक्ष नंदकिशोर महाजन यांनी घेतली.
जिल्ह्यात गावांमध्ये पाणीटंचाईचे चटके तीव्र होत असल्याने पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी गावांमध्ये पोहचून आढावा घेणे गरजेचे आहे, मात्र प्रत्यक्षात तसे होत नसल्याचे चित्र आहे, असा आरोप खुद्द काही पदाधिकारीच करीत आहेत.
प्रत्यक्षात गावा-गावांमधील टंचाईची स्थिती खरोखर जावून पाहिली तर जिल्ह्यात ५०० टँकरची गरज आजच असल्याचे लक्षात येईल. मात्र सक्षम यंत्रणाच नसल्याने जिल्ह्यातील टंचाईच्या भीषणतेचा खरा अंदाज येऊ शकत नसल्याचे जि.प. सदस्य नानाभाऊ महाजन यांचे म्हणणे आहे. पाण्याच्या उपलब्धता असणाºया पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगलीला २१० टँकर लागू शकतात तर पाण्याची कमतरता असलेल्या आपल्या सारख्या भागातील जिल्ह्यासाठी ५०० टँकरची गरज आहे, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. यासाठी गावागावातील नागरिकांची ओरड जि.प. प्रशासनाने कानावर घ्यावी, अशी मागणी होत आहे.
टंचाई निवारार्थ जि.प.कडून उदासीनता असण्यासह पाण्याचे स्त्रोत शोधण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका असलेल्या भूजल सर्वेक्षण कार्यालयात एकाच कर्मचाºयावर मदार असल्याने टंचाई निवारणाचा प्रवास धिम्या गतीने सुरू आहे. ज्या गावांमध्ये टंचाईच्या उपाययोजना करायची आहे, तेथील पाण्याचा स्त्रोत शोधून तसा दाखला वेळेवर मिळत नसल्याने चार-चार महिने कामे खोळंबली जात आहे, असा आरोप नानाभाऊ महाजन यांनी केला. या दाखल्याशिवाय कोणतीच फाईल पुढे सरकत नाही व टंचाई उपाययोजनांमध्ये खोडा येतो, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.