राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांचा सरकारकडून गैरवापर - जळगावात मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड सदस्यांचा आरोप

मोनेसे बुशरा आबेदी यांची टीका

ठळक मुद्देकुल जमाती कौन्सिलतर्फे आयोजित मुस्लीम महिला अधिवेशनास जोरदार प्रतिसादफाळणीनंतर वाढली ढवळाढवळ

आॅनलाइन लोकमत
जळगाव, दि. ५ - मुस्लीम समाजातील तीन तलाकबाबत सरकारचा हस्तक्षेप निषेधार्थ असून केंद्र सरकार न्यायालय व लोकसभा यांचा आधार घेत नवीन विधेयक तयार करीत आहे. हा प्रकार म्हणजे घटनेने दिलेल्या अधिकाराचा गैरवापर असून या अधिकारास सरकारच मलीन करीत असल्याची टीका आॅल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या सदस्या मोनेसे बुशरा आबेदी (मुंबई) यांनी केली. या वेळी त्यांनी सरकारच्या चुकीच्या धोरणाचा खरपूस समाचारही घेतला.
कुल जमाती कौन्सिलतर्फे ‘तहफ्फुज शरीअत’ या विषयावर ४ मार्च रोजी जळगाव येथील सालारनगरातील इकराहायस्कूलच्याप्रांगणात मुस्लीम महिलांसाठी एक दिवसीय अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते, त्या वेळी अध्यक्षीय भाषणकरतानात्या बोलत होत्या. या वेळी मोनेसे बुशरा आबेदी यांच्यासह वक्ते म्हणून औरंगाबाद येथील वहदत-ए-इस्लामी हिंदच्या शबाना आएमी, ‘तबलिग जमात’च्या अशरफुन्निसा मुफ्ती अफजल, ‘जमाते इस्लामी’च्या नसरीन शेख तर प्रमुख पाहुणे म्हणून खुर्शीद बानो अब्दुल गफ्फार मलिक, हाजरा बी फारुक शेख, शकिला बी शेख इकबाल, नर्गिस बानो शेख साजिद, जुबेदा बी सैयद चांद, शफिका बी मुफ्ती अतिर्कुर रहमान, आएशा आरीफ देशमुख (जीआयओ), मुस्लीम महिला मदरशाच्या रशिदा आपा, नुसरत बाजी आदी व्यासपीठावर उपस्थित होत्या. कुरआन पठणाने कार्यक्रमास सुरुवात झाली.
...तर मुस्लीम बांधवांना अडचणींचा सामना
तिहेरी तलाक बाबत विधेयक पारीत झाले तर मुस्लीम बांधवांना अडचणींना सामोरे जावे लागेल, असे मोनेसे बुशरा आबेदी यांनी महिलांच्या निदर्शनास आणून देत या विधेयकाची वास्तविकता मांडली. हे विधेयक मुस्लीम विरोधी असून त्यास विरोध व्हायला हवा, असे आवाहनही त्यांनी या वेळी केले.
तलाकबाबत विनाकारण गैरसमज
मुस्लीम समाजातील तलाकबाबत सरकारकडून विनाकारण गैरसमज पसरविला जात आहे. मुस्लीम समाजात तलाकचे प्रमाण इतर समाजापेक्षा कमी म्हणजेच समाजात दोन हजार पेक्षा जास्त तलाक नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सर्वाधिक हिंदू धर्मात, त्यानंतर शीख, ख्रिश्चन व त्या खालोखाल जैन धर्मात तलाकचे प्रमाण असून त्यापेक्षाही कमी प्रमाण मुस्लीम समाजात असल्याचे त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले.
इतर समाजही आपल्या सोबत येईल
सरकार शरीअतवर आपले लक्ष केंद्रीत करीत असून त्यास आपण विरोध कायम ठेवावा. सरकारच्या या हस्तक्षेपाच्या भूमिकेबाबत इतर समाजही आपल्या सोबत येईल, असा विश्वास मोनेसे बुशरा आबेदी यांनी व्यक्त केला.
हा अन्याय सहन करणार नाही
मोनेसे बुशरा आबेदी यांनी आपल्या भाषणात थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला. त्या म्हणाल्या की, मोदींनी पत्नीला सोडले तर त्यांना पंतप्रधानपद मिळते, मात्र जो मुस्लीम बांधव आपल्या पत्नीस तलाक देतो त्यास तीन वर्षे कैद? हा कुठला न्याय आहे, असा सवाल उपस्थित करीत त्यांनी हा अन्याय सहन केला जाणार नाही, असा इशारा या वेळी दिला. इस्लाम हेच आपल्यासाठी सर्व काही असल्याचे यावेळी त्यांनी आवर्जून सांगितले.
प्रेषितांच्या शिकवणीतच जीवनाचा सिद्धांत
मुस्लीम समुदाय शरीअतला आपला अविभाज्य अंग मानतात. इस्लाम धर्माचे पालण करणे प्रत्येक मुस्लीमास बंधणकारक आहे. अल्लाहचे कुरआनातील आदेश, प्रेषितांची शिकवण यात जीवन जगण्याचा मौलिक सिद्धांत असून तो प्रत्येकाला मोक्ष प्राप्तीचा मार्ग प्रशस्त करतो, असे शबाना आएमी यांनी आपल्या मनोगतातून सांगितले. त्यांनीही तलाकबाबत मार्गदर्शन केले.
फाळणीनंतर वाढली ढवळाढवळ
प्रेषीत मोहंमद सल्ललाहू अलैहू व सल्लम यांनी जी कौटुंबिक जीवन प्रणाली दाखविली आहे ती संपूर्णत: शांततेवर आधारीत आहे. इंग्रजांनीसुद्धा या पद्धतीला शरीअत कायद्यानुसार अबाधीत ठेवले होते. मात्र फाळणीनंतर सरकारकडून ढवळाढवळ वाढल्याचे अशरफुन्निसा मुफ्ती अफजल आणि नसरीन शेख यांनी आपल्या मनोगतातून सांगितले.
शरीएत हमारी, जान से प्यारी...घोषणांनी दणाणला परिसर
या वेळी वक्त्यांनी भाषणादरम्यान विविध घोषणा दिल्या. त्यास उपस्थित महिलांनीही दाद दिली. ‘शरीएत हमारी, जान से प्यारी’ यासह विविध घोषणांनी परिसर दणाणला होता. या अधिवेशास शहरातील सात हजारावर महिला उपस्थित होत्या. सूत्रसंचालन निकहत जाकीर खान यांनी केले तर आएशा आरीफ देशमुख यांनी आभार व्यक्त केले. मौलेमस नुसरत जहाँ अल्ताफ बेग यांच्या दुआने सांगता झाली.