जळगावात बहुतांश शाळांमध्ये पोषण आहार झाला बंद
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 12, 2017 12:38 PM2017-12-12T12:38:41+5:302017-12-12T12:44:17+5:30
योजनेचे वाजले ‘बारा’
ऑनलाईन लोकमत
जळगाव, दि. 12 - गेल्या दोन महिन्यांपासून जवळपास सर्वच शाळांमध्ये विद्याथ्र्याना पोषण आहार मिळणे बंद झाले आहे. जवळपास वर्षभरापासून प्रलंबित अनुदान आणि दोन महिन्यांपासून तांदुळही मिळणे बंद झाल्याने ही स्थिती निर्माण झाली आहे.
शिक्षणासाठी प्रोत्साहन या अंतर्गत शासनातर्फे ही योजना सुरु झाली असून या योजनेत शाळेतच आहार शिजवून तो विद्याथ्र्यांना दिला जात होता.
ही कामे सुरुवातीला रोजंदारीवरील महिलांच्या मदतीने शिक्षक करायचे नंतर मात्र बचत गटांकडे हे काम सोपविण्यात आले.
परंतु गेल्या वर्षभरापासून म्हणजे सप्टेंबर 2016 पासून पोषण आहाराचे अनुदानच न मिळाल्याने बनविण्याचा मेहनताना व इतर खर्च मिळत नसल्याने बचत गटाचे ठेकेदार अडचणीत आले. तरी अनेक ठिकाणी आज नाही तर उद्या पैसे मिळतील या आशेने पदरचे पैसे खर्च करुन ही कामे सुरु राहिली. काही ठिकाणी तर काही महिन्यांपूर्वीच पोषण आहार शिजणे बंद झाले.
इतर खर्चाचे अनुदान मिळत नसले तरी तांदूळ मिळत असल्याने अनेक शाळांमध्ये संबंधित बचत गट संचालक पोषण आहार शिजविण्याचे काम करतच राहिले.
काहींनी तर खर्च भागविण्यासाठी कजर्ही करुन ठेवले. जेव्हा अनुदान मिळेत तेव्हा पैसे परत करु, असे आश्वासन देत उसनवारी केली.
मात्र अपेक्षेपेक्षा कितीतरी उशीर झाला तरी अनुदान मिळाले नाही. एवढेच नाही तर तांदूळ मिळणेही दोन महिन्यांपासून बंद झाले आहे. यामुळे आता ही सर्कस चालविणे कठीण होवून बसल्याने बहुतांश शाळांमध्ये पोषण आहार शिजवणे बंद झाल्याने शासनाच्या योजनेचे ‘बारा’ वाजले आहेत.
तांदूळ खरेदीही परस्पर करा व बिले नंतर मिळतील
एकीकडे अनुदान रखडले असताना तांदूळ खरेदीही परस्पर करा व बिले नंतर देवू असे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आल्याने हा खर्च कशातून करायचा असा प्रश्न उपस्थित झाल्याने शाळांमध्ये खिचडी मिळणे बंद झाले आहे. परिणामी पालक आणि विद्याथ्र्यामध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
तांदुळ काही शाळांमध्ये संपला होता. त्यामुळे संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांना शाळा स्तरावर तांदूळ खरेदीच्या सूचना दिल्या होत्या मात्र काही मुख्याध्यापकांनी माल खरेदी केला नाही. त्यामुळे काही शाळांमध्ये पोषण आहार तयार करणे बंद असू शकते.
-बी. जे. पाटील, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी