आंदोलने झाली ‘अनलॉक’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 18, 2021 04:12 AM2021-06-18T04:12:31+5:302021-06-18T04:12:31+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क जळगाव : जिल्ह्यात अनलॉक होऊन आता दहा दिवस उलटले आहेत. याच दहाव्या दिवशी सरकारविरोधात चार ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : जिल्ह्यात अनलॉक होऊन आता दहा दिवस उलटले आहेत. याच दहाव्या
दिवशी सरकारविरोधात चार विविध संस्था आणि संघटनांनी जिल्हाधिकारी
कार्यालयासमोर आंदोलन केले. आदिवासी संघर्ष समितीने आदिवासी विकास
विभागाच्या ७ जूनच्या आदेशाची होळी केली. तर मनपा मार्केटमधील
गाळेधारकांनी अर्धनग्न होऊन आंदोलन केले. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द
केल्याच्या निषेधार्थ अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेने आंदोलन
केले. तसेच कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी सीटूने आंदोलन केले.
आदिवासी संघर्ष समिती
आदिवासी संघर्ष समितीने राज्य सरकारच्या आदिवासी विकास विभागाने
राज्यातील १ कोटी आदिवासींच्या विरोधात ७ जून रोजी आदेश काढल्याचा आरोप
करीत तो रद्द करण्यासाठी जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांना निवेदन देण्यात
आले. तसेच आदिवासी संघर्ष समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर या
आंदोलनाची होळी केली. या निवेदनात म्हटले की, आदिवासी विभागातच
आदिवासींवर अन्याय करण्याचे धोरण हाती घेतले जात आहे. तसेच यातील अनेक
मुद्दे हे समितीच्या कार्यकक्षेच्या बाहेर असल्याचेही त्यांनी निवेदनात
म्हटले आहे. या वेळी ॲड. गणेश सोनवणे, डॉ. शांताराम सोनवणे, प्रल्हाद
सोनवणे, नितीन कांडेलकर, सुरेश नन्नवरे, मंगल कांडेलकर, जगदीश सोनवणे,
मालती तायडे, प्रदीप धायडे, सोपान कोळी, मनोहर कोळी, सागर सोनवणे, समाधान
मोरे, संजय कांडेलकर, संतोष कोळी, संजय कोळी, योगेश कोळी आदी उपस्थित होते.
समाजवादी पार्टी
समाजवादी पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष शेख मोईनोद्दिन इक्बाल यांनी जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांना निवेदन दिले. त्यात म्हटले आहे, केंद्र शासनाने चुकीच्या धोरणांनी जनतेची दिशाभूल केली आहे. इंधन, गॅस, पेट्रोल, डिझेल आणि खाद्य तेलात भरमसाट दरवाढ केली आहे. त्यामुळे जनता त्रस्त झाली आहे. महागाई कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणीदेखील समाजवादी पार्टीने या निवेदनात केली आहे.
अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील २८ हजार ओबीसींच्या हक्काच्या जागांवर घाला घातला जाणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने तातडीने ओबीसींच्या हिताचा निर्णय घ्यावा, या मागणीसाठी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेने आंदोलन केले. त्या वेळी जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांना मागणीचे निवेदनदेखील देण्यात आले. या वेळी शालिग्राम मालकर, किसनराव जोर्वेकर, वसंत पाटील, सतीश महाजन, ज्ञानेश्वर महाजन, संतोष माळी, भगवान महाजन आदी उपस्थित होते.