खाजगीकरणाच्या विरोधात महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांची निदर्शने

‘नॅशनल को-ऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लाॅइज ॲड इंजिनिअर्स असोसिएशन’ या संघटनेच्या कृती समिती माध्यमातून महावितरणच्या स्थानिक कृती समितीच्या विविध संघटनांनी सोमवारी निदर्शने करून, सरकारचे लक्ष वेधले. सरकारच्या निर्णयामुळे सार्वजनिक वीज उद्योग खाजगी भांडवलदारांना विक्री करण्यात येईल व यामुळे वीज कंपन्यांचे पूर्णत: खाजगीकरण होऊन यामुळे वीज उद्योगातील कामगार, कर्मचारी, अधिकारी अभियंते यांच्या नोकरीवर भविष्यात गदादेखील येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय मागे घेण्यासाठी सबऑर्डिनेट इंडिनिअर असोसिएशन, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन आदी कृती संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी सकाळी महावितरणच्या कार्यालयांसमोर निदर्शने करून, सरकारच्या निर्णयाचा निषेध केला. सबऑर्डिनेट असोसिएशनचे उपाध्यक्ष पराग चौधरी, सह सचिव कुंदन भंगाळे, सचिव देवेंद्र भंगाळे यांच्यासह सुहास चौधरी, रत्ना पाटील, प्रतिभा पाटील, एस.डी. चौधरी, मिलिंद इंगळे, आर.एफ. पवार, वीरेंद्र पाटील, संध्या पाटील, दिनेश बडगुजर, प्रभाकर महाजन, गणेश बाविस्कर, मंगेश बोरसे, गणेश शेंडे, स्वप्नील बडगुजर, समाधान पाटील, किशोर सपकाळे, महेंद्र बिचवे, विजय टोकरे, किशोर जगताप, राहुल साळुंखे आदी पदाधिकारी उपस्थित होेते.

इन्फो :

अन्यथा १० ऑगस्टला देशव्यापी संप

केंद्र शासनाच्या या निर्णयाविरोधात महावितरणच्या विविध संघटनांच्या कृती समितीतर्फे देशभरात सोमवारी निदर्शने करण्यात येऊन, सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले. जर सरकारने तात्काळ हा निर्णय मागे घेतला नाही, तर १० ऑगस्ट २०२१ रोजी देशव्यापी संप पुकारण्यात येणार असल्याची माहिती सबऑर्डिनेट इंजिनिअर असोसिएशनतर्फे कळविण्यात आली आहे.