महावितरणचा शॉक; आरटीओ अंधारात

आरटीओ कार्यालयाकडे मे २०२१ या महिन्याचे ५२ हजार २८३ रुपये बिल थकीत होते. या बिलाचा भरणा करावा म्हणून महावितरण कंपनीने १३ जुलै रोजी विद्युत कायदा २००३ च्या कलम ५६ (१) नुसार उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना नोटीस देऊन १५ दिवसात बिलाचा भरणा करण्याबाबत सूचीत केले होते. मुदतीत बिल भरले नाही तर दुसरी नोटीस न देता वीज पुरवठा खंडित करण्याचा इशारा नोटीसीत देण्यात आला होता. २८ जुलै रोजी नोटीसची मुदत संपताच २९ रोजी गुरुवारी सकाळीच शाखा अभियंत्यांनी कार्यालयाचा वीज पुरवठा खंडित केला.

कार्यालयाची विनंती धुडकावली

दरम्यान, वीज बिलाचा भरणा केला जाईल, थोडा वेळ द्या म्हणून आस्थापना प्रमुख चंद्रशेखर इंगळे यांनी महावितरण कंपनीच्या शाखा अभियंता तसेच अधीक्षक अभियंता फारुख शेख यांच्याकडे विनंती केली; मात्र वरिष्ठांचे आदेश आहेत, आम्ही काहीच करू शकत नाही, असे सांगून दोन्ही अधिकाऱ्यांनी बिल भरल्याशिवाय वीज पुरवठा सुरू करण्यास नकार दिल्याची माहिती आरटीओच्या सूत्रांनी दिली. दरम्यान, कार्यकारी अभियंता एन.बी. चौधरी यांच्याशी ‘लोकमत’ने संपर्क साधला असता याबाबत आपण काहीच बोलू शकत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

अनुदानासाठी मुंबईत पत्रव्यवहार

आरटीओ कार्यालयाचे जून अखेरपर्यंत ७४ हजार ९७० रुपये, सितना चोरवड येथील वीज बिल १६ हजार ४१० व दूरध्वनी बिल १५ हजार असे एकूण १ लाख ६ हजार २०० रुपयांचे बिल थकीत असल्याने त्यासाठी अनुदान मंजूर करावे म्हणून उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्याम लोही यांनी परिवहन विभागातील उपायुक्त (लेखा) यांना १ जुलै रोजी पत्र दिलेले आहे, मात्र अद्यापपर्यंत अनुदान मंजूर झालेले नाही. याव्यतिरिक्त कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन व इतर खर्चाचे २ लाख ६५ हजार रुपयांसाठीही पत्रव्यवहार झालेला आहे.

सर्वत्र अंधार, कामकाज ठप्प

वीज पुरवठा खंडित झाल्यामुळे कार्यालयाचे कामकाज ठप्प झाले होते. लर्निंग लायसन्स व इतर कामांसाठी ऑनलाईन तारीख मिळते, त्यानुसार गुरुवारच्या तारखेला जिल्ह्यातून नागरिक येथे कामे घेऊन आली. वीज पुरवठा बंदमुळे या लोकांचे कामच झाले नाहीत, त्यामुळे त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.

कोट...

वीज बिल व इतर खर्चाच्या अनुदासाठी वरिष्ठांकडे पत्रव्यवहार केलेला आहे. अजून अनुदान मंजूर झालेले नाही. महावितरणलाही आज पत्र देऊन वीज जोडणीबाबत विनंती केली आहे. अनुदान मंजूर झाल्यावर बिलाचा भरणा केला जाईल.

- महेश देशमुख, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी