यावलच्या पालिका विद्यालयात बेकायदेशीर शिक्षकेतर भरती

आर्थिक आमिषापोटी संगनमत करून ही भरती केल्याचा आरोप आहे.

यावल : शिक्षण विभागाची परवानगी न घेता येथील पालिका पालिका संचलित साने गुरुजी माध्यमिक विद्यालयात बेकायदेशीर शिक्षकेतर नोकर भरती केल्याचा आरोप विरोधी गटाचे नगरसेवक तथा माजी नगराध्यक्ष अतुल पाटील यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत केला असून, आचारसंहितेत मागील तारखावर कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती पत्रे देवून आचारसंहितेचाही भंग केला आहे. याप्रकरणी दोषींवर गुन्हा दाखल करण्याची व भरती प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी पाटील यांच्यासह विरोधी गटाच्या सात नगरसेवकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. मात्र सत्ताधाऱ्यांनी या बाबीचा इन्कार केलाआहे.
सानेगुरुजी विद्यालयात कनिष्ठ लिपिक व प्रयोगशाळा सहाय्यक पदाच्या तीन अशा चार जागांसाठी शालेय समितीने भरती प्रक्रिया राबवली. गेल्या महिन्यात ८ मार्चला संबंधित इच्छुक उमेदवारांच्या लेखी व तोंडी स्वरूपात मुलाखती घेण्यात आल्या. या भरती प्रक्रीयेस शासनाच्या शिक्षण विभागाची (ना हरकत प्रमाणपत्र ) परवानगी घेण्यात आली नसल्याचा दावा नगरसेवक अतुल पाटील यांनी केला. त्यामुळेच ही नोकर भरती बेकायदेशीर असून शालेय समिती अध्यक्ष तथा नगरसेवक दीपक बेहेडे व सचिव तथा मुख्याध्यापक एस.आर.वाघ यांनी आर्थिक आमिषापोटी संगनमत करून ही नोकर भरती केल्याचा आरोप आहे.
त्यांची प्रत्यक्ष नेमणूक २८ मार्चला झाली आहे. जिल्ह्यात लोकसभा निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता सुरू असताना नोकरभरतीमुळे आचारसंहितेचा भंग झाल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनावर अतुल पाटील, उपनगराध्यक्ष राकेश कोलते, नगरसेवक पौर्णिमा फालक, रुखमाबाई भालेराव, देवयानी महाजन, रेखा चौधरी, नौशाद तडवी, शेख असलम शेख नबी यांच्या स्वाक्षºया आहेत. गिरीश महाजन, गणेश महाजन, मुबारक तडवी आदी उपस्थित होते.

फेब्रुवारी महिन्यात विद्यार्थ्यासह काही पालकांनी शाळेकडे लेखी अर्ज दिला होता की, शाळेत एकही प्रयोगशाळा सहाय्यक नाही. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये या उद्देशानेच प्रशासनाकडे नोकर भरतीबाबात प्रस्ताव पाठवला. स्मरणपत्रेही दिले. रीतसर जाहिरातीचा तसेच निवड प्रक्रियेचा अहवाल सादर केला आहे आणि शासनाकडून निवड केलेल्या उमेदवारांच्या पदास मंजुरी मिळत नाही तोपर्यंत विनापगारी काम करावे लागेल, असे हमीपत्र उमेदवारांकडून घेतले आहे. शेवटी विद्यार्थ्यांच्या हितासाठीच सर्वानुमते बैठक घेऊन हा निर्णय घला आहे.
-दीपक बेहेडे, अध्यक्ष, शालेय समिती