मनपा कर्मचाऱ्यांना काम दाखविल्याशिवाय मिळणार नाही दाम

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : गेल्या चार वर्षांपासून मनपा कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर मनपा कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण होते. मात्र वेतन आयोग लागू करण्यासाठी मनपाला काही अटी व नियम घालून दिले आहेत. या नियमांची पूर्तता केल्याशिवाय मनपा कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू होणे सध्या तरी कठीण दिसून येत आहे. तसेच यासाठी मनपा कर्मचाऱ्यांना झोकून देऊन काम करावे लागणार असून, काम दाखविल्याशिवाय वाढीव दाम मिळणार नाही अशाच अटी शासनाने घालून दिल्या आहेत.

याबाबत सोमवारी मनपा आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांनी मनपा कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची आयुक्त दालनात बैठक घेतली. या बैठकीत उपायुक्त श्याम गोसावी, प्रशांत पाटील, संतोष वाहूळे, विद्या गायकवाड, वित्त व लेखा अधिकारी कपील पवार यांच्यासह मनपातील सर्व प्रभाग समितीचे अधिकारी, मुख्य अभियंता उपस्थित होते. शासनाने मनपा कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. मात्र, मनपाला यासाठी काही अटींचे पालन करावे लागणार आहे. याबाबत मनपा आयुक्तांनी या बैठकीत सर्व अधिकाऱ्यांना याबाबतची कल्पना दिली.

झोकून देऊन काम करा, अटींची पूर्तता करून दाखवा

मनपा आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांनी या बैठकीत मनपा कर्मचाऱ्यांनी निराश होण्याची गरज नसल्याचे सांगत, जर सर्वांनी झोकून काम केले, तर निश्चितच सातव्या वेतन आयोगाचा आपल्याला लाभ मिळू शकते, असे आयुक्तांनी सांगितले. शासनाने काही अटी लावल्या आहेत. त्या पूर्ण करण्यासाठी वेळ द्यावा लागेल, तसेच काही बाबींची पूर्तता कराव्या लागतील यासाठी प्रयत्न करू, असेही आयुक्तांनी या बैठकीत सांगितले.

या अटी-शर्तींची करावी लागणार पूर्तता

१.सातव्या वेतन आयोगानुसार निश्चित करण्यात येणाऱ्या वेतनश्रेणी राज्य शासनाकडील समकक्ष पदांना लागू करण्यात आलेल्या वेतनश्रेणीपेक्षा अधिक असणार नाहीत.

२. मनपाकडील विकासकामे, विकासकामांसाठी घेतलेले कर्ज आणि व्याज यांच्या परतफेडीसाठी मनपाकडे पुरेसा निधी असणे आवश्यक गरजेचे.

३. शहरातील सर्व मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून सप्टेंबर २०२१ पर्यंत १०० टक्के मालमत्ता कराच्या कक्षेत आणाव्या लागतील.

४. सातवा वेतन आयोगाचा लाभ केवळ मंजूर पदावरील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना मिळणार.

५. महापालिकेला डिसेंबर २०२१ पर्यंत मालमत्ता कराची ९० टक्के रक्कम वसूल करणे बंधनकारक राहणार आहे.

६. पाणीपट्टीच्या ९० टक्के रक्कम संबंधित पाणीपुरवठा योजनेची सुधारणा, पाणीपुरवठा विषयक आवश्यक कामे यावरच खर्च करणे बंधनकारक राहील.