मनपाच्या ११ विषय समित्यांसाठी महासभेत सुचविली जाणार नावे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 12, 2021 04:15 AM2021-02-12T04:15:49+5:302021-02-12T04:15:49+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क जळगाव - मनपातील विषय समित्या लवकरच गठीत करण्यात येणार आहेत. गेल्या महासभेत ११ विषय समित्या बरखास्त ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव - मनपातील विषय समित्या लवकरच गठीत करण्यात येणार आहेत. गेल्या महासभेत ११ विषय समित्या बरखास्त करून, नवीन विषय समित्या गठीत करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. आता १८ रोजी होणाऱ्या महासभेत ११ समित्यांच्या सदस्यांचे नावे भाजप व शिवसेनेच्या गटनेत्यांकडून सूचविली जाणार आहे. या निवडीसंदर्भात माहिती देण्यासाठी गुरुवारी महापौर भारती सोनवणे यांच्या अध्यक्षतेखाली महापौरांच्या दालनात गटनेत्यांची बैठक घेण्यात आली.
या बैठकीत महापौर भारती सोनवणे यांच्यासह स्थायी समिती सभापती राजेंद्र पाटील, भाजप गटनेते भगत बालाणी, शिवसेनेचे विरोधी पक्षनेते सुनील महाजन, शिवसेनेचे गटनेते अनंत जोशी, एमआयएमचे गटनेते रियाज बागवान, नगरसेवक कैलास सोनवणे, विशाल त्रिपाठी, नगरसचिव सुनील गोराणे आदी उपस्थित होते. विषय समिती सदस्यांची निवड ही एक वर्षांसाठी करण्यात येत असते. मनपात भाजपाची सत्ता आल्यानंतर तब्बल वर्षभरानंतर म्हणजेच ऑगस्ट २०१९ मध्ये समित्या गठीत करण्यात आल्या होत्या. सत्तेत आल्यानंतर पहिल्या वर्षात सत्ताधाऱ्यांनी समित्याच गठीत केल्या नव्हत्या.
शिवसेनेचे सदस्यही घेणार सहभाग
प्रत्येक समितीमध्ये ७ सदस्य असून त्यात पक्षीय संख्याबळानुसार भाजपच्या ५ तर सेनेच्या २ सदस्यांचा समावेश करता येणार आहे. गेल्यावर्षी स्थापन समित्यांमध्ये शिवसेनेच्या सदस्यांनी सहभाग घेतला नव्हता. त्यामुळे सातही समित्यांवर भाजपच्याच सदस्यांची वर्णी लागली होती. मात्र, यावर्षी शिवसेना देखील आपल्या २ जागांवर सदस्यांची नियुक्ती करणार असल्याची माहिती गटनेते अनंत जोशी यांनी दिली. दरम्यान, संख्येनुसार एमआयएमचे सदस्य कमी असल्याने त्यांच्या सदस्याचा समितीमध्ये समावेश करता येऊ शकणार नाही
या समित्या होणार गठीत
मनपात असलेल्या बांधकाम समिती, अतिक्रमण समिती, स्वच्छता समिती, पाणी पुरवठा समिती, दवाखाना समिती, नियोजन समिती, आस्थापना समिती, विधी समिती, वाहन व्यवस्था समिती, शिक्षण समिती, विद्युत समितीमध्ये सदस्य निवडीसाठी गटनेत्यांनी आपापल्या पक्षाच्या सदस्यांची नावे बंद पाकिटात महासभेत महापौरांकडे द्यायची असून त्यानंतर महासभेत समित्यांना मान्यता दिली जाणार आहे.