जिल्हा परिषदेला राष्ट्रीय स्कॉच ॲवार्ड जाहीर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 1, 2021 04:15 AM2021-05-01T04:15:21+5:302021-05-01T04:15:21+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क जळगाव : जिल्हा परिषदेने अंशदायी पेन्शन योजनेत ३१ हजार कर्मचाऱ्यांची माहिती ऑनलाईन उपलब्ध करून ९३ हजार ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : जिल्हा परिषदेने अंशदायी पेन्शन योजनेत ३१ हजार कर्मचाऱ्यांची माहिती ऑनलाईन उपलब्ध करून ९३ हजार पानांची बचत अगदी कमी यंत्रणेत ५ हजार मनुष्यबळाचे काम मार्गी लावल्याने या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाची राष्ट्रीय स्तरावर दखल घेण्यात आली आहे. स्कॉच संस्थेतर्फे जिल्हा परिषदेला स्कॉच सिल्वर अवार्ड जाहीर झाला आहे. शुक्रवारी याबाबतची घोषणा करण्यात आली. हा जळगाव पॅटर्न आता सर्वत्र राबविण्यात येईल, अशी माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील यांनी दिली.
२००५ पासून नवीन पेंशन योजनेसाठी लागणारी कागदपत्रे, माहीती, दहा वर्षांचा हिशोब हे शासनला देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कागदांची आवश्यकता भासली असती. यात ९३ हजार स्लीप द्याव्या लागल्या असत्या. मात्र, यासाठी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विनोद गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तांत्रिक टीम नियुक्त करून एक सॉफ्टवेअर विकसीत करण्यात आले. सर्व माहिती ऑनलाईन संकलीत करण्यात आली. प्राथमिक स्तरावर शिक्षकांची माहिती गोळा करण्यात आली आहे. यात वेळ, मनुष्यबळ कागदांची मोठ्या प्रमाणात बचत झाली. लॉकडाऊनच्या काळातही ही कामे सुरू ठेवणे यामुळे शक्य झाले,
एक क्लिकवर सर्व माहिती
३१ हजार खात्यांची पेंशन योजनेची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या वेबसाईटवर याची लिंक उपलब्ध असून यावर क्लिक केल्यानंतर केवळ शालार्थ आयडी टाकून यात सर्व माहिती संबधितांना उपलब्ध होणार आहे. येथूनच डिजिटल स्लीपही उपलब्ध होणार आहे. आधी ही प्रक्रिया किचकट होती, ती आता अधिक सोपी झाली असून कर्मचाऱ्यांना जिल्हा परिषदेत येण्याची गरज नसून आहे त्या ठिकाणी माहिती उपलब्ध होणार आहे. केवळ काही महिन्यात दहा वर्षांचा डेटा गोळा करण्यात आला आहे. यामुळे राष्ट्रीय पेंशन योजनेचा मार्गही मोकळा झाल्याचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विनोद गायकवाड यांनी दिली.
काय आहे स्कॉच ॲवार्ड
स्कॉच या संस्थेकडून दरवर्षी विविध क्षेत्रात नावीण्यपूर्ण उपक्रमांची दखल घेऊन त्यांना हा पुरस्कार दिला जातो. यात विविध क्षेत्रात हा पुरस्कार असतो. अशा उपक्रमांना प्रोत्साहन देणे, याची अंमलबजावणी सर्वत्र करणे अशा स्तरावर हा पुरस्कार असतो. यात डिजिटल व फायनान्स या क्षेत्रात जिल्हा परिषदेला दुसऱ्या क्रमांकाचा हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.