राष्ट्रवादीचीच तक्रार.. शिवसेना आमदाराला मोठा फटका, जात प्रमाणपत्र अवैध

शिवसेनेच्या आमदार लता सोनवणे यांना दणका; राष्ट्रवादीच्या नेत्यानं केलेल्या तक्रीरीनंतर टोकरे कोळी जातीचे प्रमाणपत्र नंदुरबारच्या जात पडताळणी समितीने ठरवलं अवैध

जळगाव - जिल्ह्यातील चोपडा येथील शिवसेनेच्या आमदार लता सोनवणे यांना नंदुरबारच्या जात पडताळणी समितीने दणका दिलाय. त्यांचं टोकरे कोळी जातीचे प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने अवैध ठरवलंय. या प्रकरणासंदर्भात चोपड्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार जगदीशचंद्र रमेश वळवी यांनी तक्रार केली होती. दरम्यान, या निकालाविरोधात आमदार सोनवणे उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत.

आमदार लता सोनवणे यांचा टोकरे कोळी अनुसूचित जमातीचा दाखला निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ 10 एप्रिल 2019 रोजी जात पडताळणी समितीला सादर केला होता. आमदार सोनवणे यांचा अनुसूचित जमातीचा दावा 4 नोव्हेंबर 2020 रोजीच्या न्यायालयाच्या विस्तृत आदेशान्वये जात पडताळणी समितीने अवैध घोषित केला होता. समितीच्या अवैध आदेशाविरुद्ध आमदार सोनवणे यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. औरंगाबाद येथील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात या प्रकरणी 3 डिसेंबर 2020 रोजी निर्णय देताना समितीचा आदेश रद्दबातल करण्यात आला. अर्जदाराला सक्षम प्राधिकारी म्हणजेच, अमळनेर उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडून नव्याने जात प्रमाणपत्र प्राप्त करून सात दिवसाच्या आत प्रस्ताव सादर करण्याबाबत निर्देश त्यावेळी देण्यात आले होते. तसेच सदर प्रकरण चार महिन्यात निकाली काढण्याबाबत समितीस निर्देश दिले होते. म्हणून उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आमदार लता सोनवणे यांनी नव्याने सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडून जातीचे प्रमाणपत्र प्राप्त करून समितीला 9 डिसेंबर 2020 रोजी प्रस्ताव सादर केला होता. आमदार लता सोनवणे यांचा प्रस्ताव दाखल करताना पूर्वीच्या पुराव्यांव्यतिरिक्त नवीन अधिकचे पुरावे प्रस्ताव सोबत सादर करण्यात आले. तसेच सदर पुरावे प्रथमच समितीसमोर आल्याने पुराव्यांची सत्यता पडताळणी करणे आवश्यक असल्याने आमदार सोनवणे यांचे प्रकरण पोलीस दक्षता पथकाकडे चौकशीसाठी वर्ग करण्यात आले होते.

निर्णयाविरोधात पुन्हा उच्च न्यायालयात जाणार 

दरम्यान, जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्याप्रकरणी आमदार लता सोनवणे यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली असता त्यांनी सांगितले की, समितीने राजकीय दबावात निर्णय दिलेला आहे. या निर्णयाविरोधात पुन्हा उच्च न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.