गट स्थापनेची नाही नूतन सत्ताधाऱ्यांना चिंता

महापौर, उपमहापौर निवडीसाठी बहुमताचा ३९ चा आकडा गाठणे आवश्यक असताना सेनेने भाजपाचे तब्बल २७ नगरसेवक गळाला लावले. तसेच एमआयएमच्या ३ सदस्यांनीही पाठिंबा दिल्याने तब्बल १५ मतांनी सेना उमेदवारांचा विजय झाला. आता सेनेला मतदान करणाऱ्या २७ नगरसेवकांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याचे संकेत भाजपा नेत्यांनी दिले आहेत.

अडीच वर्ष अपात्रता अशक्य

मात्र राज्यात सेनेचा सहभाग असलेले महाविकास आघाडीचे सरकार असून नगरविकास खाते हे शिवसेनेकडेच आहे. त्यामुळे सेनेला मतदान करणाऱ्या २७ नगरसेवकांना सेनेच्या महापौरांचा अडीच वर्षांचा कालावधी पूर्ण होईपर्यंत अपात्र होऊ न देण्याची पूर्ण खबरदारी घेतली जाईल, हे उघड आहे. त्यामुळे कारवाईची धास्ती या नगरसेवकांना फारशी नाही.

गटही होणार स्थापन

पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार दोन तृतीयांश नगरसेवक फुटणे आवश्यक आहे. तसेच त्यांनी पक्षाचा व्हीप मोडल्यापासून सहा महिन्यात स्वतंत्र गट स्थापन करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार भाजपाच्या ५७ पैकी दोन तृतीयांश म्हणजेच ३८ नगरसेवक फुटणे आवश्यक असून त्यांचा स्वतंत्र गट स्थापन होणे गरजेचे आहे. म्हणजेच आणखी ११ नगरसेवक भाजपातून बाहेर पडणे आवश्यक आहे. मात्र हे आता अवघड नसल्याचे नूतन सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे आहे. कारण भाजपाच्या नगरसेवकांच्या वॉर्डातही कामे झालेली नाहीत. त्यांना अडीच वर्षात वॉर्डात कामे करावयाची असतील तर सत्ताधाऱ्यांसोबत जाणे आवश्यक आहे. तसेच अनेक नगरसेवकांच्या वॉर्डात टेंडरचे घोळ आहेत. कामात भ्रष्टाचार आहे. त्या नाड्या आता सत्ताधाऱ्यांच्या हातात असल्यानेही काही नगरसेवक सेनेला पाठिंबा देण्यासाठी स्वत:हून बाहेर पडतील, असे सांगितले जात आहे. त्यामुळे सहा महिन्यात आणखी काय घडामोडी होतात, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे.

एमआयएमच्या तिघा नगरसेवकांना पक्षाची नोटीस

महापौर, उपमहापौर निवडीत शिवसेनेच्या उमेदवारांना पाठिंबा दिल्याप्रकरणी तिघा नगरसेवकांना एमआयएमचे महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष डॉ. ए. गफ्फार कादरी यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावून खुलासा मागविला आहे. याबाबत एमआयएमचे मनपातील गटनेते रियाज बागवान यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, एमआयएमचे औरंगाबादचे खासदार ईम्तियाज जलिल यांनी ९ मार्च रोजी जाहीर वक्तव्य केले होते की, भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी आम्ही कोणालाही पाठिंबा देऊ. त्यामुळे आम्ही मनपात घेतलेली भूमिका योग्यच आहे. आमच्याकडे ही भूमिका तसेच प्रभागांमध्ये कामे होत नव्हती हे कारणही या निर्णयाच्या समर्थनासाठी असल्याचे सांगितले.