नव्या नियमावलीने बांधकाम क्षेत्राला दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : बांधकाम क्षेत्रात नव्या नियमावलीने सुटसुटीतपणा आला आहे. त्यामुळे आर्किटेक्टला आपले कौशल्य वापरता येणार असून सामान्यांना परवडेल असे दर आहेत. तसेच बांधकाम व्यावसायिकांनादेखील प्रोत्साहन मिळणार आहे. अशा योजना या नव्या नियमावलीत आखण्यात आल्या असल्याचे प्रतिपादन माजी शहर नियोजन सहसंचालक प्रकाश भुक्ते यांनी केले आहे.

शहरात कॉन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) या संघटनेतर्फे बांधकाम व्यावसायिकांसाठी एकदिवसीय कार्यशाळा मंगळवारी घेण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मंचावर माजी शहर नियोजन सहसंचालक प्रकाश भुक्ते, अपर जिल्हाधिकारी प्रवीण महाजन, क्रेडाई संस्थेचे राज्याचे सहसचिव अनिश शहा, क्रेडाई जिल्हाध्यक्ष निर्णय चौधरी, सचिव ॲड. पुष्कर नेहेते, मनपा आयुक्त सतीश कुलकर्णी उपस्थित होते.

दीपप्रज्वलन करीत कार्यशाळेचे उद्घाटन केले. प्रास्ताविक अनिष शहा यांनी केले. त्यानंतर क्रेडाईचे राज्य अध्यक्ष राजीव पारेख यांचा संदेश प्रसारित करण्यात आला.

सभागृहात जिल्हाभरातून सुमारे ४०० सरकारी अधिकारी, अभियंते, बांधकाम व्यावसायिक, वास्तुविशारद सहभागी झाले होते. सूत्रसंचालन शंभू पाटील यांनी तर आभार धनंजय जकातदार यांनी केले. यावेळी संजय कुमावत, चेतन पाटील, सुशील जैन उपस्थित होते. कार्यशाळेसाठी शहर नियोजनचे सहसंचालक चंद्रकांत निकम व संजय खापर्डे, केशव स्मृती प्रतिष्ठानचे भरत अमळकर आदींनी सहकार्य केले.

अप्पर जिल्हाधिकारी प्रवीण महाजन यांनी कार्यशाळेत शेत जमीन-रहिवासी व औद्योगिक आयोजनार्थ अकृषिक वापरासाठी असणारे कायदे व नियमाबद्दल माहिती सांगितली. विकासाच्या योजना, नियोजन प्राधिकरण, प्रादेशिक योजना, जमीन भोगवटादार वर्ग, महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा यावर माहिती दिली.

नवीन बांधकाम नियमावलीबद्दल प्रकाश भुक्ते यांचे मार्गदर्शन

शहर नियोजन, बांधकाम क्षेत्राशी निगडित नवीन कायदे याविषयी माजी शहर नियोजन सहसंचालक प्रकाश भुक्ते यांनी सहभागींना माहिती दिली. राज्यात अनेक लॉन, झोन आहेत त्यांचे एकत्रीकरण करणे हे गरजेचे आहे. ऐतिहासिक विविध वारसा आपल्या राज्याला मिळालाय. ते जतन करणेदेखील महत्त्वाचे आहे. यात शहरातील रस्त्यांसाठी मार्गदर्शिकादेखील सांगण्यात आली आहे, असेही भुक्ते यांनी सांगितले. नियमावलीतील १५ भाग त्यांनी सोप्या भाषेत पीपीटीद्वारे समजावून सांगितले. ही नवी नियमावली मुंबई वगळता इतर राज्यात लागू आहे.