नववर्षात व्यापा-यांना ‘शॉप अॅक्ट’पासून मुक्ती !, अस्थापनांना मिळणार दिलासा

राज्यभरातील 10 लाख व्यापा-यांना दिलासा

ठळक मुद्दे कालबाह्य कायदा रद्द करण्यासाठी जळगावातून पुढाकारअधिसूचना जारी

विजयकुमार सैतवाल / ऑनलाईन लोकमत

जळगाव, दि. 17-  व्यवसायासाच्या परवान्यासाठी वेगवेगळ्य़ा कागदपत्रांची पूर्तता करण्याची क्लिष्ट प्रक्रियेसह  विविध जाचक अटींचा समावेश असलेला ‘शॉप अॅक्ट’ रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू असून नवीन वर्षापासून महाराष्ट्र दुकाने व अस्थापना कायदा 1948 रद्द होऊन महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना कायदा 2017 अस्तित्वात येणार आहे. नवीन वर्षात या कालबाह्य कायद्यापासून व्यापा-यांसह इस्पितळे व इतर अस्थापनांना दिलासा मिळणार असून या सर्वासाठी ती नववर्षाची भेट ठरणार आहे.  

 ‘शॉप अॅक्ट’ ही सर्वच व्यापा:यांसमोरील मोठी समस्या आहे. हा कायदा व त्यातील निकष कालबाह्य झाले असून यामुळे व्यापा:यांना विनाकारण वेठीस धरले जाते व यात सरकारचाही फायदा होत नाही, असे व्यापा-यांचे म्हणणे आहे.  या कायद्यामध्ये कामगारांवर नियंत्रण ठेवणे, वेळेचे र्निबध, दुकान साफसफाई, आठवडय़ातील एक दिवस सुट्टी तसेच परवान्यासाठी जागा मालकाची  संमती असे कागदपत्रे सादर करणे असे वेगवेगळे निकष आहेत. मात्र ते काळानुरुप कालबाह्य ठरले आहे.        

 शॉप अॅक्ट ‘ऑनलाईन’ होऊनही अडचणी कायम आहे
या कायद्यांतर्गत व्यवसाय करण्यासाठी परवाना, दाखले घेण्यासाठी व संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सरकारने ही प्रक्रिया ऑनलाईन केली. मात्र तरीदेखील जळगावसह राज्यभरातील  व्यापा-यांच्या अडचणी कायम आहे. कारण ही प्रक्रिया ऑनलाईन झाली असली तरी यामध्ये कागदपत्रांची पूर्तता करणे अत्यंत किचकट आहे. त्यामुळे परवाना नूतनीकरण होत नाही की नवीन परवाना मिळण्यासाठी अडचणी येतात. यामध्ये व्यवसाय करण्यासाठी जागा भाडय़ाने घेतली असेल तर जागा मालकाची संमती अथवा स्वत:ची जागा असल्यास कुटुंबातील सर्व सदस्यांची संमती असेल तरच यामध्ये दाखला मिळतो. मात्र यामध्ये हा केवळ नोंदणी दाखला असला तरी  तरी अनेक जण त्याचा जागेचा पुरावा म्हणून वापर करू लागले. त्यामुळे जागा मालक संमती देण्यास तयार होत नाही. यामुळे ऑनलाईन कागदपत्रांची पूर्तता होत नाही व व्यवसायाचा दाखला मिळण्यास अडचण येते. या सोबतच आता वेळेचे, स्वच्छतेचे निकष व्यावसायिक पाळतातच. त्यामुळे हा कायदाच कालबाह्य ठरत आहे. 

कायदाच रद्द झाला तर व्यापा-यांचा प्रश्न मार्गी
कायद्यातील निकष कालबाह्य झाल्याने हा कायदाच रद्द झाला तर व्यापा:यांचे प्रश्न मार्गी लागतील या विचाराने व्यापा:यांनी या विरुद्ध लढा सुरू केला. यापूर्वी  व्यापा-यांच्या एकतेमुळे स्थानिक संस्था कर (एल.बी.टी.) रद्द करण्यात फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र या संघटनेला (‘फॅम’) यश आल्यानंतर  ‘शॉप अॅक्ट’ हद्दपार करण्यासाठी व्यापा-यांनी दीड वर्षापूर्वीच पुढील लढा सुरू केला होता.

जळगावातून पुढाकार
हा कायदा रद्द करण्यासाठी महत्त्वाची बाजारपेठ असलेल्या जळगावातून सुरुवात झाली. यासाठी सर्वप्रथम फॅमचे राज्य उपाध्यक्ष तथा जळगाव जिल्हा व्यापारी महामंडळाचे सचिव ललित बरडिया व मंडळाच्या पदाधिका-यांनी यासाठी पुढाकार घेत ही बाब फॅमचे अध्यक्ष विनेश मेहता, सचिव आशीष मेहता यांच्या निदर्शनास आणून दिली व  पाठपुरावा सुरू झाला.
अधिसूचना जारी
फॅमच्या पाठपुरवाव्यानंतर सरकारने हा कायदा रद्द करण्याची अधिसूचना जारी केली असून कायद्याची प्रक्रिया सुरू आहे. नवीन वर्षात त्याचे कायद्यात रुपांतर होऊन तो लागू होणार असल्याचे अधिकृत सूत्रांकडून सांगण्यात आले. यास अधिका:यांनीही नाव न छापण्याच्या अटीवर दुजोरा दिला आहे. या संदर्भात कामगारमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी फॅमच्या पदाधिका:यांना अधिसूचना जारी झाल्याचे सांगितले असल्याची माहिती पदाधिका-यांनी दिली. 
यांना मिळणार दिलासा
नवीन कायद्यानुसार ज्या ठिकाणी 10 पेक्षा कमी कामगार आहे, त्या व्यवसायिकांना यातून मुक्ती मिळणार आहे. यामध्ये व्यापारी,  इस्पितळे,  वृत्तपत्रीय व मुद्रणकार्य, बॅकिंग, विमा, अभियंत्यांच्या, लेखापालांच्या व इतर अस्थापना असणा:यांचा समावेश राहणार आहे. कायदा रद्द झाल्यानंतर राज्यभरातील 10 लाख तर जळगावातील 4 हजार व्यापा-यांना यापासून दिलासा मिळणार आहे. 
सर्वप्रथम ‘लोकमत’ने वृत्त केले प्रसिद्ध
शॉप अॅक्ट कालबाह्य झाल्याने व्यापा:यांना येणा:या अडचणींसंदर्भात या कायद्यातील अडचणींबाबत फॅमचे अध्यक्ष विनेश मेहता यांची सविस्तर मुलाखत ‘लोकमत’ने 31 जुलै 2016 रोजी ‘आता ‘शॉप अॅक्ट’ हद्दपारसाठी लढा’ या मथळ्य़ाखाली वृत्त प्रसिद्ध केले  होते. 

शॉप अॅक्टमधील कालबाह्य झाला तरी तो व्यापा-यांसाठी त्रासदायक ठरत आहे. यातील जाचक अटींमुळे विनाकारण वेठीस धरले जाते. हा कायदा आज व्यावसायिकांसाठी कोणत्याच उपयोगाचा नाही की सरकारला यातून मोबदला मिळत नाही. त्यामुळे हा कायदाच रद्द करण्यासाठी फॅमच्या माध्यमातून पाठपुरावा सुरू केला व त्याबाबत अधिसूचना काढण्यात आली असून कामगार मंत्र्यांनीची याबाबत फॅमचे अध्यक्ष विनेश मेहता यांना  या बाबत माहिती दिली. 
- ललित बरडिया, उपाध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र.