जळगावात महापालिका प्रशासनाच्या डुलकीने महासभा तहकूब करण्याची भाजपावर ओढविली नामुष्की

२७ दिवस होऊनही स्वीकृत नगरसेवकांची नावे राजपत्र प्रसिद्धीसाठी पाठवलीच नाही

जळगाव : मनपा प्रशासनाचे दररोज वाभाडे निघत असताना, आता मनपा नगरसचिवांच्या उदासीनतेमुळे सत्ताधाऱ्यांवर महासभा तहकूब करण्याची नामुष्की शुक्रवारी ओढवली. ५ स्वीकृत नगरसेवकांची निवड होवून २७ दिवस उलटल्यावरही त्यांचा नावांचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे पाठविण्यात न आल्याने त्यांची नावे राजपत्रात प्रसिध्द होवू शकली नाही. राजपत्रात सदस्यांची नावे नसताना, त्यांना सभेच्या कामकाजात भाग घेता येतो का ? या शिवसेनेच्या प्रश्नावर प्रशासन व सत्ताधाºयांची गोची केली. सेनेच्या प्रश्नाचे उत्तर न देताच मनपाची सभा तहकूब करण्याचा निर्णय महापौर सीमा भोळे यांना घ्यावा लागला.
मनपाची महासभा शुक्रवारी मनपाच्या दुसºया मजल्यावरील सभागृहात महापौर सीमा भोळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. उपमहापौर डॉ.अश्विन सोनवणे, आयुक्त चंद्रकांत डांगे, नगरसचिव सुभाष मराठे आदी उपस्थित होते. सभेत प्रशासनाकडून आलेल्या २२ पैकी कोणत्याही विषयावर चर्चा न करताच ही सभा मनपा प्रशासनाच्या डुलकीमुळे तहकूब करावी लागली. या प्रकरणी मनपा आयुक्त चंद्रकांत डांगे यांच्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी बोलण्यास नकार दिला.
भ्रष्टाचार उघडकीस येणार असल्याने विरोधकांची खेळी
कैलास सोनवणे म्हणाले, भूसंपादनाचे विषय सभेत असून, यामुळे अनेकांचा भ्रष्टाचार उघडकीस येणार असल्याने विरोधकांकडून स्वीकृत नगरसेवकांचा मुद्दा पुढे करून ही सभा तहकूब करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप केला. त्यावर सेना सदस्यांनी विरोध दर्शवत हा विषय प्रशासनाचा असल्याचे सांगत भाजपाकडे उत्तर नसल्याने चुकीचे आरोप करत असल्याचे सेना नगरसेवकांनी सांगितले. सेनेने उपस्थित केलेल्या मुद्यावर महापौर सीमा भोळे यांच्यासह मनपा आयुक्तांनी कोणतेही उत्तर न देताच महापौरांनी ही सभा तहकूब करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे महासभेत कोणत्याही विषयावर चर्चा झाली नाही.
सोनवणे-लढ्ढांमध्ये शाब्दिक वाद व गोंधळ
अजेंडा चुकीचा असताना, सभेत बसणारे स्वीकृत नगरसेवक देखील कायदेशिर नसल्याचे सांगत नितीन लढ्ढा यांनी महापौरांनी यावर निर्णय घेण्याची मागणी केली. त्यावर नगरसेवक कैलास सोनवणे यांनी आक्षेप घेत खाविआच्या काळात देखील याच प्रकारे नगरसेवकांचे नाव राजपत्रात नसताना देखील महासभा झाल्याचे सांगितले. तसेच भाजपकडून गटनेते भगत बालाणी, सभागृह नेते ललित कोल्हे व अन्य नगरसेवकांनी देखील आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे सभागृहात जोरदार गोंधळ उडाला. त्यावर लढ्ढा यांनी भाजपा हा ‘पार्टी विथ द डिफरन्स’ चा नारा घेवून चालणारा पक्ष असताना ही चूक भाजपाकडून होवू नये. ती सुधारण्याची संधी भाजपाला देत असल्याचे लढ्ढा म्हणाले.
राजपत्रात नावे नसताना पाठवलेला अजेंडा बेकायदेशीर- लढ्ढा
सभेच्या कामकाजाला सुरुवात झाल्यानंतर सेनेचे नगरसेवक नितीन लढ्ढा यांनी स्वीकृत सदस्यांची नावे राजपत्रात प्रसिध्द झाली नसताना त्यांना सभेच्या कामकाजात सहभाग घेतो येतो का ? असा प्रश्न नगरसचिव सुभाष मराठे यांना विचारला. त्यावर मनपा अधिनियमात असा स्पष्टपणे कोठेही उल्लेख नसल्याची माहिती मराठे यांनी दिली. त्यावर लढ्ढा यांनी आक्षेप घेत मनपा अधिनियम २०१२ मधील कलम ६ मध्ये संगितल्याप्रमाणे राजपत्रात नावे आल्यानंतरच सदस्यांना सभागृहाच्या कामकाजात सहभाग घेता येवू शकतो असे लढ्ढा यांनी सांगितले.
ज्या सदस्यांची नावे राजपत्रात प्रसिध्द झालेली नाहीत अशा सदस्यांना महासभेचा अजेंडा पाठविण्याची काय गरज होती असे सांगत नगरसचिव मराठेंना सेना नगरसेवकांनी चांगलेच धारेवर धरत, तुमच्या चुकीमुळे सभेत चुकीचा पायंडा पाडला जाईल असेही लढ्ढा म्हणाले. नगरसचिवांनी पाठवलेला अजेंडा बेकायदेशीर असल्याचा आरोपही लढ्ढा यांनी केला.
शिवसेनेच्या खेळीने भाजपा नगरसेवकांची उडाली भंबेरी
विषयपत्रिकेतील विषयांवर चर्चा सुरु होण्याआधीच शिवसेनेने उपस्थित केलेल्या स्वीकृत नगरसेवकांच्या मुद्यावरून भाजपा नगरसेवकांची भंबेरी उडाली. आधी सेनेने आपले स्वीकृत नगरसेवक अमर जैन यांना सभागृहात येवू दिले नाही. त्यानंतर कायद्याप्रमाणे राजपत्रात नावे नसताना सभेच्या कामकाजात नगरसेवकांना सहभाग घेता येत नसल्याचे सांगत सेनेने सभेच्या सुरुवातीलाच कायदेशीर विषयावर बोट ठेवल्याने सत्ताधाºयांची गोची झाली.
या मुद्यावर घेरले गेल्यानंतर सभागृह नेते ललित कोल्हे, गटनेते भगत बालाणी, कैलास सोनवणे यांनी व्यासपीठावर जावून महापौर व उमहापौरांशी काही वेळ चर्चा केली, त्यानंतर महापौरांनी स्वीकृत सदस्यांना सभेत बसण्याची परवानगी दिली. त्यावर सेना सदस्य अधिक आक्रमक होवून त्यांनी महापौरांच्या निर्णयाला विरोध केला. तसेच लढ्ढा यांनी आक्षेप घेत सभेत त्यांना बसू देण्याचा अधिकार महापौरांचा असला तरी सभेच्या कामकाजात त्यांना भाग घेता येणार नसल्याचे लढ्ढा म्हणाले.
स्वीकृत नगरसेवकांच्या नावांची यादी विभागीय आयुक्तांकडे पाठविण्यास नक्कीच उशीर झाला आहे. स्वीकृत सदस्यांची निवड झाल्यानंतर दिवाळी सुट्ट्या होत्या. त्यामुळेच हा उशीर झाला.
-सुभाष मराठे, नगरसचिव, मनपा