निमझरी सरपंच अपात्र, रेशन कार्डावरून झाले सिद्ध
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 20, 2018 10:52 PM2018-08-20T22:52:48+5:302018-08-20T22:53:13+5:30
पाचपैकी केवळ तीनच अपत्यांची नोंद दाखविणे भोवले
अमळनेर, जि.जळगाव : दोन अपत्यांची जन्मनोंद न करता पाचपैकी तीनच अपत्ये दाखवणाऱ्या सरपंचाला अपात्र ठरविण्यात आले आहे. स्वस्त धान्य दुकानातील रजिस्टरवरून पाच अपत्ये असल्याचे सिद्ध झाल्याने निमझरी, ता.अमळनेर येथील लोकनियुक्त सरपंच सोमता तुकाराम सोनवणे यांना जिल्हाधिकारी किशोरराजे निंबाळकर यांनी अपात्र ठरविले आहे.
अमळनेर तालुक्यात निमझरी येथे सोमता तुकाराम सोनवणे या लोकनियुक्त सरपंच निवडून आल्या आहेत. त्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना १२ सप्टेंबर २००१ पूर्वी तीन अपत्ये असून, त्यानंतर शून्य अपत्ये असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते, मात्र माधुरी शत्रूघ्न सोनवणे यांनी अॅड.विश्वासराव भोसले यांच्यामार्फत जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांच्याकडे अपील दाखल केले व सोमता सोनवणे यांना पाच अपत्ये असल्याची तक्रार केली. त्यांनी शासनाची फसवणूक केली म्हणून गुन्हा दाखल करावा आणि अपात्र करण्याची मागणी केली होती, परंतु सोमता सोनवणे यांनी शेवटच्या दोन अपत्यांची जन्म नोंद केली नव्हती म्हणून माधुरी सोनवणे या सोमता यांच्या सप्टेंबर २००१ नंतरच्या मुलांचा जन्म दाखला सादर करू शकल्या नव्हत्या म्हणून युक्तीवादात सोमता सोनवणे यांनी उच्च न्यायालयवच्या आदेशानुसार जन्मनोंद गृहीत धरावी, असे सांगून २००१ नंतर अपत्ये नसल्याचे सांगितले. परंतु माधुरी सोनवणे यांनी गावातील स्वस्त धान्य दुकानातील रजिस्टरची नोंद पुरावा म्हणून सादर केली. त्यात सोमता सोनवणे याना मनीषा , दीपाली , अविनाश , प्रतिभा, मनोज अशी पाच अपत्ये आहेत. त्यांच्या नावापुढे आई म्हणून सोमता सोनवणे यांचेच नाव आहे व प्रतिभा आणि मनोज यांची जन्मतारीख २००१ नंतर दर्शविण्यात आली आहे, असे पुरावे सादर केले. एखाद्याने अपत्यांची नोंदच केली नसल्याने पुरावे म्हणून इतर कागदपत्रे ग्राह्य धरले जातात म्हणून जिल्हाधिकाºयांनी स्वस्त धान्य दुकानाचे रजिस्टर ग्राह्य धरून सोमता यांना २००१ नंतर तीन अपत्ये असल्याचे सिद्ध झाले. म्हणून ग्रामपंचायत अधिनियन १९५८ च्या कलम 14१४ (ज १) नुसार सोमता सोनवणे याना निमझरी सरपंच म्हणून अपात्र ठरवले आहे
जिल्हाधिकाºयांच्या निर्णयाला स्थगिती मिळू नये म्हणून माधुरी सोनवणे यांनी नाशिक विभागीय आयुक्त यांच्याकडे अॅड.भोसलेंमार्फत कॅवेट दाखल करून एकतर्फी रद्द अथवा स्थगिती निर्णय देऊ नये, अशी मागणी केली आहे.