अंडरपासचा प्रस्तावच दाखल नाही

जळगाव : सालार नगर, मिल्लत नगर, अक्सा नगर, मास्टर कॉलनी या परिसरासाठी अंडरपाससाठीचा प्रस्तावच सादर झाला नसल्याने या भागातील नागरिकांचे हाल होत असल्याचे या भागातील रहिवाशी व विविध संघटनांचे म्हणणे आहे.

या विषयावर विविध संघटना, राजयकीय पक्षांच्या मंडळींनी शुक्रवार ४ डिसेंबर रोजी महामार्ग प्राधिकरणाच्या कार्यालयात धडक दिली. त्या वेळी पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, १५ मार्च २०२० रोजी खासदार उन्मेष पाटील, आमदार सुरेश भोळे, महापौर भारती सोनवणे, विविध पक्षाचे नगरसेवक, सामाजिक संघटनाचे पदाधिकारी यांच्या समक्ष झालेल्या चर्चेनुसार नवीन डीपीआर राष्ट्रीय प्राधिकरणाकडे सादर करावा व त्यात शिव कॉलनी, अग्रवाल चौक व मिल्लत नगर या तीन ठिकाणी अंडरपास देण्यात यावे असे सर्वानुमते ठरून सदर प्रकरणी जळगाव महामार्ग प्राधिकरणाने त्वरित डीपीआर सादर करावा असे ठरले होते. मात्र ४ डिसेंबरपर्यंत मिलत नगर, सालार नगरचा अधिकृत डीपीआर प्रादेशिक कार्यालय नागपूर येथे सादर केलेला नाही. एवढेच नव्हे तर प्रकल्प संचालकांच्या कार्यालयातून सुद्धा सदरचे डीपीआर पाठवण्यात आलेले नाही.

ठेकेदार कंपनीचा दुजाभाव

महामार्ग चौपदरीकरणाचे ठेकेदार जंडू कन्स्ट्रक्शन कंपनी हरियाणाची असून त्यांचे साइट ऑफिस जळगाव येथील बिबानगर मध्ये आहे. त्यांनी अधिकृत रित्या सालारनगर अंडरपास वेचा प्रस्ताव सल्लागारांना छायाचित्र व अंदाजपत्रक सहित २७ नोव्हेंबर रोजी सादर केलेला आहे. एकाच वेळी तिन्ही अंडरपासचे प्रस्ताव सादर करण्याचे खासदार उन्मेष पाटील यांचे आदेश असताना सुद्धा जंडू कन्स्ट्रक्शन कंपनीने फक्त शिव कॉलनीचा प्रस्ताव का पाठवला? असा सवाल उपस्थित केला जात असून या कंपनीने सुद्धा दुजाभाव व निष्काळजीपणा केल्याचा आरोप करण्यात आला.

प्रकल्प संचालक कार्यालयाचा अनागोंदी कारभार

जळगाव प्रकल्प संचालकांना फारुक शेख यांनी वारंवार पत्रव्यवहार केला तसेच २५ नोव्हेंबरला विभागीय आयुक्तांना भेटून तक्रार केली. त्यानंतर जळगाव प्रकल्पाने जंडू कंपनीला आदेश देऊन सदर प्रस्ताव पाठवण्यासाठी आदेश दिल्याने कंपनीने २७ नोव्हेंबर रोजी आपला अहवाल सादर केला. तसे पाहता जळगाव प्रकल्पाने १५ मार्च ते २७ नोव्हेंबर या ९ महिन्याच्या कालावधीत जंडू कंपनीशी समन्वय साधून सदर प्रस्ताव आपल्या कार्यालयामार्फत नागपूर प्रादेशिक कार्यालयात पाठवणे आवश्यक होते ते यांनी केलेले दिसून येत नाही.

त्वरित कारवाई करा अन्यथा कार्यालयातच आंदोलन

सर्व पक्षीय शिष्ट मंडळ व शाळेचे प्रमुख यांनी लेखी निवेदन दिले असून निष्काळजीपणा दुजाभाव करणाऱ्यांवर कारवाई व सदर प्रस्ताव १० दिवसात प्रादेशिक कार्यालयास न गेल्यास महामार्ग कार्यालयात ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा या वेळी देण्यात आला.