जळगाव जिल्ह्यातील 12 बीडीओंसह 93 ग्रामविकास अधिका-यांना नोटीस

जि.प. सीईओंची कारवाई

ठळक मुद्देस्वच्छ भारत अभियानात असमाधानकारक कामकाज93 ग्रा.पं.च्या दप्तर तपासणीचे आदेश

ऑनलाईन लोकमत

जळगाव, दि. 27- स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत वैयक्तिक शौचालयांच्या कामांमध्ये जिल्हा पिछाडीवर असताना 2017-18 या वर्षभराच्या काळात 20ही शौचालये पूर्ण न केलेल्या तब्बल 93 ग्रामसेवकांसह जिल्ह्यातील 12 गट विकास अधिका:यांना जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी  26 रोजी नोटीसा बजावून तीन दिवसात खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. या नोटीसांमुळे   खळबळ उडाली आहे.   
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत 26 डिसेंबर 2017 अखेर शौचालयांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. तसेच सप्टेंबरमध्येदेखील या योजनेचा आढावा घेण्यात आला होता. त्यावेळीही असमाधानकारक काम करणा:या ग्रामसेवकांची वेतनवाढ रोखण्याची नोटीस देण्यात आली होती. मात्र त्यानंतरही ज्या ग्रामसेवकांनी कामात सुधारणा केली नाही अशा 93 ग्रामसेवकांना आज मुख्य कार्यकारी अधिका:यांनी नोटीस बजावून शिस्तभंगाची कारवाई का करू नये ? याबाबत तीन दिवसात लेखी खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले आहे.

12 गटविकास अधिका-यांची दिरंगाई
तालुक्यातील गावांमध्ये अनेक ग्रामसेवकांनी 20 पेक्षाही कमी शौचालयांचे उद्दीष्ट पूर्ण केलेले नाही. त्यानंतर वेळोवेळी आढावा बैठकीत सूचना व आदेश देऊनदेखील त्याची अंमलबजावणी झाली  नाही. या सोबतच ग्रामसेवक कामात दिरंगाई करीत असताना त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने जिल्ह्यातील  12  गटविकास अधिका:यांनादेखील नोटीसा बजावण्यात आल्या आहे. त्यात अमळनेर, चाळीसगाव, चोपडा, धरणगाव, एरंडोल, जळगाव, जामनेर, मुक्ताईनगर, पाचोरा, पारोळा, रावेर, यावल येथील गटविकास अधिका:यांचा समावेश आहे. सर्वाधिक कमी काम चाळीसगाव तालुक्यात असल्याचे समोर आले आहे. 
93 ग्रा.पं.च्या दप्तर तपासणीचे आदेश
वैयक्तिक शौचालयाच्या योजनेत शासनाकडून अनुदान दिले जात असताना पात्र लाभार्थीना याचा लाभ मिळत नाही व योजनेचा उद्देश पूर्णत: साध्य झाला नाही. त्यामुळे गेल्या आठवडय़ातच विभागीय आयुक्त महेश झगडे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच दप्तर तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे संबंधित 93 गावांच्या ग्रामपंचायतीचे दप्तर तपासणीचे आदेश गटविकास अधिका:यांना देण्यात आले व तपासणीचा अहवाल 3 जानेवारीर्पयत ग्रामपंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिका:यांकडे सादर करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी  दिवेगावकर यांनी दिले होते.