सरपंचांच्या तक्रारीमुळेच दंडात्मक कारवाईची नोटीस

चाळीसगाव , जि.जळगाव : वाळूचोरीला आळा घालण्यासाठी व नियंत्रण ठेवण्यासाठी हिंगोणे गावात ग्रामदक्षता समिती स्थापन झाली होती. या समितीचे ...

ठळक मुद्देदोन्ही सरपंच झाले आक्रमक बेसुमार वाळूचोरीला तहसीलदारच जबाबदारशाबासकीऐवजी सरपंच अपात्र करण्याचे पत्र

चाळीसगाव, जि.जळगाव : वाळूचोरीला आळा घालण्यासाठी व नियंत्रण ठेवण्यासाठी हिंगोणे गावात ग्रामदक्षता समिती स्थापन झाली होती. या समितीचे अध्यक्ष स्वत: तहसीलदार कैलास देवरे होते. ते अध्यक्ष असूनही त्यांच्या कार्यकाळात बेसुमार वाळूचोरी झाल्यामुळे त्याला तहसीलदारच जबाबदार असून, सर्वप्रथम त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी हिंगोणेसीम व हिंगोणे खुर्द या दोघा गावाच्या सरपंचांंनी प्रांताधिकाऱ्यांकडे केल्यामुळेच प्रशासनाने अखेर उपोषणाच्या सातव्या दिवशी वाळूचोरीबाबतची दंडात्मक कारवाईची नोटीस बजावल्याची माहिती उघडकीस आली आहे.
जळगाव जिल्ह्यात एवढ्या मोठ्या दंडात्मक कारवाईची नोटीस प्रथमच बजावल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. यापुढे जिल्हा प्रशासन याबाबतीत काय कारवाई करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
गौणखनिजाच्या अवैध उत्खनन व वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवणेकामी तहसीलदारांंच्या अध्यक्षतेखाली ग्राम दक्षता समिती स्थापन करण्याबाबत शासनाचे आदेश होते. त्यानुसार हिंगोणेसीम व हिंगोणे खुर्द या गावात ग्रामदक्षता समिती स्थापन होऊन त्याचे अध्यक्ष तहसीलदार कैलास देवरे होते.
हिंगोणेसीम व हिंगोणे खुर्द ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी व ग्रामस्थ वाळू चोरी प्रकरणी कठोर कारवाईसाठी उपोषणास बसले. त्याचवेळी प्रांताधिकारी शरद पवार यांनी शासन परिपत्रकाचा आधार घेऊन वरील दोन्ही गावांमध्ये सरपंच हे समितीत असल्यामुळे हिंगोणे गावालगत असलेल्या तितूर नदीपात्रातून मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळू उपसा होत आहे आणि या कामास आळा घालण्याचे प्रयत्न न करता दुर्लक्ष केले म्हणून आपल्याविरुद्ध जबाबदारी निश्चित करून सरपंचपद अपात्र करण्याबाबतचा प्रस्ताव वरिष्ठांकडे सादर केला जाईल, असा धमकी वजा नोटीस दोघा सरपंचांना बजावली होती.
शाबासकीऐवजी सरपंच अपात्र करण्याचे पत्र
वाळूचोराला चोरी करताना वाहनासह पकडून दिले. उलट शाबासकीऐवजी सरपंच अपात्र करण्याचे पत्र दिल्यामुळे दोघा सरपंचांंनी प्रांताधिकाºयांना नोटिशीला विरोध करुन ठणकावून उत्तर दिले. त्यात म्हटले की, वाळूचोरीबाबत अनेक वेळा लेखी व तोंडी तक्रारी ग्रामदक्षता समिती तथा तहसीलदार कैलास देवरे यांच्याकडे देवूनही हेतूत: दुर्लक्ष करुन त्यांनी वाळूचोरीला प्रोत्साहन दिले. तसेच २७ आॅगस्ट २०१७ रोजी हिंगोणेसीम येथे तर ३१ आॅगस्ट २०१८ रोजी हिंगोणे खुर्द येथे झालेल्या ग्रामसभेत अवैध वाळू उपसा करण्याबाबत ठराव केला होता. हा ठरावही तहसीलदारांकडे दिला होता. त्यानंतर २८ आॅक्टोबर २०१८ रोजी रात्री आठ वाजता ग्रामस्थांनी वाळूंनी भरलेला डंपर (क्रमांक एमएच-१५-सीके-५११३) पकडला होता. तहसीलदारांंनी घटनास्थळी येवून सदरील वाहन जप्त केले होते. आजपावेतो त्याबाबत कारवाई झालेली नाही. उलट वाळू माफियांकडून ग्रामस्थांना जीवे ठार मारण्याच्या धमक्या दिल्या जात होत्या. या सर्व कारणांमुळे शासनाच्या ग्रामदक्षता समितीला आम्ही पाठबळ देत असताना तहसीलदारांकडून आम्हाला पाठबळ मिळाले नाही. त्यामुळे या प्रकरणात आम्ही नव्हे तर खुद्द समिती अध्यक्ष तथा तहसीलदार देवरे यांनीच कर्तव्यात कसूर केला आहे. सर्वप्रथम त्यांच्यावर कारवाई करा. नंतर आमचे पद अपात्र करा, असे चोख उत्तर दिले होते. प्रकरण अंगलट येवू नये म्हणून याबाबतीत कारवाई करण्यासंबंधी हालचाली गतीमान झाल्याची माहिती महसूल विभागात सर्वत्र होत आहे.
काय आहे शासनाचे परिपत्रक
महसूल व वनविभाग यांच्याकडील शासन निर्णय असा आहे की, क्रमांक १७ (अ) मधील (३) (४) (५) अन्वये गौणखनिजाच्या अवैध उत्खनन व वाहतूक तक्रारी आणि नियंत्रण ठेवणे कामी ज्या गावात वाळूसाठे असतील अशा गावात उपविभागीय अधिकारी अथवा तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामदक्षता समिती स्थापन करावी. या समितीत तहसीलदार, पोलीस निरीक्षक, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांचा प्रतिनिधी, गटविकास अधिकारी, नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक, सरपंच, पोलीस पाटील, कोतवाल यांना घेऊन त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करावी. वाळू उत्खनन व वाहतूक होत असल्यास वरील सदस्यांविरुद्ध कारवाईचा प्रस्ताव करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी किशोरराजे निंबाळकर यांनी दिले होते.