आता ग्राहक पंचायतीचे जिल्हास्तरावर एक कोटींपर्यंतचे दावे चालतील- प्र. ह. दलाल

आॅनलाईन व टेलिशॉपिंग कंपन्यासुद्धा आता नवीन ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत आल्या आहेत. त्यामुळे आॅनलाईन खरेदीत होणाऱ्या ग्राहकांच्या फसवणुकीविरुद्धही दावे दाखल दाखल होऊ शकतील, असे ग्राहक पंचायत, महाराष्टÑ या ग्राहक संघटनेच्या जळगाव शाखेचे जिल्हाध्यक्ष प्र.ह.दलाल यांनी ‘लोकमत’ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले.

ठळक मुद्देलोकमत संडे स्पेशल मुलाखतचर्चेतील व्यक्तीशी थेट संवादआॅनलाईन कंपन्याही ग्राहक संरक्षण कायद्यात

रवींद्र मोराणकर ।
भुसावळ, जि.जळगाव : आॅनलाईन व टेलिशॉपिंग कंपन्यासुद्धा आता नवीन ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत आल्या आहेत. त्यामुळे आॅनलाईन खरेदीत होणाऱ्या ग्राहकांच्या फसवणुकीविरुद्धही दावे दाखल दाखल होऊ शकतील, असे ग्राहक पंचायत, महाराष्टÑ या ग्राहक संघटनेच्या जळगाव शाखेचे जिल्हाध्यक्ष प्र.ह.दलाल यांनी ‘लोकमत’ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले.
देशभरात २० जुलै २०२० पासून नवीन सुधारित ग्राहक संरक्षण कायदा लागू झाला आहे. यासंदर्भात ते आपली भूमिका मांडत होते.
प्रश्न : नवीन कायद्यात नेमक्या कोणत्या सुधारणा झाल्या आहेत?
जिल्हा तक्रार निवारण मंचाकडे आता एक कोटी रुपयांपर्यंतचे दावे चालू शकतील. यापूर्वी ही मर्यादा २० लाखांपर्यंत होती. राज्य आयोगाकडे १० कोटी रुपयांपर्यंत दावे चालतील.
प्रश्न : आता ग्राहकांचे शोषण थांबेल?
मुळीच नाही. पण त्यास काही प्रमाणात तरी प्रतिबंध मात्र निश्चित होईल. केवळ कायदे करून अन्याय निवारण किंवा शोषणमुक्ती किंवा सुधारणाही होत नसते तर ज्याच्यासाठी कायदे आहेत त्याने ते समर्थपणे वापरलेही पाहिजेत. तरच कायद्याचा हेतू सफल होतो. त्यासाठी ग्राहकांचे प्रबोधन होणे अत्यावश्यक आहे.
प्रश्न- ग्राहकांचे शोषण म्हणजे नेमके काय?
ग्राहकाची अडवणूक, फसवणूक होणे म्हणजे त्याचे शोषण होणे होय. दुय्यम प्रतीची वस्तू मिळणे, अवाजवी किंमत आकारणे, वजन मापात लुबाडणे, बिल न देणे, भेसळ मिळणे, कालबाह्य तारखेत खाडाखोड करणे या वा अन्य मार्गाने ग्राहकाला फसविणे, नाडणे म्हणजे त्याचे शोषण होय.
प्रश्न- हा कायदा कधी अस्तित्वात आला?
ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी २४ डिसेंबर १९८६ रोजी हा कायदा अस्तित्वात आला. १२ जानेवारी १९७४ रोजी पुण्यात कै.बिंदुमाधव जोशी यांनी ग्राहक पंचायतीची स्थापना केली. ग्राहक संरक्षण कायद्याचे प्रणेतेही तेच आहेत. या कायद्यामुळेच ग्राहकांना काही हक्क प्राप्त झाले.
ग्राहकाभिमुख
या कायद्यामुळेच ग्राहकांना काही हक्क प्राप्त झाले. ग्राहक संरक्षण परिषदेची स्थापना झाली. अभ्यासक्रमात ग्राहक संरक्षण विषयाचा समावेश झाला. सोप्या पद्धतीने ९० दिवसात ग्राहकाला न्याय देण्यासाठी जिल्हा स्तरावर ग्राहक मंचही (कोर्ट) निर्माण झाले.
ग्राहक पंचायतीची त्रिसूत्री
उत्पादनात वाढ, वितरणात समानता आणि उपभोगावर संयम ही ग्राहक पंचायतीची त्रिसूत्री आहे. ही चळवळ स्वस्त किमतीसाठी नाही तर वस्तू प्रमाणित व योग्य किमतीत मिळाव्यात म्हणून आहे. संघटनेचा लढा व्यापारी वर्गाविरुद्ध नाही, तर अनुचित व्यापारी प्रथांविरुद्ध आहे.
ग्राहक सेल
ग्राहक मेडिकेशन सेलची स्थापना हे आणखी एक या कायद्याचे वैशिष्ट्य सांगता येईल.
तोडफोड नव्हे
ग्राहकांनी देशासाठी चालविलेली ग्राहकांची चळवळ म्हणजे ग्राहक पंचायत होय. कायदेभंग बंद, जला दो, फेक दो तोड दो हे ग्राहक पंचायतीला मान्य नाही, असेही प्र.ह.दलाल यांनी शेवटी मुलाखतीत सांगितले.