आता बळीराजाचे तारणहार ‘केंद्रीय गृहमंत्रीच’

फाटलेल्या आभाळाने शेती-शिवाराचा चेंदामेंदा केलेला... सरकार स्थापनेचं त्रांगडं बहुमताच्या जादुई गाळात रुतलेलं... आणि वरून राष्ट्रपती राजवटीचं निशाण फडकलेलं. राज्यात असा अभुतपूर्व जांगडगुत्ता कधीही उद्भवला नव्हता. राष्ट्रपती राजवटीबाबत जेवढे समज- गैरसमज आहेत. तेवढेच धोरणात्मक निर्णयाविषयीदेखील आहे.

ठळक मुद्देराज्यपालांचाही असतो संचित निधी. कर्मचा-यांचे पगार थांबवून करू शकतात मदतराष्ट्रपती राजवट : धोरणात्मक निर्णयाबाबत समज - गैरसमजराष्ट्रपती राजवटीत केंद्रीय गृहमंत्री असतात महत्वाचा दुवा धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार केंद्रीय मंत्रीमंडळालाराज्यपाल केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे करतात मदत निधीची मागणीशेतकºयांना मिळू शकते केंद्र सरकारकडून मदतराष्ट्रपती राजवटीत मुख्यमंत्र्यांचा निधी गोठवला जातोराज्यात कलम ३५६ नुसार घटक राज्य राष्ट्रपती राजवटराष्ट्रपतीही करू शकतात ‘संचित निधी’तून मदत

जिजाबराव वाघ
चाळीसगाव, जि.जळगाव : फाटलेल्या आभाळाने शेती-शिवाराचा चेंदामेंदा केलेला... सरकार स्थापनेचं त्रांगडं बहुमताच्या जादुई गाळात रुतलेलं... आणि वरून राष्ट्रपती राजवटीचं निशाण फडकलेलं. राज्यात असा अभुतपूर्व जांगडगुत्ता कधीही उद्भवला नव्हता. राष्ट्रपती राजवटीबाबत जेवढे समज- गैरसमज आहेत. तेवढेच धोरणात्मक निर्णयाविषयीदेखील आहे. आता राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू असल्याने बळीराजाचे तारणहार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हेच असणार आहे. राष्ट्रपती राजवटीत राज्यपाल आणि केंद्र सरकार यांच्यात समन्वय ठेवण्याचं काम केंद्र्रीय गृहमंत्रीच करीत असतात.
घटनेच्या ३५२ ते ३६० कलमानुसार भारताचे राष्ट्रपती ‘राष्ट्रपती राजवट’ लागू करतात. राज्यशास्त्रात याला ‘आणीबाणी’देखील म्हटले जाते. महाराष्ट्र हे घटक राज्य असल्याने ३५६ कलमानुसार घटक राज्य राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. ३५२ नुसार राष्ट्रीय तर ३६० नुसार आर्थिक आणीबाणी जाहीर केली जाते.
धोरणात्मक निर्णय : समज - गैरसमज
सद्य:स्थितीत अवकाळी पावसामुळे शेतकरी पुरता उद्ध्वस्त झाला आहे. खरीपाचा घास मातीमोल झाल्याने त्यांच्यासमोर मोठे आर्थिक आरिष्टय उभे ठाकले आहे. शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्यासाठी नेत्यांची मांदियाळीच बांधावर पोहचलीय. दर दिवशी दौरेही होत आहेत. नवीन विधानसभाच अस्तित्वात आली नसल्याने राष्ट्रपती राजवटीत धोरणात्मक निर्णय केंद्रीय मंत्रीमंडळालाच घेण्याचा अधिकार आहे. राज्यपाल आणि केंद्रीय मंत्रीमंडळ यांच्यात दुवा म्हणून केंद्रीय गृहमंत्री काम करतात. त्यामुळेच बळीराजाची वेदना राज्यपाल भगतसिंग कोशयारी हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यापर्यंत पोहचवतील. गृहमंत्री हे केंद्रीय मंत्रीमंडाळापुढे शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा विषय मांडून केंद्रीय निधीतून तातडीने मदत उपलब्ध करून देऊ शकतात. राज्यपालांना राज्याबाबत कोणताही निर्णय घेताना केंद्रीय गृहमंत्र्यांना विश्वासात घेणे आवश्यक आहे. विधानसभेच्या निकालानंतर पहिल्यांदा शेतकºयांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गृहमंत्री अमित शहा यांनाच भेटले होते. मुख्यमंत्र्यांनी निवेदनाव्दारे गृहमंत्र्यांना मदत देण्याची विनंती केली होती.
राष्ट्रपती राजवटीत मुख्यमंत्र्यांचा निधीच गोठवला जातो. त्यामुळे धोरणात्मक निर्णय घेताना गृहमंत्री मंत्रीमंडळाची मंजुरी घेऊन तातडीने निधी देऊ शकतात. आपत्तीग्रस्तांना मुख्यमंत्री निधीतून मदत देण्याचा प्रघात आहे.
राष्ट्रपतीही देऊ शकतात निधी, पण...
राज्यात वेगळ्या पक्षाचे आणि केंद्रात वेगळ्या पक्षाचे सरकार असेल आणि त्यांच्यात धोरणात्मक निर्णय घेताना समन्वय साधत नसेल तर थेट राष्ट्रपतीदेखील आपल्या 'संचित निधी'तून मदत देऊ शकतात. मात्र यासाठीही केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मंजुरी आवश्यक असते.
राज्यपालांनाही अधिकार
राज्यस्तरावर राज्यपालांच्या संचित निधीची तजवीज केलेली असते. दरमहा होणारे कर्मचाºयांचे पगार राज्यपालांच्याच संचित निधीतून अदा होतात. आपत्तीच्या प्रसंगी आणि धोरणात्मक निर्णय घेताना राज्यपालदेखील कर्मचाºयांचे पगार थांबवून हा निधी मदतीसाठी वळवू शकतात.

राष्ट्रपती राजवटीत केंद्रीय गृहमंत्री यांची भूमिका अत्यंत महत्वाची असते. सध्या शेतकºयांवर ओढवलेल्या संकटातून सावरण्यासाठी केंद्र सरकार निधी देऊन मदत करू शकते. राज्यपाल ही वस्तुस्थिती केंद्रीय गृहमंत्री यांच्याकडे मांडू शकतात. राष्ट्रपती व राज्यपाल यांच्या ‘संचित’ निधीतूनही मदत देण्याची तरतूद आहे. अर्थात याला काही नियमही आहेत.
-प्रा.डॉ.राजू निकम (राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख), घटना अभ्यासक, चाळीसगाव