ठेवी परत करण्याची नुसतीच घोषणा

१३५० अपसेट प्राईजच्या प्रकरणात ठेवले ताटकळत

ठळक मुद्देठेवीदार उपाशी 

जळगाव : जिल्ह्यातील अडचणीतील पतसंस्थांमधून ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्यासाठी २०१६ मध्ये तत्कालीन सहकार आयुक्त यांनी ठरवून दिलेल्या वर्षभराच्या कालबद्ध कृती कार्यक्रम सहकार विभागाने आखला होता. यात कर्जवसुलीसाठी संचालक व कर्जदारांच्या मालमत्ता विक्रीसाठी अपसेट प्राईस (वाजवी किंमत) प्रकरणांना मंजुरी देतांना कोट्यावधी रुपयांची शाळा करत ठेवीदारांना मात्र तसेच ताटकळत ठेवल्याचे उघड झाल्याचा आरोप होत आहे.
जिल्हा विशेष लेखा परिक्षक विभागाच्या वर्षभरातील कामगिरीची विशेष पथकामार्फत चौकशी करण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर सहकार विभागाच्याही गेल्या दोन वर्षातील कामकाजाची लाचलुचपतमार्फत चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
ठेवीदारांचा गेल्या १०-१२ वर्षांपासून ठेवींसाठी ठिकठिकाणी सुरू असलेल्या सातत्यपूर्ण तक्रारी व पाठपुराव्यानंतर जनसंग्राम ठेवीदार संघटनेने डिसेंबर २०१६ मध्ये केलेल्या बेमुदत आमरण उपोषणाच्या धर्तीवर बाराव्या दिवशी उपोषणाची दखल घेत सहकार राज्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली तत्कालीन सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी अडचणीतील पतसंस्थांच्या ठेवीदारांना ठेवी परत करण्याच्या उपाययोजनांसाठी जळगाव येथील अजिंठा विश्रामगृहात आढावा बैठक घेतली होती. या आढावा बैठकीत जानेवारी २०१७ पासून वर्षभर अडचणीतील पतसंस्थांचे संचालक व कर्जदार यांच्याकडून काटेकोररित्या कर्जवसुली करून सर्व ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्याचा कालबद्ध कृती कार्यक्रम जाहीर केला होता. यामध्ये कर्जदारांच्या स्थावर मालमत्ता जप्त करणे व अपसेट प्राईज ठरवून मालमत्ता विक्री करण्यावर जोर देण्यात आला होता.
१३५० अपसेट प्राईजच्या प्रकरणातून व्यवहार
सहकार आयुक्तांनी जाहीर केलेल्या कृती कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचा कांगावा करून तालुका, जिल्हा व राज्यस्तरीय कार्यक्षेत्राच्या पतसंस्थाच्या कर्जदारांच्या कर्जवसुलीसाठी कलम १०१ प्रमाणे वसुली दाखले देणे, कलम १०७(३) व कलम १०७ (५) नुसार कर्जदारांना नोटीसा बजावून मालमत्ता विक्री करण्याच्या अधिकारानुसार त्यांच्या मालमत्ता जप्तीच्या नोटीसा देण्यात आल्या होत्या. ज्या कर्जदारांनी अशा नोटीसांना प्रतिसाद दिला नाही व आपल्याकडील थकीत कर्जाचा भरणा केला नाही अशांना पुन्हा १०७ (१०) नुसार त्यांच्या स्थावर मालमत्तांवर जप्ती बसविण्याच्या नोटीसा जारी करण्यात आल्या होत्या. या सहकार कायद्याच्या प्रक्रियेमध्ये कृती कार्यक्रमाचा धाक दाखवून घाईत व न्यायालयाच्या एका आदेशाचा आपल्या परिने अर्थ लावून तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधकांनी अशा मालमत्तांच्या अपसेट प्राईससाठी त्या-त्या वसुली अधिकारी व संस्था चालकांकडून तालुका कार्यालयांमार्फत प्रकरणे दाखल करून घेतली. जानेवारी २०१७ ते नोव्हेंबर २०१८ या काळात जिल्हा उपनिबंधक यांच्या कार्यालयात तब्बल १३५० अपसेट प्राईजचे प्रस्ताव सादर करण्यात येवून याचे सर्व अधिकार हे स्वत:हून जिल्हा उपनिबंधकांनी आपल्याकडे ठेवून घेतल्याचे समजते.
५ हजार ते ५ लाखापर्यंतचे व्यवहार
सर्वसाधारण लाखापर्यंतच्या मालमत्तेच्या अपसेट प्राईजसाठी कमीतकमी ५ हजार व जास्तीत जास्त मालमत्तेच्या प्रकरणात ५ लाखापर्यंतची रक्कम दिल्याशिवाय अपसेटच मंजूर होत नव्हते, अशी परिस्थिती निर्माण केली गेली होती. अपसेट प्रस्ताव सादर केलेल्या उपनिबंधक कार्यालयामार्फत अपसेट प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. यात काही व्यवहार झाल्याचा आरोप होत आहे.
एकूणच या कालावधीत १३५० अपसेट प्राईजच्या प्रस्तावांना मंजूरी देतांना बराच आर्थिक व्यवहार झाल्याची माहिती मिळाली. (क्रमश:)
अपसेट प्रलंबित ठेवून मुद्दाम विलंब
१०७ (१०) नुसार मालमत्तेवर जप्ती बोजा बसविल्यानंतर या मालमत्तेचे खरेदी-विक्री निबंधक व खाजगी मुल्यांकनकार यांच्याकडून मालमत्तेच्या बाजारभावाच्या किंमतीचा दाखला मिळवून दोन्हींमध्ये ज्यादा किंमतीच्या दाखल्यावर अपसेट प्राईजचा प्रस्ताव सादर करण्यात येतो. यावर जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे सुनावणी होवून मालमत्ताधारक यांना यावर हरकत घेणे किंवा त्यांचे म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी देवून अपसेट प्रस्ताव मंजूर केल्याचे आदेश संस्थेला दिले जातात. अपसेट प्रस्ताव मंजूर झाल्यापासून त्या मालमत्तेचा लिलाव करणे व मालमत्ता विक्रीतून संस्थेचे देणे-घेणे करण्यासाठी सहकार कायद्यात ६ महिन्याची मुदत असतांना जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे सादर करण्यात आलेल्या अपसेट प्राईज मंजुरीच्या प्रकरणांना मुद्दाम विलंब लावण्यात येवून ९ महिने ते १ वर्षापर्यंत याबाबतच्या सुनावण्या प्रलंबित ठेवण्यात आल्या होत्या.