बहुमताने मंजूर केलेल्या विषयांनाच विरोध करण्याची सत्ताधाऱ्यांवर नामुष्की

जळगाव : मनपात सत्तेत येवून भाजपला दीड वर्ष झाले. याकाळात सत्ताधाऱ्यांवरच महासभेत बहूमताने घेतलेल्या अनेक विषयांवरून माघार घेण्याची व विरोध करण्याची नामुष्की आली आहे. एलईडी पाठोपाठ आता शहरासाठी देण्यात आलेल्या सफाईच ठेक्यावरुन आता सत्ताधाºयांकडूनच विरोध होत असून, मक्ता रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे. विशेष म्हणजे सत्ताधाºयांनी विरोधकांचा विरोध झुगारून हा ठेका देण्याचा ठराव मंजूर केला होता.
शुक्रवारी झालेल्या महासभेत सत्ताधारी भाजपा नगरसेवकांकडून कचºयाच्या प्रश्नावर प्रशासन व मक्तेदाराला धारेवर धरत नाशिक येथील वॉटरग्रेस कंपनीला दिलेला मक्ता रद्द करण्याची मागणी केली. याआधी सत्ताधारी भाजपाने शहरात एलईडी लावण्यासाठी ईईईएसएल या कंपनीला ७ कोटी रुपयांचा मक्ता देण्याचा ठरावाला मंजूरी दिली होती.
मात्र, संबधित कंपनीने मुदतीत एलईडी लावले नाही तसेच खराब दर्ज्याचे एलईडी लावल्यामुळे सत्ताधाºयांनी हा मक्ता देखील रद्द करण्याची मागणी केली होती. आता कचºयाचा प्रश्नावरुन देखील वॉटरग्रेस कंपनीचा मक्ता रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे. त्यामुळे सत्ताधारी भाजप नगरसेवकांककडून ठराव करण्याआधीच याबाबतची माहिती किंवा अभ्यास केला जात नसल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे.
दबावात घेतले जाताहेत निर्णय ?
सफाईसाठी ७५ कोटी रुपयांचा मक्ता देण्यात आला आहे. वॉटरग्रेस कंपनीबाबत काही आक्षेप होते. त्या आक्षेपांची माहिती जून महिन्यात झालेल्या महासभेत शिवसेनेचे नगरसेवक नितीन लढ्ढा यांनी सभागृहात दिली होती.
तसेच सफाईचा मक्ता मंजुरीसाठी झालेल्या महासभेपूर्वी अनेक भाजपा नगसेवकांचा विरोध देखील होता.
सभेत मात्र बहूमताने हा मक्ता नाशिकच्याच कंपनीला देण्याचे ठरले. त्यामुळे हा निर्णय घेताना भाजपा नगरसेवकांवर नेमका दबाव कोणाचा होता ? हा प्रश्न निर्माण होतो.
तसेच आता सर्वच भाजपा नगरसेवकांकडून या मक्तयाचा विरोध होत असल्याने मक्ता देण्याआधीच विरोध का केला नाही ? हा प्रश्न देखील उपस्थित होत आहे. हाच प्रकार आता एलईडीबाबत देखील झालेला पहायला मिळाला.

विषयांच्या अभ्यासासाठी समिती की विषय थांबविण्यासाठी ?
४एकीकडे विषय मंजूर करून त्यानंतर विरोध करण्याची नामुष्की सत्ताधाºयांवर ओढावत असताना दुसरीकडे काही महत्वाचा प्रश्नावर तोडगा न काढताच प्रशासनाकडून आलेल्या अनेक महत्वाच्या विषयांना थांबविण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा घाट सत्ताधाºयांकडून केला जात आहे. विशेष म्हणजे समिती स्थापन करून समितीची एकही बैठक देखील होत नाही.
४ ३ आॅगस्टच्या सभेत भंगार बाजाराचे आतिक्रमण कारवाईचा प्रस्ताव स्थगित ठेवत याबाबत निर्णयासाठी ागत बालाणी, नवनाथ दारकुंडे, खान रुकसानाबी यांच्यासह एमआयएमचे नगरसेवक रियाज बागवान यांची समिती स्थापन केली. अद्यापपर्यंत या समितीची एकही बैठक झालेली नाही.
४ गाळेधारकांवर मनपाने थकीत भाड्यापोटी ५ पटचा केलेला दंड रद्द करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती. यामध्ये भगत बालाणी, अ‍ॅड.शुचिता हाडा, अ‍ॅड.दिलीप पोकळे यांचा समावेश होता. त्यानंतर मनपान समिती स्थापन करण्याचा ठरावच शासनाकडे विखंडनासाठी पाठवला होता. या समितीचीही एकही बैठक झाली नव्हती.
४त्यानंतर भूसंपासनाच्या विषयासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासंदर्भात नगसेवक कैलास सोनवणे, अ‍ॅड.शुचिता हाडा, अ‍ॅड.दिलीप पोकळे व शिवसेनेचे नगरसेवक नितीन लढ्ढा यांची समिती स्थापन करण्यात आली. ही समिती स्थापन करूनही मनपाने सर्वोच्च न्यायालयात कुठलीही याचिका दाखल केली नाही. त्यामुळे समिती स्थापन करण्याचा विषय नेमका विषयाचा अभ्यासासाठी केला जातो की विषय थांबविण्यासाठी हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.