अनुकंपा भरतीत घोळ

आयुक्तांच्या मंजुरीनंतरही खाडाखोड : लिपिकाला बडतर्फीची नोटीस

जळगाव : मनपात अनुकंपा तत्वावर भरावयाच्या जागांबाबत आर्थिक देवाण-घेवाणीला ऊत आला असून 16 जणांचे नियुक्ती आदेश तयार करण्यात आले आहेत.                            दरम्यान आयुक्त, उपायुक्तांच्या मंजुरीनंतर आदेशात खाडाखोड             करून  नियुक्तीचे पद बदलणा:या आस्थापना विभागातील वरिष्ठ लिपिकाला उपायुक्तांनी आयुक्तांच्या सूचनेवरून बडतर्फीची नोटीस बजावली आहे.
मनपा आस्थापना विभागात कर्मचा:यांच्या अडवणुकीचे व त्यांच्याकडून कामांसाठी पैसे उकळण्याचे प्रकार वाढीस लागलेले असून वरिष्ठांकडे टिपणी ठेवण्यासाठी देखील कर्मचा:यांकडून पैसे आकारले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत.
मात्र काम अडलेले असल्याने जाहीरपणे बोलण्याचे  धाडस मनपा कर्मचा:यांना होत नसल्याचे चित्र आहेत. त्यातच अनुकंपा तत्वावर पदे भरण्यासाठीही मयत कर्मचा:यांच्या वारसांचे मनपात सातत्याने हेलपाटे सुरूच आहेत.
रिक्त पदांच्या 10 टक्के पद अनुकंपाने भरण्याचा शासन निर्णय आहे. तर अनुकंपाची यादी मोठी आहे. त्यापैकी यादीतील पहिल्या 16 वारसांना अनुकंपाने नियुक्ती देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. मात्र त्यातही मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाला असल्याचा आरोप होत आहे.

नियम डावलल्याने नोटीस
मनपातील कनिष्ठ अभियंता असलेल्या एका अधिका:याचा सेवाकाळातच मृत्यू झाल्याने त्यांच्या जागी त्यांच्या मुलाला नियुक्ती देण्यात येणार आहे. अनुकंपाच्या यादीतील क्रमानुसारच नियुक्ती दिली जाणार असली तरी त्यातही तब्बल 7 लाखांचा व्यवहार झाल्याची उघड चर्चा मनपा वतरुळात सुरू आहे. त्यात दोन आजी-माजी नगरसेवकही सहभागी असल्याचे बोलले जात आहे. अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती ही वारसाच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार दिली जाते. मात्र त्यातही चतुर्थश्रेणीच्या पदावर अथवा वर्ग 3 मधील निम्नपदावरच देणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार ही नियुक्ती आरेखक या वर्ग तीनच्या श्रेणीतील निमA पदावर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्या टिपणीस आयुक्त, उपायुक्तांनी मंजुरीही दिली होती. मात्र नंतर आस्थापना विभागात त्यात खाडाखोड करून आरेखक ऐवजी रचना सहाय्यक या वर्ग 3 श्रेणीतील उच्च पदावर नियुक्ती देण्याचा बदल करण्यात आला. ही बाब आयुक्तांच्या लक्षात आल्याने त्यांच्या आदेशावरून उपायुक्तांनी आस्थापना विभागातील संबंधीत लिपिक सोनवणे यांना गुरूवार, 13 रोजी बडतर्फीची नोटीस बजावली असून तीन दिवसांत खुलासा मागविला आहे. त्यानंतर याप्रकारात या विभागातील आणखी कोण-कोण सहभागी आहेत? ते उघड होणार आहे.