फौजदार परीक्षा उत्तीर्ण कर्मचा:यांची उपेक्षाच!

परिणामी अनेक कर्मचारी दर महिन्याला सेवानिवृत्त होत आहेत.

सुनील पाटील / ऑनलाइन लोकमत

जळगाव, दि. 17 - खात्यांतर्गत पोलीस उपनिरीक्षक पदाची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना तत्काळ नियुक्ती देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही महासंचालक कार्यालयाकडून या कर्मचा:यांची उपेक्षा केली जात आहे. दरम्यान, नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेले अनेक कर्मचारी निवृत्त झाले असून काही कर्मचा:यांचे तर निधन झाले आहे.
खात्यामार्फत परीक्षा घेऊन कर्मचा:यांना फौजदार बनण्याची संधी शासनाने उपलब्ध करून दिली, 28 हजार 114 जणांनीही परीक्षा दिली. त्यात 19 हजार 384 कर्मचारी ही परीक्षा उत्तीर्ण झाले होते, त्यापैकी 1 हजार 907 जणांना पदोन्नती देण्यात आली. उर्वरित राज्यातील 17 हजार 477 पोलीस कर्मचारी तीन  वर्षापासून फौजदारपदाच्या प्रतीक्षेत आहेत. नियुक्ती मिळत नसल्याने काही कर्मचा:यांनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता.
काय आहेत 2013 चे आदेश?
पोलीस दलातील शिपाई, नाईक, हवालदार किंवा सहायक उपनिरीक्षक या पदावर कार्यरत असलेल्या ज्या कर्मचा:यास पोलीस दलात रुजू झाल्यापासून 10 वर्षापेक्षा कमी नाही इतकी सलग सेवा झालेली आहे व जे कर्मचारी शासनाने  वेळोवेळी विहीत केलेल्या परीक्षा नियमानुसार पोलीस महासंचालकांनी घेतलेल्या विभागीय परीक्षेत अर्हता प्राप्त करतात अशा कर्मचा:यांमधून  ज्येष्ठता, निपात्रतेच्या अधिन राहून पदोन्नती देण्याचे शासनाचे आदेश आहेत.
पोलीस उपनिरीक्षक (सेवाप्रवेश) नियम 1956 मधील नियम 3 मधील उपनियम (अ) मध्ये सुधारित आदेश जारी झाला आहे.
साडे पाच हजार पदे रिक्त
राज्यात गेल्या वर्षी साडे पाच हजार पोलीस उपनिरीक्षकांची पदे रिक्त होती.
सेवानिवृत्ती व अन्य कारणामुळे दरवर्षी रिक्त पदाचा आकडा हा वाढतच जातो. लोकसंख्येच्या तुलनेत ही आकडेवारी आणखी वाढू शकते. पोलीस नियमावली भाग 1 कलम 90 नुसार पोलीस उपनिरीक्षक पदावर दरवर्षी मे/जून महिन्यात कर्मचा:यांची यादी तयार करुन पदोन्नती देण्याची स्पष्ट तरतूद आहे. सेवानिवृत्ती व पदोन्नती यामुळे दरवर्षी पदे रिक्त होतात.

काय आहेत न्यायालयाचे  आदेश?
खात्यांतर्गत परीक्षा होऊन चार वर्ष झाली. 1907 कर्मचा:यांना पदोन्नती दिली व उर्वरितांना लालफितीचा फटका बसल्याने राज्यातील 17 हजार 477 कर्मचा:यांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात दोन वर्षापूर्वी याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका निकाली काढतांना न्या.ए.एस.गडकरी व न्या.अनुप व्ही.मोहता यांच्या खंडपीठाने 2013 च्या परीक्षेचे नियम कायम ठेवून उत्तीर्ण कर्मचा:यांना टप्प्याटप्प्याने नियुक्ती देण्याचे आदेश 27 डिसेंबर 2016 रोजी पोलीस महासंचालकांना दिले.

विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनीही दिले होते आदेश
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ घेत आमदार जयंत पाटील यांनी विधानसभेत फौजदार नियुक्तीबाबत आवाज उठविला होता.तेव्हा गृहमंत्री तथा मुख्यमंत्री देवंद्र फडणवीस  यांनी या कर्मचा:यांना लवकच पदोन्नती देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आयुक्तालय व अधीक्षकांकडून कर्मचा:यांची सेवानिवृत्तीची तारीख, गोपनीय अहवाल व इतर अशी माहिती मागविण्यात आली. ही माहिती मागवितांना फक्त उत्तीर्ण कर्मचा:यांचीच यादी मागविणे अपेक्षित असताना ज्या कर्मचा:यांना आधी पदोन्नती देण्यात आली आहे. जे कर्मचारी परिक्षेला गैरहजर होते व अनुत्तीर्ण होते यांची माहिती मागविण्यात आली. त्यामुळे या प्रक्रियेला पुन्हा विलंब होत आहे. परिणामी अनेक कर्मचारी दर महिन्याला सेवानिवृत्त होत आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन  करण्यात येईल. परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या कर्मचा:यांना टप्प्याटप्प्याने पदोन्नती देण्याची प्रक्रीया सुरु करण्यात आली आहे. सर्व कर्मचा:यांना न्याय देण्यात येईल.
-सतीश माथूर, पोलीस महासंचालक