गाळ्यांच्या नूतनीकरणाचा मार्ग मोकळा

जळगाव : मनपा मालकीच्या मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळेधारकांचा गाळे नूतनीकरणाचा मार्ग मोकळा झाल्याचे महापौर भारती सोनवणे यांनी सांगितले. विधितज्ज्ञांशी विचार विनिमयानंतर गाळ्यांच्या नूतनीकरणासाठी कोणत्याही अडचणी नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. याबाबत मंगळवारी महापौरांनी मनपा आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांच्याशी चर्चा करून. लवकरच हा प्रस्ताव महासभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती दिली.
गाळेधारकांचा प्रश्न हा गेल्या ८ वर्षांपासून प्रलंबित असून, यामुळे मनपा प्रशासनाचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे. सध्या लॉकडाऊमुळे मनपासमोर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. लॉकडाऊनची परिस्थिती अजून किती महिने राहू शकते याबाबत साशंकता आहे. अशा परिस्थितीत गाळेधारकांच्या मागणीनुसार गाळ्यांचे नूतनीकरण झाल्यास मनपाला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक रक्कम मिळू शकते. दरम्यान, मंगळवारी फुले मार्केटमधील व्यापाऱ्यांनी महापौर भारती सोनवणे यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी मनपा स्थायी समिती सभापती अ‍ॅड.शुचिता हाडा, भाजप महानगरप्रमुख दीपक सुर्यवंशी, नगरसेवक कैलास सोनवणे, विशाल त्रिपाठी यांच्यासह सेंट्रल फुले मार्केट असोसिएशन अध्यक्ष रमेश मतानी, बबलू समदडिया, दीपक मंधान, फुले मार्केट असोसिएशनचे राजेश वरयानी, बाबूसेठ कौरानी आदी उपस्थित होते.

२३९ गाळेमालकांनी भरले ८६ कोटी
मनपाने नव्याने बील आकारणी केल्यानंतर सेंट्रल फुले मार्केट आणि महात्मा फुले मार्केटमधील २३९ गाळे धारकांनी अगोदर १८ कोटी आणि नंतर ६८ कोटी असे ८६ कोटी रुपये भरले आहे. २३९ गाळेधारकांनी मनपात पूर्ण थकबाकी जमा केल्यानंतर तसा दाखलादेखील घेतला आहे. उर्वरित व्यापारी संकुलातील गाळेधारकांनी ४ कोटींचा भरणा केला आहे.

तर वर्षाला मिळणार ५५ कोटींचा महसूल... मनपा मालकीच्या व्यापारी संकुलातून पूर्वी ६ कोटींचा महसूल मिळत होता. आज सर्व व्यापारी संकुलातील गाळ्यांचे नुतनीकरण केल्यास मनपाला तब्बल ५५ कोटींचा वार्षिक महसूल मिळू शकणार आहे. गाळे नूतनीकरण केल्याने मनपाला मिळणाºया महसुलातून शहराच्या विकासाचा अडसर दूर होणार असल्याचे मत महापौर भारती सोनवणे यांनी व्यक्त केले.

नव्याने मूल्यांकन केल्यानंतर देण्यात आले बिले
मनपा मालकीच्या व्यापारी संकुलातील गाळेधारकांना २०१४ मध्ये भाड्यापोटी बिले पाठविण्यात आली होती. बील आकारणी अव्वाच्यासव्वा असल्याने सर्वांनी भरण्यास नकार दिला. गाळेधारकांनी न्यायालयातदेखील धाव घेतली होती. १९ फेब्रुवारी २०१९ रोजी मनपात घेण्यात आलेल्या महासभेत शासनाच्या निदेर्शानुसार तयार करण्यात आलेला ठराव क्रमांक ११२ मंजुर करून गाळ्यांचे नव्याने मूल्यांकन करून गाळे धारकांना नव्याने बील आकारणी करण्यात आली आहे.