भूसंपादनाचे देणी चुकती करण्यासाठी साडेसोळा कोटी शासनाकडून अदा

२५ वर्षापासूनचा प्रश्न अखेर लागला मार्गी

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद

जळगाव : भूसंपादनाचे शेतकऱ्यांची देणी चुकती करण्यासाठी शासनाने नुकतेच १६ कोटी ५१ लाख रुपये जिल्हा परिषद प्रशासनाला अदा केले आहे. यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाला मोठा दिलासा मिळाला असून ही देणी देण्यासाठी जिल्हा परिषदेवर जप्ती तसेच परस्पर पैसे कपतीची नामुष्की आली होती.
यांसंदर्भात शिवसेनेचे जि. प. सदस्य नानाभाऊ महाजन यांनी आवाज उठविल्यावर सत्ताधारी गटाचे उपाध्यक्ष नंदकिशोर महाजन यांनी लक्ष घालून पाठपुरावा केला. यामुळे भविष्यात जि. प.च्या खात्यातून रकमेची कपात होणे आता टळले असून जिल्हा परिषदेसमोरील मोठा प्रश्न सुटला आहे.
भूसंपादनापोटी जिल्ह्यातील सुमारे ७० शेतकºयांचे १७ कोटी रुपये जि.प. च्या सिंचन विभागाकडे घेणे असताना ते मिळण्यास विलंब होत असल्यामुळे हे शेतकरी न्यायालयात गेल्यावर गेल्या काही महिन्यात ४ टप्प्यात सुमारे ५ लाख रुपये शेतकºयांना देण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या खात्यातून जिल्हा बँकेमार्फत न्यायालयाच्या आदेशानुसार ४ वेळा वळविण्यात होते.दरम्यान ही देणी देण्याची जबाबदारी शासनाची असताना जिल्हा परिषदेचा निधी परस्पर देणी देण्यासाठी वळविला जात असल्याने शेतकºयांचे मोठे नुकसान होत होते.याबाबीकडे अधिकारी व पदाधिकारी हे लक्ष देत नव्हते यामुळे नानाभाऊ महाजन यांनी स्थायी समितीच्या सभेत हा विषय उपस्थित केला होता.यानंतर काही दिवसांपूर्वी पुन्हा १ कोटी ५२ लाख रुपये जि. प. खात्यातून वळविण्याची जिल्हा बँकेला नोटीस आली होती. त्यानंतर जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष नंदकिशोर महाजन यांच्या दालनात जिल्हा बँकेचे कार्यकारी संचालक जितेंद्र देशमुख तसेच बँक आणि जि.प. चे वकील तसेच अधिकारी यांची बैठक झाली होती.
या बैठकीत न्यायालयात म्हणणे मांडणार असल्याचे जि.प. तर्फे सांगण्यात आले होते. त्यानुसार जिल्हा न्यायालयात म्हणणे मांडले असता दोन दिवसांपर्यंत पर्यंत पैसे वळविण्यास स्थगिती देण्यात आली होती. शासनाकडून हे पैसे मिळणे अपेक्षित असताना जि.प. कडून ते वसूल केले जात आहेत. दरम्यान सिंचन विभागा व्यतिरीक्त इतर विभागाचेही पैसे खात्यात असल्याने ते देखील वळविले जात आहेत, हे पैसे शासनाकडून लवकरच मिळवून दिले जातील व यासाठी प्रयत्नही सुरु आहेत. ही भूमिका न्यायालयात मांडली गेली. उच्च न्यायलयातही ही भूमिका मांडल्यावर एक महिन्याची स्थगिती दिली. त्यानुसार सत्ताधारी पदाकिाºयांनी पाठपुरावा केला व अखेर विरोधी सदस्य नानाभाऊ महाजन आणि सत्ताधारी यांना यश आले व शासनाने शेतकºयांची देणी देण्यासाठीचा निधी जि. प. ला दिला आहे. यामुळे सुमारे २५ वर्षापासूनचा हा प्रश्न सुटला आहे.