शिक्षकांचे पगार करा

महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा कृती समितीच्या वतीने आयोजित बेमुदत शालेय कामकाज बंद आंदोलनास उत्स्फूर्त पाठिंबा देत भडगाव शहरातील लाडकुबाई कनिष्ठ महाविद्यालय, आदर्श कन्या कनिष्ठ महाविद्यालय, जिजामाता कनिष्ठ महाविद्यालय तसेच कोळगाव येथील गो.पु.पाटील कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या हजारो विद्यार्थ्यांनी भर पावसात एकत्रित येऊन अध्यापन करणाºया शिक्षकांना शासनाने तत्काळ १०० टक्के पगार सुरू करण्यात यावा म्हणून निवेदन दिले.

ठळक मुद्देभडगाव तहसीलदारांसह गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना विद्यार्थ्यांचे निवेदनशैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये

भडगाव, जि.जळगाव : महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा कृती समितीच्या वतीने आयोजित बेमुदत शालेय कामकाज बंद आंदोलनास उत्स्फूर्त पाठिंबा देत भडगाव शहरातील लाडकुबाई कनिष्ठ महाविद्यालय, आदर्श कन्या कनिष्ठ महाविद्यालय, जिजामाता कनिष्ठ महाविद्यालय तसेच कोळगाव येथील गो.पु.पाटील कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या हजारो विद्यार्थ्यांनी भर पावसात एकत्रित येऊन अध्यापन करणाºया शिक्षकांना शासनाने तत्काळ १०० टक्के पगार सुरू करण्यात यावा म्हणून तहसीलदार गणेश मरकड तसेच गटविकास अधिकारी अमोल जाधव यांना निवेदन दिले.
राज्यातील सर्व विनाअनुदानित तत्त्वावर कार्य करणारे उच्च माध्यमिक शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संपावर गेल्यामुळे आमचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. या शिक्षकांच्या वेतन व अनुदान संबंधीच्या मागण्या शासन दरबारी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने शिक्षकांनी संप पुकारलेला आहे. इयत्ता अकरावी व बारावीचे वर्ष जीवनाला कलाटणी देणारे असून, आमचे शैक्षणिक दिवस वाया जात आहे.
तरी गेल्या १७ ते १८ वर्षांपासून विनावेतन आपली निष्काम सेवा बजावणाºया महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा कृती समितीच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री यांनी ठोस सकारात्मक निर्णय घेऊन शिक्षकांचा प्रश्न मार्गी लागावा. आम्ही सर्व विद्यार्थी या विनाअनुदानित संस्थामधून ग्रामीण भागात शिक्षण घेत आहोत. आमच्या शिक्षकांना अनेक वर्षांपासून पगार नसल्याने उच्चशिक्षीत शिक्षकांना वेठबिगारीचे जीवन जगावे लागत आहे ही बाब पुरोगामी तसेच प्रगतशील महाराष्ट्रास अशोभनीय आहे.
तरी शासनाने १४ आॅगस्ट २०१९ पर्यंत आमच्या शिक्षकांच्या मागण्यांची दखल घेऊन लवकरात लवकर तोडगा न काढल्यास शासनाच्या उदासिन तसेच अन्यायकारक धोरणाविरोधात आम्हा विद्यार्थ्यांवर नाईलाजास्तव रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येऊ नये, अशी भूमिका विद्यार्थ्यांच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात मांडण्यात आली आहे.