जनतेचे प्रश्न येणार काय ऐरणीवर?

२०१४ च्या निवडणुकीत जनतेला ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखविण्यात आले. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळाची उपलब्धी मतदानयंत्रात प्रभावशाली ठरली नाही. यंदाची निवडणूक कोणत्या मुद्यावर लढविली जाईल? जनतेचे प्रश्न ऐरणीवर येतील का?

- मिलिंद कुळकर्णी

शेतक-यांची कर्जमाफी, हमीभाव हे प्रश्न निश्चितच ऐरणीवर येतील. केंद्र व राज्यात सत्तेत असलेला भाजपा आकडेवारी देऊन शेतक-यांप्रती संवेदनशील असल्याचे सांगेल. धुळे-नंदुरबार जिल्हा बँकेत काँग्रेस-राष्टÑवादी काँग्रेसची सत्ता आहे. जळगाव जिल्हा बँकेत भाजपाचे नाराज नेते एकनाथराव खडसे यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलची सत्ता असून सर्वपक्षीय नेते सत्तेत आहेत. शिवसेनेचे आमदार किशोर पाटील उपाध्यक्ष आहेत. बाजार समिती, जिल्हा परिषदा, पंचायत समितीवर सर्व पक्षीयांची सत्ता आहे. खान्देशचा विचार केला तर तिन्ही जिल्ह्यात राष्टÑीय लोकशाही आघाडीतील भाजपा-शिवसेना व संयुक्त पुरोगामी आघाडीतील काँग्रेस-राष्टÑवादी काँग्रेस पक्ष हे सहकारी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था ते विधानसभा व लोकसभा क्षेत्रात सत्तेत वाटेकरी आहेत. त्यामुळे जनतेचे प्रश्न सोडविण्यात आलेल्या यशापयशाचा हिशोब या निवडणुकीत प्रत्येक पक्षाला मांडावा लागणार आहे. कोणते प्रश्न सोडविले आणि कोणत्या प्रश्नांवर काय प्रयत्न झाले हे जनतेला सांगावे लागणार आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक अशी विभागणी करता येणार नाही. लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु झालीय. सर्वच राजकीय पक्षांना जनतेचा मोठा पुळका आला आहे. सत्ताधारी असो की, विरोधी पक्ष, प्रत्येक राजकीय पक्ष हे आम्हीच जनतेचे कैवारी असल्याचा आव आणत आहेत. २०१४ च्या पार्श्वभूमीवर यंदाची निवडणूक कोणत्याही ठोस मुद्यापेक्षा जनतेच्या प्रश्नांवर केंद्रित राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक अशी सरळ विभागणी राजकीय पक्षांची केली जात असली तरी खरी मेख अशी आहे की, प्रत्येक राजकीय पक्ष कोठे ना कोठे सत्तेत आहेच. त्यामुळे जनतेच्या प्रश्नांवर त्यांनी काय केले, याचा लेखाजोखा त्यांना या निवडणुकीत द्यावा लागणार आहे. विरोधकांकडून सूर लावला जातो की, केंद्र व राज्यातील भाजपा सरकारच्या धोरणांमुळे समाजातील सर्वच घटक नाराज आहेत. एक घटक दाखवा की, त्याचे समाधान झाले आहे, अशी विचारणा केली जाते. अशी स्थिती असेल तर विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस, राष्टÑवादी काँग्रेस पक्षाने काय भूमिका निभावली, असा प्रश्न मतदार निवडणुकीत विचारल्याशिवाय राहणार नाही. स्वातंत्र्यानंतर सर्वाधिक सत्ता काँग्रेस पक्षाकडे होती. भाजपाकडे सुमारे दहा-बारा वर्षे सत्ता होती. त्यामुळे कॉंग्रेसची सत्ता गेली तरी त्याचे गावपातळीपासून तर दिल्लीपर्यंतचे नेते आणि कार्यकर्ते अजूनही सत्ताधीशांच्या भूमिकेत वागत असतात तर भाजपाची मंडळी अजूनही विरोधी मानसिकतेत असून स्वकीय सरकारविरुध्द रुसवेफुगवे सुरु आहेत. शिवसेनेची तर कोंडी झाली आहे. केंद्र व राज्य सरकारमध्ये सेना सहभागी आहे, सत्तेचे सगळे लाभ चाखत आहे, तरीही विरोधकांपेक्षा अधिक प्रखर व तीव्रपणे सरकारच्या धोरणांवर टीकास्त्र सोडत आहे. अलिकडे आलेली बातमी पाहता, राज्य सरकारने सर्वच जिल्हाधिकाºयांकडून सरकारच्या पाच वर्षांच्या आणि आघाडी सरकारच्या २००९ ते १४ या काळातील उपलब्धीविषयी आकडेवारी आणि माहिती मागविली आहे. याचा अर्थ सरकार हे दोन्ही सरकारांच्या कार्यकाळाची तुलना करुन आम्हीच किती जनतेचे कैवारी आहोत, असे पटविण्याचा प्रयत्न करेल. विरोधकांचा आवाज बंद करण्याची ही क्लृप्ती आहे. खान्देशात सत्ता विभागणीचा विचार केला तर जळगाव जिल्ह्यात भाजपा-शिवसेनेकडे एकहाती सत्ता आहे. डॉ.सतीश पाटील हे राष्टÑवादीचे एकमेव आमदार आहेत. परंतु, मधुकर सहकारी साखर कारखाना आणि चोपडा सहकारी साखर कारखाना हा काँग्रेस आघाडीच्या नेत्यांच्या ताब्यात आहेत. काही बाजार समित्या, खरेदी विक्री संघदेखील त्यांच्या ताब्यात आहेत. त्यांनी शेतकºयांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी काय प्रयत्न केले? सरकारी धोरणाचा फटका असा धोशा लावून शेतकºयांचे समाधान होईल, असे मानण्यात अर्थ नाही. नंदुरबार-धुळे जिल्ह्यात तर काँग्रेस आघाडीची परिस्थिती चांगली आहे. पाच निर्वाचित तर दोन विधान परिषदेचे आमदार आहेत. दोन्ही जिल्हा परिषदा, काही पालिका, पंचायत समिती, बाजार समिती, तिन्ही साखर कारखाने हे काँग्रेस आघाडीच्या ताब्यात आहेत. या नेत्यांनी आणि त्यांच्या अधिपत्याखालील संस्थांनी शेतकरी आणि जनतेला दिलासा देण्यासाठी काय पावले उचलली? सरकारी धोरणांना विरोध करण्यासाठी संसदीय आयुधांचा आणि जनआंदोलनांचा किती वापर केला, याचाही हिशोब या निवडणुकीत द्यावा लागणार आहे. पदाधिकारी बदलून सत्ताधारी व विरोधी पक्ष हे जनतेची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येत आहे. तर पक्षीय पदाधिकारी राजकीय आंदोलनांच्या गुन्ह्यांचे लचांड मागे नको, म्हणून आंदोलने टाळत असल्याची स्थिती आहे. समाजमाध्यमांचा प्रभावी वापर २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपाने केला होता. यंदा मात्र भाजपाच्या या प्रचाराला चोख उत्तर देण्यासाठी सर्वच पक्ष सरसावले आहेत. ‘व्हायरल सच’द्वारे खोटेपणा तात्काळ उघड केला जातो. बदलत्या भूमिकांचा समाचारदेखील जुनी भाषणे दाखवून केला जातो. हे एका अर्थाने चागले आणि लोकशाहीच्यादृष्टीने पोषक आहे. भंपकपणा, खोटेपणा आता नव्या तंत्रज्ञानामुळे टिकणारा नाही. आश्वासने देताना आता सांभाळून आणि वास्तवाचे भान ठेवून बोलावे लागेल. अन्यथा ते गचांडी बसले म्हणून समजा. जनतादेखील हुशार झाली आहे. एखादा भावनिक मुद्दा घेऊन निवडणुका जिंकण्याचा काळ आता मागे पडला आहे. एकदा चूक झाली तरी जनता ती वारंवार करीत नाही, याचा अनुभव सर्वच राजकीय पक्षांनी कधी ना कधी घेतलेला आहे. त्यामुळे कसोटी सगळ्यांचीच आहे. विरोधकांनी काय केले? सत्ताधारी पक्षाकडून मोठ्या अपेक्षा असणे स्वाभाविक आहे. पाच वर्षात त्या पूर्ण होत नसतील, तर जनता विरोधी पक्षाकडून अपेक्षा बाळगते. खान्देशात विरोधकांनी काय केले हा प्रश्न देखील कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. राज्यस्तरीय नेते यात्रा घेऊन आले, ‘वरुन’ आंदोलनाचा संदेश आला तरच नेते रस्त्यावर उतरतात, हा अनुभव जनतेला आला. निवडणुकीत मतदार त्यानुसार कौल देतीलच.