बॅँक अधिकाऱ्यांनाही टक्केवारीचा लाभ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 31, 2019 12:31 PM2019-01-31T12:31:44+5:302019-01-31T12:32:38+5:30
साडे पाच कोटीचे फसवणूक प्रकरण
जळगाव : बांधकाम व्यवसायासाठी लागणारे यंत्र खरेदीसाठी कर्ज घेताना बनावट कोटेशन सादर करुन पंजाब नॅशनल बॅँकेकडून ५ कोटी ४२ लाख रुपयांचे कर्ज लाटल्याच्या प्रकरणात मदत करणाºया बॅँकेच्या मुख्य प्रबंधकांनाही काही विशिष्ट टक्केवारीचा लाभ झाल्याचा संशय असून त्यादृष्टीने पोलिसांनी तपासाला दिशा दिली आहे. दरम्यान, अटकेतील तीन्ही बिल्डरांना १ फेब्रुवारीपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
बनावट कोटेशन सादर करुन कर्ज लाटल्याचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर कमल खेमचंद चौधरी, लीना जयेश नेहते, शैला उमाकांत नेहते, सोहन उमाकांत नेहते, जयेश उमाकांत नेहते, उत्तम तुळशीराम चौधरी, बॅँकेचे तत्कालीन मुख्य प्रबंधक अरुण आर्या व संजय सिताराम लोणारे यांच्याविरुध्द कलम मंगळवारी शहर पोलीस स्टेशनला ४२०, ४०९, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१ व ३४ प्रमाणे गुन्हा दाखल झाला आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सोहम उमाकांत नेहते, जयेश उमाकांत नेहते (दोन्ही रा.गुरुकुल कॉलनी, जळगाव) व उत्तम तुळशीराम चौधरी या तिघांना आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने अटक केली होती. बुधवारी त्यांना न्या.बी.डी.गोरे यांच्या न्यायालयात हजर करण्यात आले असता न्यायालयाने १ फेब्रुवारीपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली. सरकारतर्फे अॅड.गिरीश बारगजे यांनी काम पाहिले.
तिघांचे घेतले जबाब
पोलिसांनी बुधवारी अटकेतील सोहम नेहते, जयेश नेहतेव उत्तम चौधरी या तिघांचे जबाब घेतले. त्यात त्यांनी आम्ही कर्ज प्रकरण घेताना बनावट कोटेशन सादर करण्याचे मान्य केले असून ही रक्कम बांधकामाच्या ठिकाणी वापरल्याचे सांगितले आहे.
अन्य बॅँकाही चौकशीच्या फेºयात
नेहते व चौधरी यांनी ज्या बॅँकात खाते उघडून कर्जाचे पैसे काढले, त्या बॅँकाही चौकशीच्या फेºयात आहेत. बॅँकांनी इतक्या मोठ्या प्रमाणात रक्कमा कशा वितरीत केल्या याची पोलीस चौकशी करणार आहेत. त्याशिवाय बंगळुरु व बडोदा (गुजरात) येथील कंपनींचे कोटेशन सादर झाल्याने तेथेही पोलीस चौकशीसाठी जाणार आहेत. याव्यतिरिक्त अन्य कोणत्या बॅँकाना बनावट कोटेशन सादर केले आहे किंवा त्यांच्याकडून कर्ज घेतले आहे याची चौकशी केली जाणार आहे. बॅँकेचे तत्कालिन अधिकारी अरुण आर्या व संजय लोणारे यांनी या प्रकरणात जाणूनबुजून दुर्लक्ष करुन कर्ज प्रकरणे मंजूर केल्याचे प्रथमदर्शी दिसून येत आहे.