‘सीसीआय’मध्ये वाढू लागला व्यापाऱ्यांचा टक्का

वार्तापत्र

यंदा बळीराजावर अस्मानी व सुलतानी संकटासह कोरोनाच्या संकटाचीदेखील भर पडली आहे. रब्बीचे पीक विक्रीवर आले असतानाच कोरोनाचे संकट उभे राहिले अन‌् शासनाने लॉकडाऊन जाहीर केला. लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर रब्बीचे धान्य विक्री करावे कोठे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिला. पिकांची गुणवत्ता चांगली असतानाही खरेदीदार न मिळाल्याने शेतकऱ्यांना कवडीमोल भावात गहू, हरभऱ्याची विक्री करावी लागली. रब्बीत भाव मिळाला नाही म्हणून खरिपमध्ये भर काढण्याचा उद्देशाने उतरलेल्या शेतकऱ्यांना यंदाही गेल्या वर्षाप्रमाणेच अतिवृष्टीचा सामना करावा लागला. त्यात उडीद, मूग व सोयाबीनचा पूर्णपणे सत्यानाश झाला. त्यातच कापसाचा हंगाम चांगला झाला असतानाही सीसीआयच्या तुघलकी निर्णयामुळे शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे. चांगला माल विक्रीसाठी आणल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात सीसीआयने आर्द्रतेचे कारण पुढे करत मालावर कटती लावली. त्यानंतर मालात आर्द्रता कमी झाल्यानंतर ग्रेडमध्ये घट आणली. तेवढे सहन करूनही आपला शेतकरी केंद्रावर आणत असल्यानंतरही आता बैलगाड्यांना नकार देण्याचा निर्णय सीसीआयने घेतला. यामुळे सीसीआयच्या खरेदीवरदेखील आता शंका उपस्थित केली जात आहे. खासगी जिनर्सला सोबत घेऊन व व्यापाऱ्यांशी मिलीभगत करून सीसीआयनेदेखील व्यापाऱ्यांप्रमाणे धंदा सुरू केल्याचे पहाया मिळत आहे. सीसीआयच्या केंद्रावर शेतकऱ्यांना नकार तर व्यापाऱ्यांना पायघड्या घालण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून वाढत जात असून, शेतकऱ्यांना आपला माल व्यापाऱ्यांकडेच विक्री करण्यासाठी भाग पाडण्याचे हे षडयंत्र असल्याचे बोलले जात आहे. शासकीय खरेदी केंद्रामध्ये वाढत जाणारा व्यापाऱ्यांचा हस्तक्षेप यावर नियंत्रण आणण्याची गरज आहे. अन्यथा पांढरे सोने पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांचा संतापाचा सामना शासनाला भविष्यात करावा लागू शकतो.