७०-३० कोटा रद्द करण्‍याच्या परिपत्रका विरोधात खंडपीठात याचिका दाखल

जळगाव : महाराष्ट्र शासनाने ७ सप्टेंबर रोजी अचानक परिपत्रक काढून वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया विभागानूसार ७०/३० कोटा आरक्षण प्रक्रिया रद्द केली. हा निर्णय पारित करण्यापूर्वी कोणतीही पूर्वसूचना अथवा कल्पना विद्यार्थ्यांना देण्यात आली नाही. त्यामुळे शासनाच्या परिपत्रकाला औरंगाबाद खंडपीठामध्ये पराग शरद चौधरी व इतर विद्यार्थी यांनी अ‍ॅड.शिवराज पाटील व अ‍ॅड.अनिकेत चौधरी यांचेमार्फत याचिका दाखल करून आव्हान दिले आहे.

या याचिकेची सुनावणी ही २२ रोजी न्यायमूर्ती एस.व्ही.गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती एस.डी.कुलकर्णी यांच्यासमोर झाली. न्यायालयाने प्रतिवादी असणा-या महाराष्ट्र शासनाला आपले म्हणणे सादर करण्यासाठी दोन आठवड्याची मुदत दिली आहे. आता पुढील कामकाज ६ ऑक्टोंबर रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड.शिवराज पाटील व अ‍ॅड.अनिकेत चौधरी आणि राज्य शासनाच्या वतीने अ‍ॅड.डि.आर.काळे यांनी युक्तिवाद केला.


असे आहेत याचिकेतील ठळक मुद्दे
- ७०/३० कोटयाप्रमाणे वैद्यकीय प्रवेश दिल्यास विद्यार्थ्यांना त्यांच्या निवासी ठिकाणापासून जवळच्या महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी प्राधान्य दिले जाते.
- गत सहा महिन्यांपासून कोरोना (कोव्हीड-१९) परिस्थितीमध्ये विद्यार्थी हे गोंधळलेले असतांना राज्यभरातील विद्यार्थ्यांनी ७०/३० प्रमाणे परिक्षेची पूर्वतयारी केलेली होती.
- कॅबिनेट मंत्री अमित देशमुख हे लातूर जिल्ह्यातील असून केवळ राजकीय हेतू डोळ्यासमोर ठेवून घाईने हा निर्णय त्यांनी घेतला.
- महाराष्ट्र शासनाने २०१६मध्ये नागपूर खंडपीठामध्ये ७०/३० प्रक्रियेचे समर्थन केले होते.
या मुद्यांसह दिनांक ७ रोजी पारित केलेले परिपत्रक रद्द करण्यात यावे व वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया ७०/३० विभागीय कोटा प्रमाणे देण्यात यावे ही विनंती करण्यात आली. याचिकेची पुढील सुनावणी दिनांक ६/१०/२०२० रोजी होणार आहे.