#MeToo : जळगावात तक्रार निवारण समितीबाबत पोलीस अनभिज्ञ

जनजागृतीचा अभाव

ठळक मुद्देशासकीय कार्यालयातील समित्यांकडे एकाही महिलेची तक्रार नाहीजिल्हाधिकारी कार्यालयात महिला तक्रार समितीचा फलकच नाही

जळगाव : सरकारी कार्यालयांमध्ये काम करताना सहकारी पुरुष किंवा अन्य व्यक्तीकडून होणाऱ्या लैंगिक अत्याचार, छळाबाबत प्रत्येक सरकारी कार्यालयात महिला तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याचे आदेश आहेत. त्यानुसार पोलीस अधीक्षक कार्यालयातही अशी समिती आहे, मात्र बहुतांश महिला पोलिसांना या समितीची माहितीच नसल्याचे उघड झाले. दरम्यान, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, जिल्हा सामान्य रुग्णालयात ही स्थिती आहे समिती स्थापन आहे मात्र एकही तक्रार दाखल नाही.
विशाखा समिती
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वानुसार कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ संरक्षण अधिनियम २०१३ या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक शासकीय कार्यालयात महिलांच्या तक्रार निवारणासाठी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती (आयसीसी) स्थापन करणे अनिवार्य आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पोलीस अधीक्षक कार्यालयात महिला तक्रार निवारण समितीला विशाखा समिती असे नाव देण्यात आहे. प्राप्त माहितीनुसार या समितीकडे आजतायगत एकही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. या समितीबाबत जनजागृतीच झालेली नसल्याने बहुतांश कर्मचाºयांना त्याची माहिती नाही.
वर्षभरापासून बैठकच नाही
महाराष्टÑ राज्य महिला आयोगाने कायद्याच्या अंमलबाजणीसाठी तसेच कायद्याबद्दल जनजागृती व्हावी यासाठी २० जून २०१७ रोजी नाशिक परिक्षेत्रातील सर्व समित्यांचे अध्यक्ष व दोन सदस्यांची कार्यशाळा घेतली होती. त्यात समितीकडे प्राप्त तक्रारी, निकाली तक्रारी व प्रलंबित तक्रारींचा आढावा घेण्यात आला होता. त्यानंतर या समितीची बैठकही झालेली नाही व जनजागृतीही झालेली नाही.
दोन प्रसंग, एकाची तक्रार
सहकारी महिला पोलिसांचा लैंगिक छळ केल्याच्या दोन घटना शहरात गेल्या वर्षी घडल्या होत्या. एका प्रकरणात जिल्हा पेठ पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल झाला होता. बाहेरील समाजकार्य करणाºया महिलांची मदत घेतली म्हणून त्यातील महिला पोलिसाला तत्कालीन पोलीस अधीक्षकांनी निलंबित केले होते तर दुसरा प्रकार शनी पेठ पोलीस स्टेशनमध्ये घडला होता. त्याची तक्रार वरिष्ठ अधिकाºयांकडे झाली होती. या दोन्ही प्रकरणात पीडित महिला पोलीस समितीपुढे आल्याच नाहीत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात महिला तक्रार समितीचा फलकच नाही
जिल्हाधिकारी कार्यालयात महिला व बालविकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार महिला कर्मचाºयांसाठी ‘अंतर्गत तक्रार समिती’ स्थापन करण्यात आलेली असली तरीही त्याबाबतचा समितीतील सदस्यांच्या नाव व फोन क्रमांंकाचा फलक मात्र लावण्यात आलेला नसल्याचे आढळून आले. मात्र वर्षभरात एकही तक्रार प्राप्त झालेली नसल्याचे सांगण्यात आले.
चार सदस्यीय समिती
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील समिती ही चार सदस्यीय असून अध्यक्ष संजय गांधी योजनेच्या तहसीलदार श्वेता संचेती आहेत. तर सदस्य म्हणून नायब तहसीलदार लीला कोसोदे, अव्वल कारकून संध्या उंटवाल, प्रिया देवळे यांचा समावेश आहे.
जिल्हा परिषदेत अन्याय अत्याचाराची एकही तक्रार नाही
महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने तसेच त्यांच्यावर होणाºया अन्याय अत्याचाराची दखल घेत कारवाई व्हावी यासाठी जिल्हा परिषदेत समाजकल्याण अधिकारी अनिता राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र या समितीकडे एकही तक्रार दाखल झालेली नाही.
छेडखानी झाली परंतु आपसात मिटले प्रकरण
गेल्या दोन महिन्यापूर्वी एका महिला कर्मचाºयाच्या छेडखानीचा प्रकार जिल्हा परिषदेत घडला होता. हा प्रकार पोलिसांपर्यंतही गेला,परंतु हे प्रकरण आपसात मिटविण्यात आले. याचबरोबर समितीकडेही काही तक्रार आली नाही.
जिल्हा रुग्णालयात एकही तक्रार नाही
जिल्हा रुग्णालयात असलेल्या महिला लैंगिक छळ व अन्याय अत्याचार निवारण समितीकडे गेल्या वर्षभरापासून एकही तक्रार दाखल झालेली नाही.